महाराष्ट्र हे देशातील पुरोगामी राज्य मानले जाते. राज्याला समाजसुधारकांचा आणि शिक्षणप्रसारकांचा मोठाच वारसा आहे. तथापि त्याच राज्यात बालविवाहाची कुप्रथा आजही कायम आहे. 2021 मध्ये 580 बालविवाह थांबवण्यात यश आल्याची माहिती राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने माध्यमांना दिली. तथापि 2021 मध्येच राज्यात एक लाखांपेक्षा जास्त बालविवाह झाल्याचे सांगितले जाते. यावरुन या समस्येची दाहकता लक्षात येते. करोना काळात बालविवाहांची संख्या वेगाने वाढल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे निरीक्षण आहे.
या समस्येविषयी समाजाच्या तळागाळात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी कैलास सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाऊंडेशन या संस्थेने ‘बालविवाह मुक्त भारत’ ही मोहिम सुरु केली आहे. कैलास सत्यार्थी यांच्या हस्ते या मोहिमेची नुकतीच सुरुवात झाली. आगामी काळात देशातील सर्व राज्यांमध्ये या मोहिमेतंर्गत जनजागृती करणार्‍या विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
उपक्रमाच्या सुरुवातीला काही ठिकाणी महिला आणि मुलींनी मेणबत्त्या पेटवल्या. पुणे जिल्ह्यात आंबेगाव तालुक्यातील साधारणत: शंभर ग्रामपंचायती, शाळा आणि सामाजिक संस्था त्यास सहभागी झाल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही बालविवाह कुप्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी कटीबद्ध राहाण्याची शपथ घेतली. देशातील 70 जिल्ह्यात बालविवाह होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यात महाराष्ट्रातील 17 जिल्ह्यांचा समावेश आहे असा निष्कर्ष 2015-16 च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालात नमूद आहे. बालविवाहामुळे मुलीचे आयुष्य उद्धस्त होतेच पण समाजालाही विविध दुष्परिणाम भोगावे लागतात.
मुलीचे अकाली लग्न लावून देऊन तिचे कुटुंबिय जबाबदारीतून मोकळे तर होत नाहीच उलट समस्यांच्या दुष्टचक्रात मात्र नक्की अडकतात असे सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात. बालविवाह झाल्याने मुली लहान वयात माता बनण्याचा आणि अशा बालिकांचे वारंवार गर्भपात होण्याचा धोका असतो. कुपोषित बालक जन्माला येऊ शकते असे या वैद्यकीय तज्ञ सांगतात. वयाच्या वीस वर्षांच्या आत मुलीचे लग्न झाल्यास अर्भक आणि माता मृत्यूचा धोका काही पटींनी वाढतो. राज्यातील अर्भक मृत्यूचे प्रमाणही चिंताजनक आहे. बालविवाह हे त्याचे एक कारण असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
लहान वयातील माता स्वत:ची आणि बाळाचीही काळजी घेण्यासही असथर्म असते. रोजगारासाठी स्थलांतर, गरीबी, जातपंचायतींची दहशत ही बालविवाहाची काही कारणे. राज्यात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आहे. त्याची कठोर अंमलबजावणी झाली तरच कायद्याचा धाक निर्माण होऊ शकेल.
ती सरकारची जबाबदारी आहे. कायद्याचा वचक निर्माण करण्याबरोबरच बालविवाहाच्या दुष्परिणामांवर समाजात जनजागृती व्हायला हवी. त्याचबरोबर पालकांचे समुपदेशनही होणे गरजेचे आहे. कैलास सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाऊंडेशनने त्याच उद्देशाने मोहिम हाती घेतली आहे. कैलास सत्यार्थी यांना बालहक्क चळवळीचा दीर्घकालीन अनुभव आहे.
याच कामासाठी त्यांना शांततेच्या नोबेल पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे. त्यांच्या दांडग्या अनुभवाचा फायदा या मोहिमेला होईल यात शंका नाही. लोकही त्यांच्यापरीने विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी होतील आणि या उपक्रमाचे स्वागत करतील अशी आशा.
