नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
देशातील सामाजिक आणि राजकीय जगताचे लक्ष लागलेल्या समलैंगिक विवाहांना (Same Sex Marriage) मान्यता देण्याबाबतच्या खटल्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court Verdict)घटनापीठाने महत्त्वाचा निकाल सुनावला आहे. या प्रकरणावर निकाल सुनावताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड (CJI D.Y. Chandrachud) यांनी कोर्ट केवळ कायद्याची व्याख्या करू शकते. कायदा बनवू शकत नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे.
न्यायाधिश चंद्रचुड म्हणाले की, जर न्यायालयाने LGBTQIA+ समुदारायाच्या सदस्यांना विवाहाचा अधिकार देण्यासाठी विशेष विवाह अधिकार देण्यासाठी विशेष अधिनियमातील कलम ४ चे वाचन केले किंवा त्यामध्ये काही शब्द जोडले, तर तो कायदेमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रातील हस्तक्षेप ठरेल. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी सांगितले की, होमोसेक्युअॅलिटी ही केवळ शहरी संकल्पना नाही. ती केवळ शहरी वर्गापर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही. केवळ इंग्रजी बोलणारे पांढरपेशेच नाही तर गावात शेती करणारी एखादी महिलाही समलैंगिक असल्याचा दावा करू शकते. असे लोक केवळ शहरात राहतात, अशी प्रतिमा निर्माण करणे त्यांना संपवण्यासारखे आहे. शहरात राहणारे सर्वच लोक कुलीन आहेत, असेही म्हणता येणार नाही.
सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी मांडलेले मुद्दे
एखाद्या व्यक्तीचे लिंग आणि त्याची लैंगिकता एकच नसते.
भिन्नलिंगी जोडपे चांगले पालक असू शकतात, असे कायदा मानू शकत नाही. हा भेदभाव ठरेल. मूल दत्तक घेण्यासाठीचा कायदा भिन्नलिंगी आणि समलिंगी जोडप्यांमध्ये भेदभाव करणारा आहे.
केवळ विवाहित भिन्नलिंगी जोडपेच पाल्याला स्थिर भविष्य देऊ शकतात हे सिद्ध करण्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत.
भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे भौतिक लाभ आणि सेवा आणि समलिंगी जोडप्यांना नाकारणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होईल.
LGBTIQ समुदायातील व्यक्तींसह सर्व व्यक्तींना त्यांच्या जीवनातील नैतिक गुणवत्ता ठरवण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे.
विवाहसंस्थेला सरकारकडून मिळणाऱ्या मान्यतेमुळे कायदेशीर आधार प्राप्त होत असतो. एखाद्या संबंधांना विवाह म्हणून मान्यता देताना सरकारकडून संबंधित विवाहाला विशिष्ट फायदेही दिले जातात.
वैयक्तिक संबंधांमध्ये न्याय्य तत्वांच्या रक्षणासाठी सरकार हस्तक्षेप करू शकते.
राज्यघटना विवाहाचा अधिकार मान्य करते की नाही हा मुद्दा या न्यायालयासमोर उपस्थित झालेला नाही.
राज्यघटनेमध्ये ठळकपणे विवाहाचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून स्पष्ट करत नाही. विवाहसंस्थेसारखी एखादी संस्था मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करता येणार नाही. मात्र, विवाहसंस्थेतील विविध घटक हे व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा हिस्सा आहेत.
हे न्यायालय विवाह कायदा रद्द करू शकत नाही किंवा त्यात बदल करू शकत नाही. तसेच, याच्याशी संबंधित कायद्यांमध्येही बदल करू शकत नाही. हे मुद्दे कायदेमंडळाच्या अधिकारकक्षेत येतात.
घटनेच्या तिसऱ्या भागात समलिंगी व्यक्तींसह सर्व नागरिकांचा एकत्र येण्याचा अधिकार घटनेने मान्य केला आहे. या अधिकाराला संरक्षण देण्यात सरकार अपयशी ठरल्यास त्याचा विपरित परिणाम समलिंगी जोडप्यांवर होईल, जे सध्याच्या स्थितीत विवाह करू शकत नाहीयेत.
लैंगिक वर्तनाच्या आधारावर दोन व्यक्तींच्या एकत्र येण्याच्या अधिकारावर बंधने आणता येणार नाहीत. असे निर्बंध कलम १५चे उल्लंघन ठरतील.
ट्रान्सजेंडर व हेट्रोसेक्शुअल संबंधांमधील व्यक्तींना विवाहाचा अधिकार आहे. इंटरसेक्स व्यक्तींना विद्यमान कायद्यांनुसार लग्न करण्याचा अधिकार आहे.
केंद्र, राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी कायद्यासमोर समलिंगी व्यक्तींना भेदभावाची वागणूक देता कामा नये.
घटनापीठातील दुसरे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल चीफ सरन्यायाधीशांच्या निकालाशी सहमत आहेत. समलिंगी जोडप्यांना दीर्घकाळापासून भेदभावाचा सामना करावा लागतो. हा भेदभाव दूर करून त्यांना विषमलैंगिकांप्रमाणे समान अधिकार मिळतील याची सरकारने काळजी घ्यावी असे ते म्हणाले आहेत.
सरन्यायाधीशांनी पुढे सांगितले की, आता विवाहसंस्था बदलली आहे. सती आणि विधवा पुनर्विवाहापासून ते आंतरधर्मीय विवाहापर्यंत पाहिल्यास अनेक बदल झाले आहे. हे एक अटल सत्य आहे आणि असे अनेक बदल संसदेतून झाले आहेत. लग्न ही काही वेळेसह बदलणारी संस्था नाही. आम्ही विशेष विवाह कायदा याच्यासह पर्सनल लॉमध्ये बदल करावा अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. पण कोर्टाच्या काही मर्यादा आहेत. विधीमंडळाच्या कामकाजात आम्ही हस्तक्षेप करु इच्छित नाही असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. आपल्या जोडीदाराची निवड हा कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे. प्रत्येकाला आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे असेही घटनापीठाने सांगितले.
भारतात समलैगिंक अधिकारांबाबत आत्तापर्यंत काय घडलं?
२०१४: सुप्रीम कोर्टाकडून “तिसरे लिंग” म्हणून कायदेशीर मान्यता
२०१७: कोर्टाने गोपनियतेचा (Right To Privacy) अधिकार मान्य केला.
२०१८: समलैंगिक संबंधाला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून हटवलं. कलम ३७७ रद्द.
२०२२: “एटिपिकल” परिवारांना मान्यता… असाधारण/ विशिष्ट परिवारांना मान्यता, ज्या परिवारामध्ये समलैगिंक व्यक्तींचा समावेश असेल
