राज्याच्या आदिवासी भागात ‘भगवान बिरसा मुंडे जोडरस्ते योजना’ राबवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. या योजनेतून राज्याच्या १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी पाडे मुख्य रस्त्यांना जोडले जाणार आहेत. हे रस्ते सुमारे ७ हजार किलोमीटरचे असतील, असे सरकारने जाहीर केले आहे. आदिवासी पाडे मुख्य रस्त्यांशी जोडले जाणे किती गरजेचे आहे या संदर्भातील बातम्या माध्यमांमधून अधून-मधून प्रसिद्ध होत असतात. नाशिक जिल्ह्यात सुरगाणा तालुक्यातील आदिवासींनी त्यांच्या वेदना नुकत्याच माध्यमांकडे व्यक्त केल्या. तालुक्याच्या दुर्गम पाड्यांमधील परिस्थिती वर्षानुवर्षे आहे तशीच आहे. कोणत्याही सुधारणा होत नाहीत. त्यांच्या मूलभूत गरजादेखील पूर्ण होत नाहीत. आगामी काळात त्यात काही बदल होणार नसेल तर उमेदवारांनी आणि त्यांच्या पक्षांनी मते मागायला येऊच नये, असेही आदिवासींनी ठणकावून सांगितले.
मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा देणारा हा पहिलाच तालुका नाही. दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील वस्त्या व पाड्यांवरील नागरिकांवर इशारा देण्याची वेळ निवडणुकांच्या तोंडावर येतच असते. रस्ते नसल्याचे भीषण परिणाम आदिवासी भागातील लोक सोसत असतात. रस्ता नाही म्हणून वाहन नाही. रुग्णांचे हाल होतात. गंभीर रुग्णांना रुग्णालयात झोळी करून न्यावे लागते. अनेक गर्भवती महिलांची प्रसूती रस्त्यातच होऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्या व बाळाच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. रुग्णाला घेऊन रुग्णालयात जाण्याचे दिव्य पार पाडण्यापेक्षा आजारांवर उपचार घेणे लोक टाळतात. आजार सहन करतात. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे जिकिरीचे होते. दगडगोट्यांची आणि पावसाळ्यात चिखलाची वाट तुडवत त्यांना शाळेत जावे लागते. वाटच नसेल तर नदी पोहत जावे लागते. त्या काळात मुलांचा आणि पालकांचा जीव टांगणीला लागतो. जीवनावश्यक वस्तू मिळणे दुरापास्त होते.
रस्ते नसतील तर सरकार तरी त्यांच्या दारी कसे जाऊ शकेल? मग ग्रामस्थांच्या तक्रारी आणि व्यथा सरकारपर्यंत कशा पोचणार? योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील का? निवडणूक काळात मात्र चमत्कार घडू शकतो. सगळे अडथळे पार करत सगळेच जण त्यांच्यापर्यत पोहोचू शकतात; नव्हे पोहोचतात. अनेक पाडे आणि वस्त्या निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याच्या पवित्रा म्हणूनच घेत असतील का? प्रशासन नेहमीच तोंडाला पाने पुसते, असा समज का बळावतो? रस्तेबांधणीची सरकारची नवी योजना खरोखर प्रत्यक्षात उतरली तर आदिवासी आणि दुर्गम भागातील परिस्थितीत थोडा तरी बदल संभवतो. तथापि सरकारी घोषणा आणि योजनांना फाईल बंदचा शाप आढळतो. अनेक कल्याणकारी योजना अंमलबजावणीअभावी फाईलबंद आढळतात.
‘भगवान बिरसा मुंडे जोडरस्ते योजने’बाबत घडू नये, अशी जनतेची अपेक्षा असेल. ती पूर्ण होईल का? राज्य सरकारच्या सेवा हमी कायद्यात आणखी काही सेवा समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात कामे घेऊन जाणाऱ्या नागरिकांना ठराविक वेळेत सेवा देणे कायद्याने बंधनकारक आहे, असे राज्याच्या मुख्य सेवा हमी आयुक्तांनी नुकतेच जाहीर केले. योजनांच्या घोषणा झाल्या तरी त्यांच्या अंमलबजावणीचे बंधन नसते का? योजनांच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई झाली तर त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाते का? अकार्यक्षम सेवकांवर कारवाई केली जाते का? जनतेला ते कधी कळू शकेल का?
