नवीन सेनाध्यक्षांसमोरील आव्हान

कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

देशाच्या स्थलसेनाध्यक्षपदाची सूत्रे नुकतीच लेफ्टनंट जनरल मनोज पांंडे (Lieutenant General Manoj Pandey) यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली. जगात सुरू असलेल्या भौगोलिक व राजकीय समीकरणांच्या भोवर्‍यात न सापडता आपली युद्ध सज्जता सदैव कायम राखण्याची जबाबदारी सेनाध्यक्षांवर असते आणि ती जनरल मनोज पांडेंना पेलावी लागणार आहे. युद्धासंबंधी सामरिक ज्ञानात तर ते सर्वज्ञ आहेत. ‘है उसीसे लढेंगे, कभी हार नही मानेंगे’ हे ध्येयवाक्य असणार्‍या आणि कुठलीही जबाबदारी उचलण्यात अग्रेसर असलेल्या स्थलसेनेचे ते सर्वेसर्वा आहेत. त्यामुळे समोरील सर्व आव्हाने ते पेलतील यासाठी त्यांना शुभेच्छा.

जनरल मुकुंद नरवणे (General Mukund Narwane) यांनी अलीकडेच स्थलसेनाध्यक्षपदाची सूत्रे लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडेंच्या हाती सोपवली. संरक्षण दलांचा प्रत्येक दलप्रमुख साधारणतः दोन ते अडीच वर्षांनी बदली होतो. प्रत्येक सेनाध्यक्ष त्याच्या आयुष्यातील बहुमोल अशी किमान 40-45 वर्षे देशाप्रती अर्पण करतो. निवृत्त होताना जगातील सर्वोत्तमपैकी एका संरक्षण धड्याचे नेतृत्व केल्याचा सार्थ अभिमान असतो. जनरल मनोज पांडे हे व्हाईस चीफ होण्याआधी स्थलसेनेच्या कोलकता येथील ईस्टर्न आर्मी कमांडचे प्रमुख होते. भारतीय स्थलसेनेची एक कमांड पाश्चिमात्य देशांच्या फिल्ड आर्मीएवढी असते आणि त्याच्या प्रमुखास आर्मी कमांडर म्हणतात.

माजी स्थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे आणि सांप्रत स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे दोघांचीही गणना स्थलसेनेच्या सर्वोत्तम सेनाधिकार्‍यात होते. जनरल नरवणे स्थलसेनेच्या थिंक टँकचा अभिन्न हिस्सा होते. 28 महिने अध्यक्षपद भूषवताना त्यांना अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक कालखंडाला तोंड द्यावे लागले. करोना महामारीचा भयंकर प्रकोप, चीनच्या पीपल्स रिपब्लिकन आर्मीने (पीएलए) पूर्व लडाख व एलएसीवर इतरत्र काही ठिकाणी केलेली माजोरी घुसखोरी आणि आजपर्यंत शांततेचे गोडवे गाणार्‍या चिनी राज्यकर्त्यांचा आकस्मिक सामरिक आडमुठेपणा तसेच देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने देश व लष्कराला आत्मनिर्भर करण्यासाठी उचललेली पावले, त्यासाठी थांबवलेली शस्त्रास्त्रांची आयात व त्यातून निर्माण झालेली सामरिक व डावपेचात्मक पोकळी या गुंत्याला सोडवताना त्यांनी आपली प्रखर बुद्धिमत्ता, सामरिक संयम, व्यावहारीक दूरदृष्टी आणि लष्करी ज्ञान व कर्तृत्व पणाला लावले. त्यामुळेच भारताला ग्रासणार्‍या करोना या महाभयंकर जैविक प्रकोपाचा सामरिक फायदा उचलू पाहाणार्‍या चीनला तोंडघशी पडावे लागले.

स्थलसेनाध्यक्ष झाल्यावर घेतलेल्या आपल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत जनरल मनोज पांडेंनीदेखील चीनला गर्भित इशारा दिला. आम्ही चर्चेसाठी सदैव तयार आहोत, पण एक इंचही जमीन शत्रूला देणार नाही हे त्यांनी चीनला ठणकावून सांगितले. युक्रेनमधील सामरिक घडामोडींनी स्तब्ध झालेल्या चीनची सामरिक भूक भारतीय सेनेच्या कारवायांनी मंदावली असेल आणि नव्या स्थलसेनाध्यक्षांच्या रोखठोक बोलण्याने त्यांना भारताच्या आगामी धोरणांचा अंदाज आला असेल यात शंकाच नाही.

