मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेऊन १ जानेवारी २०२५ पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये जे तुकडे झाले आहेत त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल केला जाईल. तसेच भविष्यात हा कायदा कायमस्वरुपी रद्द करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धती (एसओपी) ठरविली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
तुकडेबंदी कायदा शिथिल करताना, एक योग्य कार्यपद्धती तयार करून १५ दिवसांत ती जाहीर केली जाईल असे सांगितले. ही एसओपी प्लॉटिंग, लेआऊट, रस्ते, रजिस्ट्री, रिअलिस्टिक बांधकामे यासंबंधी नियम स्पष्ट करेल. ही प्रक्रिया दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल. एसओपी तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठित केली जाणार असून यात महसूल, नगरविकास खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव , जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांचा समावेश असेल. ही समिती प्रत्येक भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करून शिफारसी करेल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे तसेच गावठाणालगत २०० ते ५०० मीटर पर्यंतचा भाग या निर्णयात समाविष्ट केला जाणार आहे.महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटर पर्यंतचा भाग देखील एसओपीमध्ये विचारात घेतला जाणार आहे. सध्या ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याचा विचार करून १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले एक गुंठा आकारापर्यंतचे तुकडे कायदेशीर केले जातील. या निर्णयामुळे नागरिकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने आणि मालकी हक्क मिळवणे शक्य होईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
तुकडेबंदीबाबतचा निर्णय केवळ तात्कालिक तुकड्यांना कायदेशीर ठरवण्यापुरता मर्यादित असेल. १ जानेवारी २०२५ नंतर तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही. परंतु पुढील कोणतेही बांधकाम नियोजन प्राधिकरणांच्या नियमानुसारच करावे लागेल. राज्य सरकारचा उद्देश कुणाचे पाय बांधून धावायला लावणे असा नाही. तर चांगली आणि स्पष्ट एसओपी बनवून सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देणे हा आहे, असेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
