सातपूर । प्रतिनिधी Satpur
मागील दोन ते तीन वर्षांपासून एमआयडीसीच्या निधीअभावी प्रलंबित असलेला कॉमन इन्फलुएन्स प्लॅन्ट (सीईटीपी) प्रकल्प हा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे एमआयडीसीनेच उभारावा, अशी आग्रही भूमिका आयमाने घेतली आहे.
अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतीत सरफेस कोटिंग हा केमिकल, प्लानिंग, मीटिंग करणार्‍या छोट्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. काळानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अनेक सुधारीत नियम केले. त्यानंतर या घटकांना स्वतःचा इटीपी प्रकल्प अनिवार्य केला आहे. त्याही पुढे जाऊन औद्योगिक वसाहतींमध्ये कॉमन सीईटीपी प्रकल्प व्हावा यासाठी शासनाने प्रयत्न सुरू केले. परंतु या प्रकल्पाची उभारणी खर्चिक असल्याने तो रेंगाळला.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने 18 डिसेंबर 2018 च्या निर्णयात जर लघुउद्योजक सीईटीपी प्रकल्प उभारण्यास असमर्थ ठरत असल्यास एमआयडीसीनेच स्वतः हा प्रकल्प उभारावा व प्रकल्पासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
याबाबत आयमातर्फे उद्योगमंत्री, पालकमंत्री, पर्यावरणमंत्री यांना तसेच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, एमआयडीसीचे सीईओ आदींना निवेदन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयमाचे अध्यक्ष वरुण तलवार, उपाध्यक्ष निखिल पांचाळे आदींनी दिली.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व्हावे
उच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे हा सीईटीपी प्रकल्प एमआयडीसीनेच पूर्ण करावा. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना होऊ नये, अशी अपेक्षा आयमातर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे. या विषयांबाबत उद्योजकांना वेठीस धरू नये. सीईटीपी प्रकल्प होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या क्लोजर नोटिसा एमपीसीबीने देऊ नयेत, अशी मागणी आयमाने केली आहे.
