ठोस कायद्याची गरज

यु-ट्यूब आणि वेबसाइटसमवेत सोशल मीडियावर प्रकाशित आणि प्रसारित होणार्‍या खोट्या बातम्या आणि वृत्तांतांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता निराधार नाही. ऑनलाइन माध्यमांमधून असत्य माहितीचाही प्रसार केला जातो. याचे एक महत्त्वाचे कारण असे की, सत्यापेक्षा असत्य बाबींचा प्रसार करून आपण अधिक कमाई करू शकतो, याची जाणीव आता सर्व सोशल मीडिया मंचांना झाली आहे.

त्यामुळे ते आपले हित साधण्याचा प्रयत्न करतात आणि वेड्यावाकड्या खोट्या बातम्यांना वास्तवाचा मुलामा देऊन त्या पसरविण्याचा प्रयत्न करीत राहतात. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ‘नरेटिव्ह’ तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातो, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणेही रास्तच आहे. तसे पाहायला गेल्यास हे एक वैश्विक आव्हान आहे. इंटरनेटवर आपली ओळख पटणार नाही, असे लोकांना वाटते आणि ते या आभासी दुनियेत असे काही खटाटोप करतात, जे वास्तविक जीवनात कधीच करू शकले नसते.

कोणत्याही देशाचे कायदे केवळ त्या देशाच्या भौगोलिक सीमांमध्येच लागू होतात, म्हणूनच आजकाल सोशल मीडियावर फेक न्यूजचा बोलबाला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ना कोणते निकष आहेत ना कोणते धोरण. सर्व देश आपापल्या भूमीवरून होणारा खोट्या बातम्यांचा प्रसार रोखण्याचा प्रयत्न करतील, अशा स्वरूपाचा कोणताही करारसुद्धा अद्याप होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे त्याला लगाम घालण्याचा प्रयत्न स्थानिक स्तरावरच केला जातो.

मलेशिया, सिंगापूर, फ्रान्स या देशांनी खोट्या बातम्यांचा प्रसार रोखण्यासाठी आपापले कायदे केले आहेत. परंतु आंतरराष्ट्रीय कायदा नसल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात येत नाही. वेळीच योग्य उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत तर काही दिवसांनी इंटरनेटवरील कोणती बातमी खरी आणि कोणती खोटी हे निश्चित करणेही अवघड होऊन बसेल.

भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, खोट्या बातम्या रोखण्यासाठी कोणत्याही खास (डेडिकेटेड) कायदा आपल्याकडे नाही. माहिती अधिकार कायदाही (आयटी अ‍ॅक्ट) या बाबतीत मौनच आहे. अर्थात, 2008 मध्ये आयटी अ‍ॅक्टमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या कायद्यात कलम 66-ए समाविष्ट करण्यात आले होते. खोट्या बातम्या काही अंशी रोखण्याची व्यवस्था या कलमात होती.

यात असे म्हटले होते की, जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या संगणकावरून किंवा मोबाइलवरून आक्षेपार्ह मजकूर प्रकाशित आणि प्रसारित केला तर त्याला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा पाच लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागू शकतात. परंतु या तरतुदीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आणि मार्च 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम रद्द केले.

कलम 66-अ घटनाबाह्य घोषित करण्यात आल्यापासून खोट्या बातम्या पसरविणार्‍यांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला आहे. राजकीय नेते, राजकीय पक्ष, धार्मिक संस्था, उद्योग समूह, कॉर्पोरेट सर्वजण यात सामील आहेत.

अर्थात, हे सर्व रोखण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने केले आहेत. 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी आयटी अधिनियम 2021 प्रकाशित करण्यात आले आणि ते अंमलातही आले. त्यातील एक तरतूद असे सांगते की, आपल्या मंचावरून निराधार आणि खोटा मजकूर प्रसारित, प्रकाशित होऊ न देणे ही सर्व्हिस प्रोव्हाइडरची (सेवाप्रदाता) जबाबदारी आहे. सर्व्हिस प्रोव्हाइडरच्या तक्रार विभागाकडे याबाबत लेखी तक्रार केली जाऊ शकते. या तक्रारीवर 15 दिवसांच्या आत कारवाई करणे अनिवार्य असेल. परंतु अडचण अशी, की अशा तरतुदी सामान्य लोकांना माहीत सुद्धा नाहीत.

