यशवंतराव चव्हाण यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा कालखंड हा विशाल द्बैभाषिक मुंबई राज्य (१ नोव्हेंबर १९५६ ते १ मे १९६०) आणि नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्य (१ मे १९६० ते १९ नोव्हेंबर १९६२) मिळून साडेसहा वर्षांचा, महाराष्ट्र निर्माण झाल्यावर ते अडीच वर्षे मुख्यमंत्री राहिले. २३ नोव्हेंबरला त्यांचा भारताचे संरक्षणमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. व्यक्तिश: स्वत: यशवंतराव आणि नवनिर्मित महाराष्ट्र यांच्या संदर्भात बोलायचे तर अडीच वर्षांचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद हाच त्यांच्या व महाराष्ट्राच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा कालखंड होय. तथापि त्यांच्या या कारकीर्दीचे मूल्यमापन करताना अडीच वर्षांपुरते सीमित न राहता द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्रीपद आणि त्याआधीची जडणघडण विचारात घेतली नाही तर हे मूल्यमापन अपुरेच राहील.
त्याचे कारण असे की वादग्रस्त द्बैभाषिकाच्या काळातील वादळी घडामोडीतून झालेली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती ही एक ऐतिहासिक गोष्ट होती आणि त्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद हे सर्वसामान्य पद-हस्तांतर नव्हते. त्यामुळे चव्हाणांचे द्वैभाषिकाच्या काळातील कर्तृत्व व राजकारण तसेच त्यांचे व्यक्तिमत्त्व यांचा नव्या राज्यावर खोल परिणाम होणार होता.
चव्हाणांची द्बैभाषिकाच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड होणे ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील क्रांतिकारक घटना होती. जडणघडणीचा बहुतेक काळ ग्रामीण भागात घालविलेला, गरीब भूमिहीन कुटुंबात जन्म झालेला, सत्ता, राजकारण, शिक्षण, आर्थिक बळ यांचा कोठल्याही प्रकारे पाठिंबा नसलेला आणि वंशपरंपरा नसलेला माणूस केवळ स्वत:च्या कर्तृत्वबळावर आजपर्यंत एवढय़ा महत्त्वाच्या सत्तास्थानी भारतात कधी आला नव्हता. मुंबई व महाराष्ट्रातील सत्तावर्तुळात त्या वेळी सुशिक्षित, शहरी बुद्धिजीवी मध्यमवर्गाचे आणि व्यापारी व भांडवलदार वर्गाचे वर्चस्व होते. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून ग्रामीण धनवान किंवा सरदार कुलीन जमीनदार होते खरे. अशा परिस्थितीत ज्याच्या आईने मुलाच्या शिक्षणासाठी अक्षरश: मोलमजुरी केली आहे असे शेतकऱ्याचे पोर मुख्यमंत्रीपदी येणे ही साऱ्या वातावरणाला कलाटणी देणारी आणि भारतीय लोकशाहीची सक्षमता अधोरेखित करणारी घटना होती. स्थानिक राजकारणाच्या गदारोळात शहरी महाराष्ट्रामध्ये या वैशिष्टय़ाची फारशी दखल घेतली गेली नसली तरी देशपातळीवरील नेत्यांचे आणि देशी-विदेशी पत्रकारांचे निश्चितच या गोष्टीने लक्ष वेधले.
