सिन्नर । प्रतिनिधी sinnar
तालुक्यातील गुळवंच व मुसळगाव शिवारातील इंडिया बुल्स सेझ प्रकल्पासाठी एम. आय. डी. सी. ने 95 वर्षाच्या भाडे कराराने दिलेला 2 हजार 600 एकरचा भूखंड परत मिळवण्यासाठी एम. आय. डी. सी. कडून कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. भूखंड परत करण्याविषयीची नोटीस कंपनीला पाठवण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नुकतीच विधानपरिषदेत दिली आहे. याबाबत पदवीधर मतदार संघाचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ना. सामंत उत्तर देत होते.
अवर्षणग्रस्त सिन्नर तालुक्यात औद्योगिक विकासासाठी सिन्नरजवळील गुळवंच व मुसळगावच्या शेतजमीनीवर 2006 मध्ये ‘सेझ’ निर्मितीचा निर्णय झाला. शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून गुळवंच आणि मुसळगावच्या शिवारात सुमारे 1008 हेक्टर क्षेत्र दोनही गावातील शेतकर्‍यांकडून खरेदी केले होते.तर उर्वरीत क्षेत्र शासनाचे होते. हे सर्व क्षेत्र इंडिया बुल्सला भाडे पट्ट्याने देतांना हा प्रकल्प इंडिया बुल्स व एम.आय. डी. सी. यांचा संयुक्त प्रकल्प असेल असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
या क्षेत्रापैकी 400 हेक्टर क्षेत्र औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी देण्यात आले होते. सेझमध्ये येणार्‍या प्रकल्पांना लागणार्‍या विजेचे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले होते. हा औष्णीक विद्युत प्रकल्प उभा राहीला असला तरी त्याला आवश्यक असणारा दगडी कोळसा आणण्यात कंपनी अयशस्वी ठरल्याने प्रत्यक्षात तेथे विजेचे उप्तादन सुरुच होऊ शकलेले नाही. रेल्वेने कोळसा आणावा लागेल म्हणून पुन्हा एकदा एम. आय. डी. सी.ने ओढ्यापासून गुळवंचपर्यंतच्या गावांमधील शेतकर्‍यांची जमीन संपादीत करुन कंपनीला दिली. मात्र, हा रेल्वेमार्गही कंपनी पूर्ण करु शकली नाही.
गेल्या 18 वर्षात सेझमध्ये एकही प्रकल्प आला नाही. कंपनीत विभाजन होऊन हा प्रकल्प रतन इंडियाकडे हस्तांतरीत झाला. शेतकर्‍यांना 15 टक्के विकसित भूखंडही कंपनीने उशिराच दिले. मात्र, तेही सेझच्या क्षेत्रात न देता बाहेर दिले. तिथे कुठल्याही मुलभुत सुविधा नसल्याने हे भुखंडही पडूनच आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये सरकारकडून फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. एम. आय. डी. सी. ने ज्या कारणासाठी शेतजमीन घेतली, त्या कारणासाठी शेतजमिनीचा वापर होत नसल्याने सरकारने ही जमीन परत घ्यावी अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. औष्णीक विद्युत प्रकल्प शासनाने ताब्यात घेऊन विज वितरण कंपनीच्या माध्यमातून चालवावा अशीही मागणी होत होती. मात्र, प्रत्यक्षात कार्यवाही होत नव्हती.
दरम्यान, आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधान परिषदेत इंडिया बुल्सच्या सेझबाबत प्रश्न उपस्थित करून सिन्नरमधील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. यावर उद्योगमंत्री सामंत यांनी उत्तर दिले. ‘इंडिया बुल्स’ ने विशिष्ट मुदतीत भूखंडाचा विकास केलेला नसल्यामुळे एम. आय. डी. सी. शी केलेल्या कराराचा भंग झाला आहे. त्यामूळे ही जागा परत घेण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाने कंपनीला नोटीस पाठविली आहे. या प्रकरणी सिन्नर व नाशिक न्यायालयात त्यापूर्वीच कॅव्हेट दाखल करण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी विधान परिषदेत दिली.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
‘इंडिया बुल्स’ला बहुद्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारणीसाठी 1047.82 हेक्टर जागा भाडे पट्ट्याने देण्यात आली होती. मात्र, कंपनीने हे क्षेत्र विकसित केले नाही. त्यामुळे ही जागा परत घेणे आवश्यक आहे. याबाबत हे क्षेत्र विनाअधिसूचित करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्याचे निर्देश औद्योगिक विकास महामंडळाला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती सामंत यांनी दिली. या भूखंडापैकी 433.05 हेक्टर क्षेत्र ‘इंडिया बुल्स रियलटेक’ला औष्णिक विद्युत केंद्र उभारणीसाठी देण्यात आले होते.
मात्र, हा प्रकल्पही बंद आहे. या संपूर्ण क्षेत्राला सुमारे 38 किलोमीटर लांबीचे भिंतीचे कुंपण करण्यात आले असल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले. उद्योग मंत्र्यांच्या उत्तरामूळे सिन्नरकरांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. एमआयडीसीकडे नव्या उद्योगांना देण्यासाठी जागा शिल्लक नाही. मात्र, सेझच्या जागेत नव्या उद्योगांना भूखंड देणे शक्य होईल व सिन्नरच्या थांबलेल्या विकासाला चालना मिळेल अशी भावना व्यक्त होत आहे.
