राज्यातील ‘वन स्टॉप सेंटर’ योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. ही केंद्र सरकारची योजना आहे. राज्यात सहा ठिकाणी ही केंद्रे नव्याने सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यात नाशिकचा समावेश आहे. ही केंद्रे अस्तित्वात आल्यावर राज्यातील केंद्रांची संख्या 37 वरून 42 होईल. हिंसाचाराविरोधावत दाद मागू इच्छिणार्‍या महिलांना या केंद्रात वैद्यकीय मदत, कायदेशीर मदत, तात्पुरती राहण्यासाठी जागा, खटला दाखल करण्यास मदत, समुपदेशन अशी सर्व प्रकारची मदत एकाच छताखाली मिळू शकते. ही केंद्रे रुग्णालयात चालवली जातात. राज्य सरकारच्या घोषणेची अंमलबजावणी झाली तर महिला त्याचे नक्कीच स्वागत करतील. हिंसाचाराने त्रस्त महिलांना दिलासा मिळू शकेल. महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे वाढत आहेत. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात दहाव्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालात हा निष्कर्ष नमूद आहे. राज्यात अजूनही हुंडाबळी जातच आहेत. बीड जिल्ह्यात नुकतीच अशी घटना घडली. कौटुंबिक हिंसाचार किंवा अत्याचार सहन करण्याकडेच बहुसंख्य महिलांचा कल आढळतो. ‘झाकली मूठ सव्वालाखाची’ हीच महिलांची त्यामागची मानसिकता आढळते. पोलीस ठाण्याची पायरी चढायची हिंमत किती महिला दाखवतात? ज्या दाखवतात त्यांच्या तक्रारीची तड वेळेत लागते का? अनेक महिलांचा तरी तसा अनुभव नाही. पोलीस ठाण्याची पायरी चढून आपण कौटुंबिक लौकिक धुळीला मिळवू, अशीच भावना बहुसंख्य महिला खासगी चर्चेत व्यक्त करतात. पुरुषप्रधान समाजात महिलांना नेहमीच दुय्यमत्व दिले जाते. त्यांनी विचारल्याशिवाय मत व्यक्त करू नये, अशीच त्यांच्या घरच्यांची अपेक्षा असते. हेच दुय्य्मत्व महिलांच्याही अंगवळणी पडले तर त्यात नवल ते काय? हिंसाचाराविरोधात दाद मागणार्‍या महिलेला इतरांची आणि समाजाची साथ मिळणे कठीणच! पार्श्वभूमीवर तक्रार करण्याचे बळ एकवटू पाहणार्‍या महिलांना अनेक प्रश्न पडत असावेत. तक्रार कुठे करायची? कोणाची मदत घ्यायची? वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता भासल्यास कोणत्या रुग्णालयात जायचे? तिथे खूप प्रश्न विचारले जातील का? कायदेशीर मदत कुठे मिळेल? कोण करेल? अत्याचाराविरोधात घर सोडले तर कुठे राहायचे? हे त्यापैकीच काही प्रश्न! ज्यांची उत्तरे कदाचित ‘वन स्टॉप सेंटर’मध्ये मिळू शकतील, अशी अपेक्षा पीडित महिलांनी करावी? या केंद्रांची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचायला हवी. ‘वन स्टॉप सेंटर’च्या कामकाजाचा अहवाल जनतेपर्यंत विशेषतः महिलांपर्यंत पोहोचवला जातो का? त्यासाठी सरकार काय उपाय योजत आहे? जनहिताच्या अनेक योजना सरकार वेळोवेळी जाहीर करते, पण त्या सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचता असे नाही. त्यांची माहिती लोकांना मिळत नाही, असा लोकांचा अनुभव आहे. तसे ‘वन स्टॉप सेंटर’च्या बाबतीत तसे होऊ नये. अन्याय करणार्‍याइतकाच तो सहन करणाराही तितकाच दोषी असतो हे महिलांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. दुय्यमत्वाचा वर्षानुवर्षांचा पगडा सैल करणे वाटते तितके सोपे नाही. त्यासाठी सातत्य पूर्ण प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