जनरल मनोज पांडे हे स्थलसेनाध्यक्ष बनणारे पहिले इंजिनिअर कोअर अधिकारी आहेत. ब्रिगेडियर झाल्यावर ते जनरल कॅडरमध्ये आले. मेजर असताना त्यांनी ब्रिटनमध्ये एक वर्षाचा स्टाफ कॉलेज कोर्स केला होता. लष्करात हा अतिशय महत्त्वाचा कोर्स असतो आणि स्पर्धा परीक्षेत बसणार्‍या तीन ते साडेतीन हजार सर्वदलीय सेनाधिकार्‍यांमधून प्रथम येणार्‍या विद्यार्थ्यासच हा मान मिळतो. त्यांनी ब्रिगेड (सहा हजार सैनिक)/डिव्हिजन (20,000 सैनिक)/कोअर (60,000 सैनिक) आणि आर्मी कमांडचे (2-2,50,000 सैनिक) नेतृत्व पर्वतीय क्षेत्र, सखोल क्षेत्र, वाळवंटी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र आणि सागरी क्षेत्रात केले आहे. याशिवाय ते अंदमान निकोबार कमांडचे कमांडर इन चीफदेखील होते. ही भारतातील एकमेव इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड आहे.

तीन वर्षांच्या आत भारतातील पहिले जमिनी आणि सागरी इंटिग्रेटेड थिएटर निर्माण करण्याचे आदेश सरकारने जनरल बिपिन रावत सीडीएस झाले तेव्हा दिले होते. आजमितीला भारतात 17 आर्मी, नेव्ही, एयरकमांडस् आहेत. त्याऐवजी चार सर्वदल समावेशक इंटिग्रेटेड कमांडस् आणि एक सागरी कमांड निर्माण होणार आहे. आपल्या कारकीर्दीत किमान एक फिल्ड आर्मी कमांडचे रूपांतर इंटिग्रेटेड आर्मी कमांडमध्ये होईल यासाठी जनरल मनोज पांडेंना सर्वेतोपरी प्रयत्न करावे लागतील. स्थलसेनेला उज्ज्वल खानदानी परंपरा लाभली आहे. अशा पूर्वपार परंपरांना वळसा घालण्यासाठी तार्किक विचारांची आणि लोकांना न दुखावता आपले म्हणणे पटवून देण्याची कला सर्वोत्तम अधिकार्‍यापाशी असायलाच पाहिजे, जी जनरल मनोज पांडे यांच्याकडे आहे.

आजच्या युद्धासाठी सतत बदलत असलेल्या भौगोलिक व राजकीय परिस्थितीसाठी विकसित होत असलेल्या प्रगत तंत्रज्ञानाची जाणीव असणे आणि त्याचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो याचा अदमास बांधून स्वतःच्या विचारसरणीत बदल करणे ही जनरल मनोज पांडेंची प्राथमिकता असणार आहे. दर सहा महिन्यांनंतर बदलणार्‍या समीकरणांनुसार देशाची सामरिक धोरणे बदलण्याचा विचार राज्यकर्त्यांना पटवून दिल्यावर ती अंमलात आणणे हे सोपे काम नाही. ही काटेरी तारेवरची कसरत असते आणि अशी कसरत सर्वांनाच जमते असे नाही. उलटपक्षी जगात सुरू असलेल्या भौगोलिक व राजकीय समीकरणांच्या भोवर्‍यात न सापडता आपली युद्ध सज्जता सदैव कायम राखण्याची जबाबदारी सेनाध्यक्षांवर असते आणि ती जनरल मनोज पांडेंना पेलावी लागणार आहे. त्यांच्या खाली कार्यरत आर्मी कमांडर्सना या आवश्यक स्तरावर आणून उपलब्ध संसाधनांच्या आयामात युद्ध सज्जता कशी आणायची याचीही तजवीज जनरल मनोज पांडेंना करावी लागेल.

