नाशिक | विजय गिते | Nashik
आधी करोनाचे (corona), नंतर राज्यातील सत्ता बदल आणि आता राज्यामधील पूरस्थिती (flood situation) व आपत्कालीन परिस्थिती अशा विविध कारणांमुळे जिल्ह्यासह
राज्यभरातील विविध सहकारी संस्थांच्या (Co-operative Societies) निवडणुका (election) पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य पातळीवर घेण्यात आला आहे. राज्यातील नव्याने सत्तारूढ झालेल्या सरकारने मागील महाविकास आघाडी सरकारमधील (Maha Vikas Aghadi Govt) निर्णय बदलण्याचा धडाकाच लावला आहे. दररोज नवनवीन ‘बदला’ चे निर्णय घेतले जात आहेत.
याच निर्णयात सहकार क्षेत्राचाही आता बळी जातो की काय? असे वाटू लागले असून, सहकाराचा खेळखंडोबा सुरू आहे, अशा भावना आता जिल्हाभरातून उमटू लागल्या आहेत. ‘विना सहकार नाही उद्धार ’ या उक्तीप्रमाणे जिल्ह्यासह व राज्यभर सहकार क्षेत्र (Co-operative sector) जोमात आहे. या सहकार क्षेत्रातून तर काही दिग्गजांनी स्वाहाकारालाच आपली पसंती देत स्वतःची तिजोरी भरण्याचे काम लीलया पूर्ण केलेले आहे, हे नाकारून चालणार नाही. सहकारातील हीच मेख वर्षानुवर्षे राज्यात सत्तेवर असणार्‍यांच्या विरोधकांना सतावू लागली आहे.
त्यामुळेच सत्ता बदल झाली की निर्णय बदलायचे, असा पायंडाच पडला आहे. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून अनेक दिग्गजांनी राजकीय क्षेत्रात संधी साधली आहे, अशी भावना विरोधकांची झाली असून हा प्रकार पश्चिम महाराष्ट्रात (Western Maharashtra) प्रामुख्याने फार पुढे गेलेला आहे. ही सल विरोधकांना कायमच सतावत असल्यामुळे त्यांनी सहकार मोडीत काढण्याचा विडा उचलला आहे, अशी भावना वर्षानुवर्षे सत्तेत असणार्‍यांकडून व त्यांच्या समर्थकांकडून केली जात आहे. यात काहीअंशी सत्यताही असल्याचे बोलले जात आहे.
मात्र, सहकाराशिवाय पर्याय नाही, अशी भावना बिगर राजकीय (politics) म्हणजेच शेतकर्‍यांमध्ये (farmers) प्रामुख्याने आहे. सहकारातून म्हणजेच विविध कार्यकारी सोसायटीमधून ज्याप्रमाणे शेतकर्‍यांना विनासायास कर्ज उपलब्ध होते, असे कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँका (Nationalized Banks) वा खासगी बँकांकडून मिळेल, अशी शाश्वती त्यांना नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्वच ग्रामीण भागातून सहकारालाच पसंती देत प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र, हा सहकार विरोधकांना मोडीत काढायचा आहे, अशा तक्रारी अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात होऊ लागल्या आहेत.
हाच कळीचा मुद्दा उचलत राज्यात नव्याने सत्तारूढ झालेल्या भाजप (bjp)-शिंदे गटाच्या सरकारने घेत काही निर्णय बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सहकारी क्षेत्रातील विविध संस्थांवरील निर्णय बदलले जात आहे. नुकताच एक निर्णय या सरकारने घेत बाजार समित्यांमधील संचालक मंडळाला निवडून देण्याचा अधिकार थेट शेतकर्‍यांना देत हा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय होत नाही तोच दुसरीकडे लगेचच राज्यातील तब्बल आठ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
यामध्ये जिल्ह्यातील तब्बल 41 संस्थांचा समावेश आहे. यामुळे अगदी मतदानास (voting) एकच दिवसाचा कालावधी असलेल्या सहकारी संस्थांचीही निवडणूक पुढे ढकलली आहे. गत दोन वर्षे अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका (Elections of Co-operative Societies) रखडल्या होत्या. त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची ‘उठ-बसायची’ सोय कुठे होत नव्हती, त्यामुळे नाराजी होती. करोनाचे संकट कमी झाल्यानंतर सहकार प्राधिकरणाने रखडलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास प्रारंभ केला. यात बहुतांश जिल्हा बँकांच्या निवडणुका (District Bank Elections) पार पडल्या.
तर, बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी विकास कार्यकारी सोसायटी, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका सुरू होत्या. मात्र, राज्यातील अतिवृष्टी अन् त्यामुळे ओढावलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयामुळे नाशिकमधील सुरू असलेल्या 41 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित झाल्या आहेत. त्यामुळे आता निवडणुकीत रन झालेल्या इच्छुकांचा मात्र मोठ्या प्रमाणात हिरमोड झाला आहे. बाजार समिती यांना थेट शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार दिल्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. असे असले तरी दुसरीकडे मात्र काही सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे हिरमोड झाला आहे.
