सरकार केंद्रातील असो वा राज्यातील; जनहितासाठी आणि जनतेची काळजी वाहण्यासाठी ते नेहमीच दक्ष असते, असे जनतेच्या मनावर सतत बिंबवले जाते. उलट-सुलट कशाही निर्णयांतून तसा समज सरकारकडून करून दिला जातो.
तथापि जनतेच्या भल्याच्या नावावर घेतलेल्या एखाद्या निर्णयातून खरेच जनहित साधेल का? याचा सर्वांगांनी साधक-बाधक विचार निर्णयकर्ते करतात का? एकांगीपणे घेतला जाणारा निर्णय समाजातील सर्व घटकांना फायदेशीर कसा ठरू शकेल? अशा निर्णयाचा प्रभाव कदाचित सधनांवर पडणार नाही, पण आधीच गांजलेल्या दुर्बल घटकांवर मात्र तो प्रतिकूल परिणाम करणारा ठरू शकतो. या दृष्टीने विचार न करता एखादा एकतर्फी निर्णय घेतल्यावर काय होते त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अलीकडेच सुट्या खाद्यतेल विक्रीवर घातली गेलेली बंदी!
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी दिवाळीच्या महिनाभर आधी सुरू करण्यात आली. गावोगावच्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना गावातील परिस्थिती ठाऊक आहे. सुट्या खाद्यतेल विक्रीवर बंदी घालायला हरकत नाही, पण डिसेंबरपर्यंत वेळ द्या, अशी विनवणी विक्रेत्यांनी केली, पण सरकार त्याला बधले नाही. भारतातील सुमारे 65 टक्के लोक खेड्यापाड्यात राहतात. त्यातील बहुतेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह दररोज मोलमजुरी करून मिळणार्‍या पैशांवर चालतो.
दुसर्‍याच्या शेतात राबणार्‍या, इतरत्र मोलमजुरी करणार्‍या आणि हातावर पोट असणार्‍यांच्या हाती काम संपल्यावर सायंकाळी जेमतेम 150-200 रुपये मजुरी येते. कामावरून घरी जाता त्या पैशांतून चहा-साखर, गोडेतेल, मीठ-मिरची, भाजीपाला आदी सर्व गरजेच्या थोड्या-थोड्या वस्तू त्यांना खरेदी करायच्या असतात. महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती भडकत आहेत, पण कष्टाचा दाम मात्र वाढत नाही. महागाईने होरपळ सुरू असताना सुट्या खाद्यतेल विक्रीवरील बंदीमुळे गोरगरिबांना स्वयंपाकासाठी खाद्यतेल मिळणे अशक्यप्राय झाले आहे.
चोरून-लपून काही विक्रेते सुटे तेल देतात, पण तेही वाढीव दराने, अशी ओरड केली जात आहे. दिवाळीत एक किलो पिशवीबंद खाद्यतेलाची किंमत 140 ते 145 रूपये होती. ती आता 150च्या घरात पोहोचली आहे. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यापारी वर्तवत आहेत. दिवसाकाठी 150 रूपये मजुरी मिळवणार्‍या गरिबांनी पिशवीबंद खाद्यतेलासाठी ते पैसे खर्च केले तर इतर जिनसा त्यांनी कशा खरेदी करायच्या? छटाक-आतपाव खाद्यतेल आणून भाजीच्या फोडणीची कशीबशी सोय करू पाहणार्‍या गरिबांनी काय करायचे? हा निर्णय गोरगरिबांच्या अन्नाची चव निकाली काढणारा आहे.
भेसळ प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असूनही सुट्या खाद्यतेल विक्रीत भेसळ केली जाण्याची भीती केंद्र सरकारला वाटते. म्हणूनच त्यावर बंदी घातली गेल्याचे समर्थन सरकारकडून केले जाते. भेसळ प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या सरकारी यंत्रणेचे हे ढळढळीत अपयश नाही का? पण चिरीमिरीसाठी सोकावलेल्या सरकारी सेवकांना नाराज करण्याची हिंमत सरकार कशी दाखवणार? आरोग्याबाबत शिकली-सवरलेली माणसे चौकस झाली आहेत. खाद्यतेलाच्या अतिसेवनातून शरिरातील कोलेस्टेरॉल वाढते, त्याचा हृदयाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो, रक्तवाहिन्यांत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असते, असे वैद्यकीयतज्ञ सांगतात. म्हणून खाण्याच्या पदार्थांत खाद्यतेलाचे प्रमाण कमी करण्याचा सल्ला दिला जातो.
आता तर म्हणे कोलेस्टेरॉल त्रास न वाढवणारे विशिष्ट प्रकारचे खाद्यतेल बाजारात उपलब्ध आहे. हृदयरोगासारख्या खर्चिक व्याधीत उपचार घेणे गोरगरिबांना परवडणारे नाही. केंद्र सरकारलाही याची जाणीव दिसते. म्हणून गोरगरिबांनी तेल खाणेच बंद करावे, असा कणवाळू सरकारचा हेतू असेल का? सरकार किती दूरचा विचार करते याबद्दल खरे तर गरिबांनी सरकारला धन्यवाद द्यायला हवेत. प्लॅस्टिक वापरावर सरकारने बंदी घातली आहे, पण खाद्यपदार्थ आणि तत्सम वस्तूंवर प्लॅस्टिक वेस्टणे चालतात. त्याबाबत कोणताही आक्षेप घेतला जात नाही.
निर्णय अथवा बंदी सोयीनुसार कशी वापरली जाते ते प्लॅस्टिक बंदीतून स्पष्ट होते. सुट्या खाद्यतेल विक्रीवर बंदी हा काही पहिला प्रयोग नाही. याआधीही असे प्रयोग केले गेले, पण जनरेट्यापुढे ते मागे घ्यावे लागले. खाद्यतेलाचे भाव वाढले अथवा ते पिशवीबंद मिळू लागले तरी खिसा गरम असणार्‍यांना फारसा फरक पडत नाही.
त्याला त्यांचा विरोधही नसतो, पण अशा निर्णयांतून गोरगरिबांचे केवळ हालच होतात. अशा तुघलकी निर्णयांना वेळीच आवर घातलेला बरा! आम्ही लोककल्याणाचे वारकरी आहोत, असा आभास निर्माण करून प्रत्यक्षात लोकांचे जीवन असह्य करण्याकडे सरकारचा कल आहे, असे आक्षेप घेतले जातात.
सुट्या खाद्यतेल विक्रीबंदी निर्णयातून ते आक्षेप खरे वाटावेत. असे अन्यायकारक निर्णय जनतेच्या माथी मारले गेले तरी जनतेने हे ‘आपले सरकार’ आपले मानावे, ही नेतेमंडळींची अपेक्षा जनतेला कितपत रास्त वाटेल?
