गरज संघटित लढ्याची

चीनच्या वाढत्या आक्रमकतावादाला आणि विस्तारवादाला आता आर्थिक शह देण्याची वेळ आली आहे. यासाठी चिनी वस्तूंवरील बहिष्काराचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे भारतातील काही लोक आजही मानतात. तथापि, चीनला भारताबरोबरील व्यापारात सुमारे 50 अब्ज डॉलरचा व्यापारी लाभ होतो. अमेरिकेची चीनशी असलेल्या व्यापारातील तूट 360 अब्ज डॉलरची असून, चीनच्या व्यापारी लाभातील त्याचे प्रमाण 83 टक्के आहे. जर अमेरिका आणि भारताने मिळून चिनी माल हद्दपार केला तर चीनचे सर्व व्यापारी अधिक्य संपुष्टात येईल.

प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

चीनमधून जगभर पसरलेल्या विषाणूशी आज जवळजवळ सर्वच देश लढत आहेत. चीन आपल्या प्रयोगशाळेत जैविक युद्धाच्या दृष्टीने विषाणूंवर संशोधन करीत होता आणि त्यातून अचानक विषाणू बाहेर येऊन आधी चीनच्या वुहान शहरात आणि नंतर जगभर पसरला, असाही एक मतप्रवाह आहे. चीनने ही खेळी जाणूनबुजून केलेली नव्हती असे मानले तरी आजाराची भयावहता चीनने जगापासून लपविली आणि जगभरात आपली विमानसेवा सुरूच ठेवून संसर्ग झालेल्या लोकांना जाणूनबुजून जगभर पाठविले, हे वास्तव कसे लपणार?

चीनच्या या बेजबाबदार वृत्तीमुळे जगभरातील लोकांना आरोग्यविषयक गंभीर समस्येचा सामना तर करावा लागतोच आहे; शिवाय दुसरीकडे भयंकर आर्थिक संकटही झेलावे लागत आहे. अशा स्थितीत जगभरातील लोकांनी आपल्या सर्वसाधारण गरजांच्या वस्तूंची चीनकडून होणारी खरेदी थांबविली असली, तरी काही आवश्यक वस्तूंच्या बाबतीत जग अद्यापही चीनवर अवलंबून आहे, असे दिसून येते. याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे, 20 वर्षांपूर्वी चीन जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य देश बनला आणि तेव्हापासून त्या देशाने जगात सर्वत्र स्वस्त वस्तूंचे वितरण करून जगभरातील बाजारपेठांवर कब्जा केला.

याच दरम्यान चीनने आपल्या लष्करी ताकदचाही विस्तार केला आहे. सन 2001 पासून चीनने आपले विस्तारवादी धोरण आक्रमकपणे रेटायला सुरुवात केली. चीनचे सर्वच शेजारी देशांशी सीमेवरून तंटे आहेत. अर्थात, अमेरिकेने चीनचे कावेबाज व्यापार धोरण ओळखून त्या देशाविरुद्ध आधीच व्यापार युद्ध छेडले आहे आणि हुआवेसारख्या चिनी कंपन्यांनाही आपल्या टेलिकॉम क्षेत्रातून हद्दपार केले आहे.

कोरोना संकटानंतर तर जवळजवळ प्रत्येक देश चीनपासून दूरच राहू लागला आहे. भारतासह अन्य काही युरोपीय देशांनीही चीनची बनावट आणि निकृष्ट टेस्ट किट्स परत करून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. एकीकडे चीनबरोबर अमेरिकेचे व्यापारी युद्ध सुरू आहे तर दुसरीकडे युरोपीय देशांनीही चीनच्या वस्तूंवर विशेष आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीन आपल्या उत्पादकांना प्रोत्साहनात्मक अनुदाने देतो आणि त्यायोगे स्वस्त वस्तू जगभर पसरविल्याने स्थानिक उद्योगधंद्यांचे नुकसान होते, असे युरोपीय संघटनेतील देश मानतात.

पाकिस्तानने भारताकडून बळकावलेल्या काश्मीरच्या भूभागावरून चीनने भारताचा विरोध डावलून चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) नावाचा रस्ता आणि अन्य पायाभूत संरचना उभ्या केल्या आहेत. त्यामुळेच बेल्ट रोड या चीनच्या विस्तारवादी योजनेला भारताने विरोध करून त्यावर बहिष्कार घातला. असे असतानाही 67 देश या योजनेत भागीदार झाले होते. परंतु त्यातील अनेक देशांनी चीनचे विस्तारवादी मनसुबे ओळखून या योजनेपासून शक्य तितक्या दूर राहणे पसंत केले. मलेशियाने आधीच ही योजना खूप मर्यादित केली आहे. श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदर हस्तगत केल्यामुळे श्रीलंकेचे सरकार आणि जनता चीनवर प्रचंड नाराज आहे. मालदीव, मंगोलिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस यांसह अनेक देश चीनने दिलेल्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत.