सारा गुजरात आणि विदर्भ- मराठवाडय़ासह महाराष्ट्र अशा विशाल द्वैभाषिकाचे राज्य चालविणे आणि तेही दोन्ही भाषिक समूहांच्या स्फोटक आंदोलनांच्या पाश्र्वभूमीवर, ही नुसती तारेवरची धाडसी कसरत नव्हती तर रक्तबंबाळ करणारी, जीवघेणी ठरू शकणारी लढाई होती. चव्हाणांनी सर्व बाजूंनी घाव झेलत हा काटेरी मुकुट शिरावर लीलया तोलून धरला. आता इतिहासात मागे वळून पाहिले तर त्या काळात चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असणे आणि विभाजन झाल्यावरही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी त्यांचीच निवड होणे ही मोठी घटना होती. त्यांच्या जागी दुसरे कोणीही असते तरी त्याला त्या वादळी आंदोलनाने भुईसपाट केले असते. विभाजन एवढय़ा सुखासुखी लोकशाही पद्धतीने होणे कठीण गेले असते. महाराष्ट्र आणि केंद्रीय नेतृत्व यांच्यामध्ये कायमचे वैमनस्य निर्माण झाले असते. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन मराठी अस्मितेला हाक घालणारे होते खरे. मराठी माणसाने कायम स्मरणात ठेवावा असा तो न्याय्य संघर्ष होता, पण संयुक्त महाराष्ट्र समिती सत्तेवर आली असती तर काय झाले असते या नुसत्या कल्पनेने कित्येक महाराष्ट्राभिमानी लोकांच्या अंगावर काटा येतो. समितीच्या गुणसंपन्न नेत्यांना महाराष्ट्राच्या हृदयात अजूनही अत्यंत आदराचे स्थान आहे, पण एक एकजिनसी वैचारिक सुसंवाद असलेली, धोरणामध्ये सुसंगती असलेली शक्ती म्हणून समिती राज्य करू शकली असती काय, असा प्रश्न अजूनही विचारला जातो. प्रसिद्ध विचारवंत ह. रा. महाजनी यांच्यासारख्या पुष्कळ कट्टर महाराष्ट्रवाद्यांचे तर असे मत होते की चव्हाणांनी अत्यंत कौशल्याने आणि समजूतदारपणे महाराष्ट्राला व राष्ट्रीय काँग्रेसला शकले होण्यापासून व अराजकापासून वाचविले.
द्वैभाषिकाचे राज्य चालविताना चव्हाणांना अनेक आघाडय़ांवर शर्थीने लढावे लागत होते. एकीकडे शासनातील गुजराती लॉबी महाराष्ट्रातील विकास योजनांना पैसे पुरविण्याच्या बाबतीत चव्हाणांचे पाय ओढीत होती. दुसरीकडे गुजराती जनतेच्या भावना त्यांना सांभाळून घ्याव्या लागत होत्या. तिसऱ्या आघाडीवर संयुक्त महाराष्ट्र परिषद म्हणून भाषिक महाराष्ट्रासाठी जी संघटना निर्माण झाली होती- जीमध्ये महाराष्ट्र काँग्रेस अग्रभागी होती- तिचा विरोध झेलावा लागत होता. शंकरराव देवांसारखा तगडा नेता महाराष्ट्र काँग्रेसचा सर्वेसर्वा होता. ते चव्हाणांना तोडूनमोडून फेकून देण्याची भाषा करीत होते. परिषद बरखास्त झाल्यावर तिची जागा समितीने घेतली, जीमध्ये डांगे, एसेम, अत्रे आघाडीवर होते. काँग्रेसमधील महाराष्ट्रवादी लोक पक्ष सोडून समितीत शिरू लागले होते. समितीने तर चव्हाणांना ‘महाराष्ट्रद्रोही, गद्दार, सूर्याजी पिसाळ’ अशा लाखोल्या वाहात त्यांच्याविरुद्ध एकच गदारोळ उठविला होता. तमाम मराठी जनताच जणू त्यांच्याविरुद्ध पेटून उठली होती. ठिकठिकाणी त्यांच्या सभा उधळल्या जात होत्या. अंडी, टोमॅटो, चपलांचा त्यांच्यावर वर्षांव होत होता. १९५७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने पश्चिम महाराष्ट्रात सपाटून मार खाल्ला. पण विदर्भ- मराठवाडा विभाग तसेच गुजरातमध्ये पाठिंबा मिळाल्याने काँग्रेसचे सरकार येऊन यशवंतराव पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. या परिस्थितीत तोल ढळू न देता संयमाने विरोधकांना उत्तरे देणे आणि दुसरीकडे राज्यकारभारात ढिलाई येऊ न देणे अशी कसरत त्यांना करायची होती. कणखर विचार आणि आपल्या विचारांवर अविचल निष्ठा असल्याशिवाय असा वडवानल अंगावर घेणे शक्य नव्हते. याच काळात जयप्रकाश नारायण, के. एम. मुन्शी इत्यादिकांनी देशातील सर्वोत्तम मुख्यंमत्री म्हणून त्यांची प्रशंसा केली हे विशेष. पुढे महाराष्ट्र निर्मितीनंतर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’चे प्रसिद्ध संपादक फ्रँक मोराएस यांनीही एका लेखात भविष्य वर्तविले की नियतीने साथ दिली तर एक दिवस चव्हाण भारताचे प्रधानमंत्री होतील, असे गुण त्यांच्यात आहेत. परंतु, त्यांचेच नाही तर पुष्कळांची अशी भविष्ये चुकीची ठरली. त्याची कारणे सर्वांनाच माहिती आहे.
