निकालांचा ‘महासंदेश’

विदुला देशपांडे , ज्येष्ठ पत्रकार

2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला बाजूला ठेवून जेव्हा शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने सरकार स्थापन केले तेव्हा ही तीन चाकी कसरत किती काळ टिकेल असे वाटत होते. पण आता अडीच वर्षांचा कालावधी लोटल्यावरही आघाडी सरकार सत्तेवर आहे. पण या कालावधीत सगळ्याच आघाड्यांवर राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरत आहे. सरकार टिकवण्यासाठी, पेचप्रसंगातून सरकारला वाचवण्यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांना धावपळ करावी लागणे हे सगळे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांत सारे काही आलबेल नाही याचीच साक्ष देणारे आहे. त्यात ओबीसी आरक्षणाबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला दणकाही राज्य सरकारच्या वर्मी बसला आहे. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत भाजपला मिळालेले यश हेही असेच महाविकास आघाडीला अस्वस्थ करणारे आहे.

नागपूर विधान परिषदेची जागा गेल्यावेळी काँग्रेसने भाजपकडून खेचून घेतली होती. पण यावेळी काँग्रेसने उमेदवार देतानाच प्रचंड घोळ घातला. अगदी शेवटपर्यंत हा घोळ संपला नाही. नंतरही हा उमेदवार पूर्वी रा. स्व. संघाशी संबंधित होता, असे सांगून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या घोळावर आणखी कडी केली. आपण ज्याला उमेदवारी देत आहोत त्याची पार्श्वभूमी माहीत नसणे याला काय म्हणायचे? त्यातून संघाशी संबंध असला तरी त्याचा उमेदवारीशी काय संबंध? याची उत्तरे नाना पटोले यांच्याकडून मिळण्याची शक्यता नाही. त्यात त्या उमेदवाराने माघार घेतली त्यामुळे काँग्रेसचे या सर्व बाबतीत हसेच झाले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे इथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेले भाजपचे सदस्य 325 असताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांना 362 मते मिळाली.

भाजप विरोधी पक्ष आहे आणि एकटा आहे. पण सध्या तरी हा पक्ष या तीनही पक्षांना पुरून उरतो आहे, अशी स्थिती आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप बेसावध राहिला आणि त्यामुळे सत्ता गेली. पण त्यानंतरची प्रत्येक खेळी भाजपने सावध राहून आणि अंतर्गत भेद मिटवून केली आहे. तरीही अनेक प्रश्नांवर भाजप पुरेसा आक्रमक नाही, हेही तितकेच खरे आहे. सत्तेचा घास तोंडाशी येता येता हिसकावला गेल्यावर हे सरकार पाडण्यासाठी भाजप जंगजंग पछाडत आहे, असे चित्र दिसले. पण सरकार तर टिकून आहे. पण केवळ टिकून आहे इतकेच. सरकार म्हणून त्याची कार्यक्षमता दिसून आलेली नाही. ओबीसी आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्यावरही या सरकारने जी घिसाडघाई दाखवली ती अक्षम्य आहे.

नागपूरमध्ये गडकरी-फडणवीस यांनी एकत्र येऊन काम केले त्यामुळे ती जागा भाजपने परत मिळवण्यात यश मिळवले. अकोला-बुलडाणा-वाशिम विधान परिषद मतदारसंघ हा खरे तर शिवसेनेचा. गेल्या तीन निवडणुकांत तिथे शिवसेनेचा उमेदवार निवडून आला. इथे महाविकास आघाडीचे उमेदवार गोपीकिशन बाजोरिया यांचे आव्हान खरे तर तगडे होते. पण तरीही तेथे भाजपच्या वसंत खंडेलवाल यांना यश मिळाले. शिवसेनेची मते फुटली. याचा अर्थ महाविकास आघाडीतील पक्षांचे आपल्याच पक्षातील सदस्यांवरील नियंत्रण सुटत चालले आहे.

या पराभवामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार लगेच लेचेपेचे झाले किंवा धोक्यात आले असे मुळीच नाही. पण यातून महाविकास आघाडीत सर्व काही आलबेल नाही, असा संदेश मिळतो. मुळात तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हाच ही आघाडी कितपत टिकेल, असा प्रश्न होता. ही आघाडी तर टिकली आहे, पण त्यांच्यात समन्वय नाही. प्रत्येक जण आपापल्या विवंचनेत आहे. एस.टी. कर्मचार्‍यांचा संपही या सरकारला व्यवस्थित हाताळता आलेला नाही. करोनाचा काळ संपून आता लोकव्यवहाराचा गाडा हळूहळू रूळावर येऊ लागलेला असताना सरकारकडून कोणतेही सहकार्य ना शेतकर्‍यांना मिळते आहे ना उद्योजकांना ना विद्यार्थ्यांना.

या सर्व पार्श्वभूमीवर या पराभवाची महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्षांनी गंभीर दखल घेऊन आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. कारण या पराभवातून भाजपचे स्थान मजबूत होऊ लागले आहे या संदेशापेक्षा आघाडीत समन्वय नाही, हे जास्त प्रकर्षाने समोर आले आहे. या तीनही पक्षांना पुढील निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्तेवर यायचे असेल तर त्यासाठी कामावर भर द्यावा लागणार आहे. जे पेचप्रसंग उभे राहिले आहेत त्यातून सर्वांसाठी समाधानकारक तोडगे काढावे लागणार आहेत. या पराभवातून धडा घेऊन महाविकास आघाडीने आपापसातील समन्वय वाढवला आणि प्रशासनाचा गाडा प्रभावीपणे हाकला तर अशी नामुष्की पुन्हा ओढवणार नाही.

गेल्यावर्षी विधान परिषदेच्या सहा जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत पाच जागा महाविकास आघाडीने जिंकल्या होत्या. त्यावेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकत्र आले तर भाजपचा सहज पराभव करू शकतील, असे चित्र निर्माण केले गेले. आता झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत भाजपने सहापैकी चार जागा जिंकून महाविकास आघाडीला तोडीस तोड उत्तर दिले आहे. नागपूरमध्ये काँग्रेसने भाजपच्या नगरसेवकाला फोडून उमेदवारी दिली, तेव्हा भाजपने आपल्या सगळ्या नगरसेवकांना सहलीवर पाठवले. मतदान फुटू नये यासाठी अतिशय काळजी घेतली आणि त्याचा फायदा भाजपला झाला. भाजपला टक्कर देणे तितके सोपे नाही याची जाणीव आता आघाडीला झाली असेल. यापुढे कामातूनच जनमानसात प्रतिमा उंचावायला हवी हे जितक्या लवकर आघाडीतील घटक पक्ष उमजतील तेवढे राज्याच्या दृष्टीने हिताचे ठरेल.

भाजप विरोधी पक्ष हे राज्यांमध्ये सत्तेवर असोत किंवा नसोत भाजपच्या विरोधाचेच राजकारण करत असतात. हे खरे भाजपचे यश आहे. महाराष्ट्रात भाजपला बाजूला सारून सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीनेही तेच केले. फडणवीस सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांची वासलात लावली. पण त्याला पर्याय म्हणून तितकेच चांगले आणि परखड निर्णय सरकारला घेता आले नाही. सारथी योजना बंद करण्यात आली, त्यामुळे अनेकांची गैरसोय झाली. पण सारथीला पर्याय उभा केला गेला नाही. पण खूप टीका झाल्यावर सारथीच पुन्हा सुरू केली. मेट्रो कारशेडचा नाहक निर्माण करण्यात आलेला प्रश्न त्यातलाच एक होता. लोकाभिमुख कामे करून लोकांच्या मनात आदर मिळवण्याचा प्रयत्नच या सरकारकडून होताना दिसत नाही. राज्यात सत्तेवर नसूनही राज्याचे सगळे राजकारण याच पक्षाच्या भोवती फिरताना दिसत आहे.