भारतात महिलांमध्ये स्तनांच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. भारतात दर चार मिनिटाला एका महिलेमध्ये या प्रकारच्या कर्करोगाची लक्षणे जाणवतात असा निष्कर्ष ब्रेस्ट कॅन्सर ऑफ इंडिया या संस्थेच्या अहवालात नमूद आहे. गेल्या दहा पंधरा वर्षांपासून तरुण मुली आणि महिलांमध्ये स्तनाच्या कॅन्सरचे प्रमाण वाढत असल्याचे डॉ. एसव्हीएस देव यांनी माध्यमांना सांगितले. ते अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत. बदलती जीवनशैली, वाढते ताणतणाव जागरूकतेचा अभाव आणि काही रुग्णांच्या बाबतीत अनुवंशिकता ही कॅन्सरची काही कारणे असल्याचे तज्ज्ञ म्हणतात. ब्रेस्ट कॅन्सरचे निदान लवकर झाले तर तो बरा होण्याची शक्यताही वाढते. रोगाचे निदान वेळेत व्हावे आणि कर्करोगग्रस्त रुग्णांवर तातडीने उपचार व्हावेत यासाठी राज्य सरकारने एक निर्णय जाहीर केला आहे. प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात स्तनांचा कर्करोग बाह्यरुग्ण विभाग सुरु करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक महाविद्यालयाने ५० गावे दत्तक घेतली जातील, एका महिन्यात २१ तपासणी शिबिरे घेतली जातील. ३० ते ६४ वयोगटातील सुमारे दहा लाख महिलांची तपासणी केली जाईल. तपासणीचे हे सत्र दोन वर्षे चालवले जाईल. दोन वर्षानंतर संशयित महिलांची पुन्हा तपासणी केली जाईल. बाधित महिलांवर तातडीने उपचार केले जातील असे राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी माध्यमांना सांगितले. या निर्णयाची नियोजनबद्ध अंमलबजावणी झाली तर त्याचा महिलांना निश्चितच फायदा होऊ शकेल. कोणत्याही प्रकारच्या कॅन्सरची समाजात विलक्षण दहशत आहे. महिला स्वतःच्या आरोग्याकडे होता होईल तेवढे दुर्लक्ष करतात. समाजव्यस्थेतही त्यांच्या आरोग्याला दुय्यमत्व दिले जाताना आढळते. महिला छोट्यामोठ्या दुखण्यांकडे दुर्लक्ष तर करतातच पण लक्षणे जाणवली तरी कॅन्सरचे निदान होईल या भीतीने तपासणी टाळण्याकडेच महिलांचा कल असतो. कॅन्सरवरचे महागडे उपचार हेही त्याचे एक कारण ठरते. प्राथमिक तपासणीच्या सुविधा ग्रामीण भागात सर्वत्र सारख्याच उपलब्ध असतील असे नाही. करोना काळात लोक मोठया प्रमाणात सरकारी आरोग्य व्यावस्थेवरच अवलंबून होते. व्यवस्थेनेही रुग्णांना निराश केले नव्हते. करोना काळात जीवाची पर्वा न करता रुग्णसेवा करणाऱ्या डॉक्टर आणि सरकारी आरोग्यसेवकांबद्दल समाजाने वेळोवेळी कृतज्ञताही व्यक्त होती. तथापि सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याची गरज जाणत्यांनी व्यक्त केली होती. तसे प्रयत्न सुरु असल्याचा जनतेचा अनुभव नाही. शिवाय कॅन्सरबाबत जनजागृतीचाही अभाव आहेच. अशा कमतरता सरकारी निर्णयामूळे दूर होऊ शकतील. सरकार जनहिताचे निर्णय जाहीर करत असते. तथापि अंलबजावणीअभावी अनेक निर्णय फाईलपुरतेच मर्यादित राहातात. सरकार निर्णय घेते आणि त्याची अमलबजावणी प्रशासन करते. सरकारी सेवकांची काम करण्याची मानसिकता हा नेहमीच चर्चेचा आणि वादाचा विषय असतो. हाही जनहिताच्या निर्णयांच्या अंलबजावणीतील अडथळा ठरत असेल का? तीच परिस्थिती सरकारी आरोग्य योजनांच्या बाबतीत आढळते असे गाऱ्हाणे लोक मांडतात. उपरोक्त निर्णयाबाबत असे घडणार नाही अशी अपेक्षा करावी का?
