जात पंचायतीच्या दहशतीचे एक प्रकरण त्रिपुरामध्ये नुकतेच उघडकीस आले. माध्यमात त्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. एका मुलावर चोरी केल्याचा आरोप होता. त्याचे प्रकरण स्थानिक जात पंचायतीसमोर ठेवण्यात आले. आरोपी मुलाच्या आईने पंचांची माफी मागितली. तथापि पंचायतीने ती मान्य केली नाही. मुलाला व त्याच्या आईला विवस्त्र करून मारहाण केल्याचे संबंधित वृत्तात म्हंटले आहे. महाराष्ट्रातही अशी प्रकरणे अधूनमधून उघडकीस येतात. त्रिपुरातील प्रकरण उघडकीस आले म्हणून समाजाला समजले. तथापि देशाच्या कानाकोपऱ्यात जात पंचायतींचा धुमाकूळ सुरूच असतो. अत्र तत्र सर्वत्र माणसे तीच असतात अशी संतांची शिकवण आहे.
समाजसुधारकांनी सामाजिक सुधारणांचा पाया रचला. अनिष्ट चालीरीती, प्रथा-परंपरा नष्ट करायच्या असतील तर शिक्षणाला पर्याय नाही हे त्यांना उमगले होते. त्यांनी शिक्षण प्रसारणाची चळवळ उभी केली. त्याशिवाय सामाजिक स्वास्थ्य टिकणार नाही याची जाणीव त्यांना होती. महाराष्ट्र सरकारने त्यापुढचे पाऊल उचलले. जात पंचायतींच्या मनमानीला कायद्याने वेसण घातली. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य. राज्यातील जनता त्या कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे हा भाग अलाहिदा. तथापि कायद्याने प्रश्न सुटत नाहीत असे म्हंटले जाते. काही अंशी ते खरेही असू शकेल. कायद्याबरोबर कायद्याला बगल देणाऱ्या प्रवृत्ती देखील फोफावतात. समाजविघातक प्रवृत्तीचे कायदा काहीही बिघडवू शकत नाही असा समजही त्यांच्यामुळे बळावतो. तरीही पीडितांसाठी कायदा म्हणजे अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याचा मार्ग ठरू शकतो. त्यासाठीचे धाडस निर्माण करू शकतो. आत्मविश्वास वाढवू शकतो. मग तो कायदा केंद्र सरकारने केलेला असो व राज्य सरकारने. जनतेला त्याच्याही फारसे देणेघेणे नसते. कायद्याचे अस्तित्वच अनेकदा बळ देऊ शकते. त्याबरोबरबरीने मानसिकता सकारात्मक बदलणारा समाजसुधारणांचा वारसा पुढे नेण्याची गरज आहे. ती जबाबदारी सर्वांची आहे.
यासाठी समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर केला जाऊ शकतो. या व्यासपीठावर अनेक युवा, प्रभावी व्यक्ती गणल्या जातात. ते सक्रिय भूमिका बजावू शकतात. समाजमाध्यमांवरील मजकुराला आणि व्हिडीयोला कोणत्याही सीमांचे बंधन नाही. गावाच्या कानाकोपऱ्यात बसून देखील युवा जागल्याची भूमिका बजावू शकतात. मूल्य रुजवण्यासाठी मजकूर निर्माण करू शकतात. पीडितांच्या वेदनांना वाचा फोडू शकतात. त्यांना न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न करू शकतात. महाराष्ट्रातील जनतेला यासंदर्भातील कायद्याने कोणते अधिकार दिले आहेत ते लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतात. अनिष्ट रूढी आणि परंपरा पालनाला विरोध करू शकतात. समाजमाध्यमांवरील व्हायरल होणारा असा मजकूर चर्चा घडवून आणू शकतो. दखल घेण्यास भाग पाडू शकतो. सामाजिक सुधारणा ही फक्त सरकारची जबाब