अमेरिकेचा विरोध झुगारून बेल्ट रोड योजनेत सहभागी झालेले इटलीसारखे काही युरोपीय देशही चीनमधून येणार्या संसर्गग्रस्त कामगारांमुळे कोरोनाच्या विळख्यात अडकले. चीनकडून तयार करण्यात येत असलेल्या पायाभूत संरचनेबाबत हे देशही आता पुनर्विचार करू लागले आहेत. आफ्रिकी देश, लॅटिन अमेरिकन देश, तसेच ऑस्ट्रेलिया आदी देशही आता चीनच्या विरोधात गेले आहेत. भारतासह जगातील अनेक देश चिनी मालावर बहिष्कार घालू लागले आहेत. जगभरातील जनतेचा राग आणि देशोदेशीच्या सरकारांकडून चीनला वाढू लागलेला विरोध या पार्श्वभूमीवर चीन सध्या चिंताग्रस्त बनला आहे. चिनी सरकारचे मुखपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ वृत्तपत्रातील लेख या वस्तुस्थितीकडे स्पष्टपणे निर्देश करतात. चिनी वस्तूंवरील बहिष्काराचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे भारतातील काही लोक आजही मानतात. कारण चीनवरील आपले अवलंबित्व मोठे आहे.

मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, औषधनिर्मिती उद्योगाचा कच्चा माल (एपीआय), आरोग्य यंत्रणेतील उपकरणे, रसायने, धातू, खेळणी, उद्योगांच्या यंत्रसामग्रीचे सुटे भाग आदी वस्तूंमुळे भारताचे चीनवरील अवलंबित्व एवढे आहे की, चिनी मालावर बहिष्कार घालणे शक्य होणार नाही तसेच चीनमधून आयात कमी करण्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होईल, असे मानले जाते.चीनमधून येणार्या सर्वच वस्तूंवर बहिष्कार घातला तरी चीनचे फारसे नुकसान होणार नाही, असेही या लोकांना वाटते. कारण 2,498 अब्ज डॉलर एवढी आयात चीनमधून भारताला होते आणि त्या मोबदल्यात भारत चीनला केवळ 68.2 अब्ज डॉलर एवढी निर्यात करतो. म्हणजेच आयातीच्या तुलनेत निर्यात अवघी 2.7 टक्के एवढीच आहे.

परंतु आपल्याला एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे, ती अशी की, चीनला भारताबरोबरील व्यापारात सुमारे 50 अब्ज डॉलरचा व्यापारी लाभ होतो. चीनचा एकूण व्यापारी लाभ 430 अब्ज डॉलर एवढा असून, भारताशी झालेल्या व्यापारातील लाभ हा त्याच्या 11.6 टक्के आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेची चीनशी असलेल्या व्यापारातील तूट 360 अब्ज डॉलरची असून, चीनच्या व्यापारी लाभातील त्याचे प्रमाण 83 टक्के आहे, हेदेखील आपण विसरता कामा नये. जर अमेरिका आणि भारताने मिळून चिनी माल हद्दपार केला तर चीनचे सर्व व्यापारी अधिक्य संपुष्टात येईल.

भारताची क्षमता कमी मानणे या बाबतीत योग्य ठरणार नाही. सुमारे 15 वर्षांपूर्वीपर्यंत औषधनिर्मितीसाठी लागणार्या कच्च्या मालापैकी (एपीआय) 90 टक्के माल भारतातच तयार होत होता. परंतु चीनच्या ‘डंपिंग’मुळे आपल्या एपीआय उद्योगावर दुष्परिणाम झाला.या उद्योगाच्या फेरउभारणीसाठी सरकारने 3000 कोटी रुपयांचे पॅकेज आधीच जाहीर केले आहे. चीनमधून येणारी बहुतांश उत्पादने ‘झीरो टेक्नॉलॉजी’ आहेत. या वस्तूंचे उत्पादन भारतात तातडीने केले जाऊ शकते. अगदी दोनच महिन्यांपूर्वी भारतात पीपीई किट्स, टेस्टिंग किट्स यांसह अनेक वस्तूंचे उत्पादन सुरूही झाले आहे.

आतापर्यंत 50 हजारांहून अधिक व्हेन्टिलेटरही भारतात तयार झाली आहेत आणि या बाबतीत देश स्वावलंबी झाला आहे. चीनच्या वस्तू स्वस्त आहेत, एवढ्याच आधारावर त्यांच्या आयातीला परवानगी देणे योग्य ठरणार नाही. चीनमधून होणार्या आयातीमुळे देशातील उद्योगांची झालेली पीछेहाट, त्यामुळे उत्पन्न झालेली बेरोजगारी आणि गरिबी या मुद्द्यांचाही विचार केला पाहिजे. स्वस्त वस्तू मिळतात, एवढ्याच कारणामुळे आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेला संकटाच्या खाईत लोटू शकत नाही. कोरोना संकटानंतर एक मोठे आव्हान आपल्यासमोर उभे राहिले आहे आणि त्याचे संधीत रूपांतर करणे याचेच नाव ‘आत्मनिर्भर भारत’ असे आहे.