भारतासमोर चीन व पाकिस्तानी संयुक्त आक्रमणाची टांगती तलवार आहे. बदलत्या सामरिक सारीपाटावरील युद्धप्रणालीच्या अनुषंगाने सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाची काटेकोर मिमांसा करण्याचे आदेश वर्तमान सेनाध्यक्षांना द्यावेच लागतील. कारण यापुढील युद्धे याच पद्धतीने होतील. या अभ्यासातून नवीन सामरिक युद्ध प्रणाल्या आणि डावपेचात्मक धोरणांची निर्मिती होईल. 1967 आणि 1973 च्या अरब इस्रायली युद्धाने तत्कालीन हवाई संरक्षण आणि चिलखती युद्धाची परिभाषा बदलली आणि सुटकेस मिसाईल्स व अंब्रेला एयर कव्हर युद्धप्रणालीचा ओनामा झाला. असाच बदल 1990 च्या गल्फ वॉरनंतर झाला. त्या युद्धानंतर चीनच्या पीएलएने वॉर अंडर इन्फर्मेशनाईझ्ड कंडिशन्स या शीर्षकाचे नवीन युद्ध धोरण जारी केले. या धोरणामुळे आगामी युद्धांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचे महत्त्व आणि योगदानाची महत्ता जगासमोर आली. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर संरक्षण क्षेत्रातील संसाधनीय, सामरिक आणि उत्पादन क्षमतेचे नवे आयाम लागू होतील. याखेरीज सध्या सुरू असलेल्या आत्मनिर्भर भारत योजनेतून संरक्षण क्षेत्राला कसा, किती व कोणता लाभ होईल याची बारीक चाचपणी जनरल मनोज पांडेंना करावी लागेल. कुठल्याही हुद्यावर अधिकारी कार्यरत असण्याची संरक्षण क्षेत्रातील मर्यादा दोन-अडीच वर्षांची असल्यामुळे कोणताही सेनाध्यक्ष आपले अधिकार विस्कळीत करत नाही किंवा आपल्याखालील कुणालाही देत नाही. जनरल मनोज पांडेंनी यापासून स्वतःला वाचवत, आपले विश्वासपात्र प्रिन्सिपल स्टाफ ऑफिसर्स नियुक्त करणे आणि त्यांना निर्णय घेण्याची सूट देऊन त्यांची खंबीर पाठराखण करणे अपेक्षित आहे.

नॉन फन्क्शनल फायनान्शियल अपग्रेडेशन हा सैनिकी जिव्हाळ्याचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे आणि वन रँक वन पेन्शनची केस सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली त्यावर अपील करायचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे टूर ऑफ ड्युटी प्रणालीअंतर्गत जवानांची भरती करण्याच्या सरकारी निर्णयाला सेनेत होणारा सर्वस्तरीय सुप्त अंतर्गत विरोध शमवण्यासाठी आणि तो लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी त्यांना अपार कष्ट करावे लागतील.

लष्कराचा पाया हादरवून टाकणार्‍या या सरकारी निर्णयाचा मुख्य प्रभाव शत्रूशी समोरासमोर लढणार्‍या स्थलसेनेवर सर्वात जास्त होणार आहे. सध्या देशात अलगाववादी सूत्रांचा वाढता प्रभाव दिसून पडतो. त्याची मुळे लष्करात रुजू नयेत याची काळजी सर्वच सेनाध्यक्षांना खास करून जनरल मनोज पांडेंना घ्यावी लागेल. जनरल मनोज पांडेंना मदत करण्यासाठी सेनेत बेस्ट प्रोफेशनल ऑफिसर्स उपलब्ध आहेत. ते स्वतः ‘है उसीसे लढेंगे, कभी हार नही मानेंगे’ हे ध्येयवाक्य असणार्‍या आणि कुठलीही जबाबदारी उचलण्यात अग्रेसर असलेल्या स्थलसेनेचे सर्वेसर्वा आहेत. युद्धासंबंधी सामरिक ज्ञानात तर ते सर्वज्ञ आहेत. त्यांच्यासमोरील वरील आव्हानांचा सामना ते ताकदीने करतीलच. पण त्यासाठी त्यांना सर्व देशवावियांच्या शुभेच्छांची आवश्यकताही आहे. अशा शुभेच्छांच्या पाठबळावर ते या आव्हानांवर मात करतील यात शंकाच नाही.