शेतकर्यांनी अखेर दिल्लीतले आंदोलन मागे घेतले. या आंदोलनातून हाती नेमके काय आले आणि आंदोलनातून मार्ग काढण्याचे श्रेय कुणाचे याची चर्चा सुरू आहे. असे असले तरी आंदोलनाने काय साधले हे व्यवस्थित उलगडण्यासाठी काहीकाळ जावा लागेल; परंतु या आंदोलनामुळे शेतकर्यांचे देशव्यापी संघटन उभे राहिले आहे आणि दुसर्या बाजूने सरकारलाही शेतकर्यांचे प्रश्न नव्या हुशारीने हाताळायची संधी मिळणार आहे.
– प्रा. अशोक ढगे
केंद्र सरकारने केलेले तीनही कृषी कायदे सरकारने मागे घेतले आहेत. त्यासाठी सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यात आले. पण आंदोलन चालवण्यासाठी केलेली संघटना मात्र विसर्जित होणार नाही. उलट संयुक्त किसान आघाडीचा पाया मजबूत झाला आहे. आता संघटनेला राष्ट्रीयस्तरावर नेण्याची तयारी सुरू आहे. आजवर शेतकर्यांची राष्ट्रीय संघटना नव्हती. यापुढे आघाडी ही पोकळी भरून काढेल.
खरे तर संघटनात्मकदृष्ट्या संयुक्त किसान मोर्चा अजूनही एक अतिशय लवचिक संघटना आहे. त्याची पायाभरणी दिल्लीत सप्टेंबर 2020 मध्ये झाली. नऊ सदस्यीय समन्वय समितीने मोर्चाच्या नावाने काम सुरू ठेवले. आंदोलक शेतकर्यांनी मोर्चाच्या संघटनात्मक अडथळ्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यांचे संपूर्ण लक्ष त्यांच्या ध्येयावर केंद्रित होते. आता मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर शेतकरी नेतृत्व आघाडीला कायम स्वरूप देण्याच्या तयारीत आहेत. औपचारिक आराखडा तयार झाल्यानंतर त्याचा कृती आराखडा तयार केला जाईल.
‘जय किसान आंदोलना’चे अध्यक्ष अवीक साहा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त किसान मोर्चा ही शेतकर्यांची राष्ट्रीय संघटना बनेल. 15 जानेवारीच्या सभेत ‘जय किसान’च्या वतीने मोर्चाची महासभा स्थापन करण्याची घोषणा होईल. त्यात मोर्चात सहभागी असलेल्या सुमारे 550 शेतकरी संघटनांना प्रतिनिधित्व द्यावे, असा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. तसेच दैनंदिन कामकाजासाठी कार्यकारिणीची स्थापना करण्यात आली आहे. शेतकर्यांचे स्थानिक प्रश्न बुलंद आवाजात राष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करण्यासाठी आघाडी प्रयत्नशील राहील. त्याचबरोबर राष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्नांवर जोरदार आवाज उठवला जाईल. आधीच सदस्य असलेल्या राज्यांमध्ये संयुक्त किसान मोर्चा आपला पाया आणखी मजबूत करेल. संघटनेची पाळेमुळे न रुजलेल्या ठिकाणी ती रुजवली जातील. समस्या स्थानिक असो वा राष्ट्रीय; त्याविरोधात आवाज उठवला जाईल.
देशातल्या शेतकरी चळवळींच्या इतिहासावर स्थानिक समस्यांचे वर्चस्व राहिले आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या शेतकर्यांची मोठी समस्या म्हणजे उसाची किंमत आणि थकबाकी. पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या शेतकर्यांसाठी किमान हमीभावाने अन्नधान्याची खरेदी हा महत्त्वाचा विषय असतो. पंजाबमधल्या शेतकर्यांना सध्याच्या मंडी व्यवस्थेत बदल नको आहे तर बुंदेलखंड आणि विदर्भातल्या शेतकर्यांचा प्रश्न व्याज आणि पाण्याची समस्या हा आहे. अशा स्थितीत संयुक्त किसान मोर्चा हे सर्व प्रश्न एका छताखाली कसे आणणार? हा मुद्दा आहे.