एखादी खोटी बातमी आपले विचार कसे बदलू शकते, याविषयी लोकांमध्ये जागरूकता नाही. या ठिकाणी आणखी एक गोष्ट माहीत असणे आवश्यक आहे ती अशी की, सत्यतेची शहानिशा केल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीने एखादी बातमी (मग ती खरी असो वा खोटी) प्रकाशित, प्रसारित केली तर त्याच्यावरही कारवाई होऊ शकते. आयटी अ‍ॅक्टच्या कलम 67 अन्वये हा एक शिक्षापात्र गुन्हा आहे आणि आरोप शाबीत झाल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागू शकतात.

महत्त्वाची बाब अशी की, लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली पाहिजे आणि खोट्या बातम्या आपली मुळेच खिळखिळी करीत आहेत, याचे भान दिले गेले पाहिजे. वेबसाइट्स, सोशल मीडिया आणि यूट्यूब यांचीही स्थिती यामुळे सुधारेल. त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची तरतूद करणे हाही एक मार्ग आहे.

जीवन जगण्याचा अधिकार म्हणजे अनुच्छेद 21 अंतर्गत ही कारवाई करता येऊ शकेल. जर असे केले नाही तर सीमेपलीकडे असलेल्या भारतविरोधी शक्ती खोट्या आणि निराधार बातम्या पसरवून आपली स्वायत्तता, सुरक्षितता आणि अखंडता यांवर प्रहार करू शकतील, म्हणून सुद्धा हे करणे गरजेचे आहे. अर्थात, यात एक विरोधाभासही आहे. कोणताही राजकीय पक्ष या बाबतीत पुढाकार घेऊ इच्छित नाही. कारण त्या-त्या पक्षाचा आयटी सेलसुद्धा अशा बाबींमध्ये आघाडीवर असतो.

खोट्या आणि निराधार बातम्यांप्रमाणेच सनसनाटी शीर्षकाखाली प्रसिद्ध होणारी माहितीही आपले खूप नुकसान करू शकते. अशा प्रकारच्या मजकुरात शीर्षक चुकीचे किंवा खोटे असते किंवा मूळ बातमीशी त्याचा काहीही संबंध नसतो. अशा प्रकरणांत भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 468 अंतर्गत त्या सोशल मीडिया मंचाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो.

कायद्याच्या दृष्टीने ही एक प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक फसवणूक आहे आणि त्यासाठी कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. परंंतु अधिकांश लोकांना अशा तरतुदींची माहितीच नाही. त्यामुळे जर एखाद्या प्रकरणात ठोस कारवाई झाली आणि त्यावर सर्वसामान्य लोकांची नजर पडली, तर काही अंशी जागृती होईल.

असे घडल्यास खोट्या आणि निराधार बातम्या पसरविणार्‍या संस्थांनाही कडक संदेश मिळेल. याचा अर्थ असा की, भारतीय दंडसंहिता आणि आयटी अ‍ॅक्टमधील तरतुदींच्या माध्यमातून स्थिती थोडीशी सुधारता येऊ शकते. परंतु खोट्या बातम्या रोखण्यासाठी खास म्हणजे ‘डेडिकेटेड’ कायदा नसल्यामुळे सामान्यतः न्यायालयात गुन्हा शाबीत करणे आव्हानात्मक होऊन बसते.

आपण जर मनात आणले, तर अशा प्रकारचा कायदा तयार करण्यासाठी सिंगापूर, मलेशिया, फ्रान्स आदी देशांच्या अनुभवांमधून बरेच काही करू शकतो. या देशांमध्ये हे कायदे सध्या प्रचलित आहेत. परंतु मूळ विषय पुन्हा एकाच प्रश्नावर येऊन थांबतो. आपल्याकडील नेतेमंडळी असे करतील का?

(लेखक सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकील असून इंटरनॅशनल कमिशन ऑन सायबर सिक्युरिटी लॉचे अध्यक्ष आहेत.)