जागतिक महासत्तांच्या सत्ताखेळामध्ये त्या त्या देशांमधल्या स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतात म्हणूनच हा केवळ सध्याच्या रशिया-युक्रेनमधल्या तणावग्रस्त परिस्थितीचा मुद्दा नसून जागतिक स्पर्धेत पुढे जाण्याची अहमिका असणार्‍या सगळ्याच महासत्तांमधल्या स्त्रियांची ही स्थिती आहे.
यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचा विचार करता प्रथमत: लक्ष वेधून घेणारा विषय अर्थातच युक्रेन आणि रशियादरम्यानच्या तणावग्रस्त युद्धस्थितीचा आहे. याचे कारण म्हणजे कोणतीही युद्धस्थिती त्या त्या भूभागात राहणार्‍या स्त्रियांसाठी नेहमीच आव्हानात्मक असते. युद्धस्थितीचे सर्वाधिक भीषण आणि दाहक परिणाम सर्वप्रथम स्त्रियांनाच भोगावे लागतात. या काळात निर्माण होणार्‍या जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईपासून परकीय आक्रमणामुळे येणार्‍या सर्व प्रकारच्या बंधनापर्यंत प्रत्येक स्थिती त्यांच्यामध्ये भय आणि असुरक्षितता निर्माण करणारी असते अशा स्थितीत महिलांवर लैंगिक अत्याचार होण्याची शक्यताही वाढते. त्यामुळे हे भयही त्यांना ग्रासून टाकते. आपल्या देशावर अन्य एखाद्या सत्तेने कब्जा केला असता नागरिक म्हणून आपण सुखरुप नसू, ही असुरक्षितता महिलांमधला ताण शतपटीने वाढवते. म्हणूनच जागतिक महासत्तांच्या सत्ताखेळामध्ये त्या त्या देशांमधल्या स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतात, हे नाकारुन चालणार नाही. म्हणूनच हा केवळ सध्याच्या रशिया-युक्रेनमधल्या तणावग्रस्त परिस्थितीचा मुद्दा नसून जागतिक स्पर्धेत पुढे जाण्याची अहमिका असणार्‍या सगळ्याच महासत्तांमधल्या स्त्रियांची ही स्थिती आहे. कारण स्त्रियांना भौतिक सुखांबरोबर शांतताही हवी असते. माझ्या मते, यंदाच्या जागतिक महिला दिनाला असणारा हा एक महत्त्वपूर्ण संदर्भ म्हणता येईल.
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन वर्षांच्या काळात महिलांना अनेक प्रकारचे परिणाम भोगावे लागले. अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांप्रमाणे जगण्याच्या सर्व आयामांवर कोरोनामुळे उठलेले घाव त्यांना सहन करावे लागले. करोनामुळे स्त्रियांचा रोजगारातला टक्का घटला. करोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर पुरुषांना काही प्रमाणात त्यांचा रोजगार परत मिळाला, मात्र स्त्रियांना मिळाला नाही. त्यामुळे करोनाकाळात झालेली आर्थिक उलथापालथ त्यांच्यासाठी अधिक जाचक ठरली. त्यांच्यावर अचानक सगळ्या जबाबदार्‍या येऊन पडल्या. केवळ भारतातल्या नाही तर पाश्चिमात्य देशांमधल्या महिलांनीही हीच स्थिती अनुभवली. जगभर स्त्रियांच्या बिनपगारी श्रमामध्ये कमालीची वाढ झाली. त्यामुळेच यंदाच्या महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावरील हा अतिरिक्त ताण कमी करण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
सलग आलेल्या करोनाच्या तीन लाटांमध्ये झालेले स्थलांतर, लांबलेली टाळेबंदी, जाचक बंधने या सगळ्यांमुळेही स्त्रियांवरील ताण वाढला. यूएनचा रिपोर्ट सांगतो की या काळात अनेक देशांमध्ये कौटुंबिक हिंसा वाढली. महिलांना सोसावी लागलेली ही धगही भयावह आहे. स्त्रियांवरील सांस्कृतिक बंधने, त्यांच्या जीवनातला हस्तक्षेप वाढतो आहे. सत्ताधारी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी समाजामधले वेगळेपण टिकवू पाहत आहेत. जात, धर्म, पंथ, प्रांत, भाषा या सगळ्याचा वापर करुन समाजात ताण उत्पन्न करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये स्त्रियाच सर्वाधिक भरडल्या जातात हे लक्षात ठेवायला हवे.