पण या चळवळीने शेजारील राज्यांच्या संस्कृतीची ओळख करून दिली. दिल्लीच्या तीन सीमा आणि प्रदीर्घ काळ चाललेले आंदोलन केवळ त्यांच्या मागण्यांसाठी लोकांच्या लक्षात राहिले नाही तर पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या शेजारील राज्यांचेही आकर्षणाचे केंद्र राहिले. या आंदोलनादरम्यान दिल्लीतल्या लोकांनी सांस्कृतिक कार्यक्रमांपासून खेळांपर्यंत विविध कार्यक्रमांतर्गत शेजारील राज्यांचे विविध रंग पाहिले. पंजाब, उत्तराखंड तसेच पश्चिम उत्तर प्रदेशमधून गाझीपूर सीमेवर पोहोचणार्या शेतकर्यांची संख्याही जास्त होती. दंगल, कबड्डी या देशी खेळांनी वेळोवेळी रंगत आणली. पंजाबी गायकांनी आपल्या गीतांनी आंदोलकांना प्रोत्साहन दिले तर दुसरीकडे सिंघू सीमेवर पंजाबची संस्कृती पाहायला मिळाली. इथे केटरिंगसाठी बसवलेल्या मशिन्सनेच लोकांचे अधिक लक्ष वेधून घेतले.
कृषी कायद्यांविरोधात संयुक्त किसान मोर्चाचे 378 दिवस चाललेले आंदोलन संपुष्टात आले. केंद्र सरकारने यासाठी उचललेल्या सकारात्मक पावलांचे श्रेय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या रणनीतीला जाते. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मोदी यांनी शहा यांच्यावर आंदोलन संपवण्याची जबाबदारी सोपवली होती आणि ते पडद्याआडून सतत आपल्या रणनीतीवर काम करत होते. जाट महासभेचे सरचिटणीस युद्धवीर सिंग यांच्या माध्यमातून शहा संयुक्त किसान मोर्चाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या सतत संपर्कात होते. शेतीविषयक कायदे परत घेतल्यानंतर सरकारला वादावर तोडगा काढायचा होता. केवळ आंदोलन संपून चालणार नाही तर संतप्त शेतकरी समाधानाने परतले पाहिजेत, अशी रणनीती होती. या भागात नुकसान भरपाई, खटले मागे घेणे, वीज कायद्यात तडजोड आणि किमान हमीभावाची कायदेशीर हमी या बाबी समितीसमोर पाठवण्यासाठी वेगवेगळे प्रस्ताव ठेवण्यात आले होते. या प्रस्तावातल्या तरतुदींवर शेतकरी संघटनांचे आक्षेपही शहा यांनी वैयक्तिक पातळीवर सोडवले. सुमारे महिनाभर चाललेल्या चर्चेनंतर या प्रस्तावांवर एकमत झाले.
लखीमपूर खेरी घटनेत गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्यावर शेतकरी ठाम होते. मात्र मोर्चेकर्यांनी राजीनाम्याला चिकटून न राहण्याचे मान्य केल्यावर आंदोलन संपल्याचा संदेश मिळाला. सध्या किमान हमीभाव मिळणार्या पिकांची ही सुविधा सुरूच राहील. किमान हमीभावाने केलेल्या खरेदीची रक्कमही कमी केली जाणार नाही. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकर्यांवर दाखल केलेले दावे परत घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. रेल्वेने दिल्ली आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदवलेली प्रकरणेही त्वरित रद्द केली जातील. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामध्येही भरपाई देण्यावर सहमती झाली आहे. पंजाब सरकारप्रमाणे इथेही पाच लाखांची भरपाई दिली जाणार आहे. सरकार वीज दुरुस्ती बिल थेट संसदेत आणणार नाही. आधी शेतकर्यांशिवाय सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा केली जाईल. प्रदूषण कायद्याच्या कलम 15 वर शेतकर्यांचा आक्षेप होता. त्यामध्ये दंडाची तरतूद आहे. ही तरतूद केंद्र सरकार वगळणार आहे. अशा प्रकारे शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांच्या मागण्या तडीस जात असल्या तरी हे सारे तीन राज्यांमधल्या निवडणुकांपोटी होत आहे की आणखी काही नियोजनापोटी? या प्रश्नाचे उत्तर भविष्यात मिळेल. कृषी कायदे रद्द होणे शेतकर्यांच्या फायद्याचे होते की त्यात दुरुस्ती करून दोन्ही पक्षांना समस्त शेतकरीवर्गाचे खरे हित साधता आले असते, हा कळीचा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत राहिला आहे.