एकीकडे स्त्रियांविषयीच्या परिस्थितीचे हे नकारात्मक सूर उमटत असताना काही चांगल्या गोष्टींकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यातली सर्वात सकारात्मक बाब म्हणजे या सर्व प्रतिकूल आणि अन्यायकारक बाबींच्या विरोधात लढण्यासाठी स्त्रिया खंबीरपणे उभ्या रहात आहेत. आता त्या रस्त्यावर उतरत आहेत. आपण पाहतो की लॅटिन अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात बलात्कार आणि खुनाच्या घटना वाढल्यानंतर तिथल्या स्त्रियांनी रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलने केली. अमेरिकेत ‘ब्लॅक लाईफ मॅटर्स’ या चळवळीत मोठ्या संख्येने स्त्रियांनी सहभाग नोंदवला. आपल्याकडे शेतकरी आंदोलनामध्ये स्त्रियांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग दिसला अशा प्रकारे अन्याय आणि अत्याचाराविरोधात उभे राहण्यासाठी स्त्रिया, मुली, तरुणी आता आक्रमकतेने पुढे येताना दिसत आहेत. त्या आपले मुद्दे निडरपणे मांडत आहेत. ही नक्कीच सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल.
यंदाचा जागतिक महिला दिन अशा सगळ्या मिश्र परिस्थितीत साजरा होत आहे. आता रोजगार हा केवळ पुरुषांसाठीच नसून महिलांसाठीही महत्त्वपूर्ण विषय ठरतो आहे. कारण आर्थिक बळ असेल तर महिला आर्थिक, सामाजिक, प्रापंचिक प्रश्नांना खंबीरपणे तोंड देऊ शकतात. त्याचबरोबर शिक्षण हा देखील त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा दुवा आहे. शिक्षण असेल तरच आपल्यावरील अन्यायाची जाण होते आणि त्याविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा मिळते. सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रियांना शिक्षणाचा मार्ग दाखवला. शिक्षण हे गैरव्यवस्था उलटून टाकण्यासाठी वापरले जाणारे अस्त्र होते, हे जाणूनच त्यांनी महिलांना या मार्गावर आणले. पण अजूनही अनेकींना हा मार्ग सापडलेला नाही. रोजगार आणि शिक्षणापासून आजही काही महिला वंचित आहेत. आता त्यांना पुढे आणण्याची गरज आहे. त्यांच्यासाठी सरकारकडून व्यवस्था करवून घेणे गरजेचे आहे. कारण देश-विदेशातली सरकारे राबवत असणारी धोरणे स्त्रियांना केंद्रस्थानी ठेवणारी नाहीत. म्हणूनच या योजनांचा रोख स्त्रीकेंद्रीत करण्यासाठी काम करणे गरजेचे आहे.
स्त्रियांची कुटुंबांतर्गत स्थिती हा देखील विचारात घेण्याजोगा मुद्दा आहे. घरात स्त्रियांना मिळणारी वागणूक, घरातल्या कामाचे वाटप यात काहीही बदल घडलेला नाही. करोनाकाळात या विषयाची जोरदार चर्चा झाली तरी काही उपवाद वगळता परिस्थिती पूर्वी होती तशीच आहे. हे आता बदलायला हवे. पूर्वीपासून स्त्रियांवरच कौटुंबिक जबाबदार्‍या अधिक प्रमाणात लादल्या गेल्या आहेत. त्या कमी करण्यासाठी बरेच प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या बघायचे तर आजही स्त्रियांना अनेक बाबतीत गृहीत धरले जाते. कुटुंब, घरची जबाबदारी हे सगळे सांभाळून तिने कारकिर्द घडवावी असे आजही अनेकांचे मत आहे. अशी मनोवृत्ती बदलणे हीच एक खूप मोठी लढाई आहे. ते लढण्यासाठी महिलांना आणखी तीव्र संघर्ष करावा लागणार आहे, कारण हा विषयच चिवट असून त्यातून बाहेर पडण्यासाठी स्त्रियांची मानसिक तयारी होणे हा देखील मोठा विषय आहे.
अर्थातच त्यात स्त्रियांनी काही पावलांची दमदार चाल घेतली आहे हे नक्की. पश्चिमात्य देशांमध्ये, रशिया अथवा चीनसारख्या देशांमध्ये सांस्कृतिक बदल आपल्या तुलनेत आधी झाले असले, तरीदेखील तिथले स्त्रीविषयक सामाजिक संकेत बदलण्यासाठी बराच वेळ लागला. आपल्याकडेही स्त्रिया चौकटीबाहेर पडत आहे. आता प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग आहे. पण कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ आणि त्यासाठी राबवावी लागलेली ‘मी टू’ सारखी चळवळ ही याच नाण्याची दुसरी बाजू आहे. या चळवळीत सहभागी झालेल्या स्त्रियाही मोठमोठ्या पदांवर कार्यरत होत्या. त्यांचे कार्यक्षेत्र विस्तीर्ण आणि नावाजलेले होते. त्या स्वत: मोठे स्थान राखून होत्या. तरीदेखील त्यांना हे सगळे सोसावे लागले. म्हणजेच लढाई अजूनही सुरू आहे. अर्थात बदल कधीच वेगाने घडत नसतो. तो नेहमीच मंद असतो पण ठोस असतो. सध्या बदलाचा हाच टप्पा अनुभवायला मिळत आहे.
