शासकीय व्यवस्थेची अव्यवस्था लोकांना नवीन नाही. अधूनमधून घडणाऱ्या घटना व्यवस्थेचे धिंडवडे काढतात. सामाजिक परिस्थितीची नेहमीच दोन टोके समाजाच्या अनुभवास येतात. तंत्रज्ञान रोज नवनवे टप्पे गाठत आहे. मोबाईल आणि इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या ‘दिन दुगनी रात चौगुनी’ वाढत आहे.
तथापि त्याच वेळी रस्त्याअभावी, वेळेवर उपचाराअभावी लोकांना त्यांचे जीव गमवावे लागतात हेही दुर्दैवी वास्तव आहे. नुकत्याच अशा काही घटना घडल्या. पहिली घटना पेण तालुक्यातील जिते गावातील. गावातील एका छोट्या मुलीला साप चावला. तिच्या पालकांनी स्थानिक डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तिला अलिबाग जिल्हा रुग्णालयात नेले. तेथील डॉक्टरांनी उपचार करण्यास नकार दिल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हंटले आहे. खासगी आणि सरकारी रुग्णलायचे उंबरठे तिच्या पालकांनी झिजवले. तरीही उपचाराअभावी त्या मुलीला तिचे प्राण गमवावे लागले. दुसरी घटना नाशिक जिल्हयातील. प्रसूती वेदना होत असलेल्या गर्भवती महिलेला सुमारे तीन किलोमीटरची पायपीट करावी लागली. रस्त्याअभावी वाहनाचा वापर तिच्या घरच्यांना करता आला नाही. अशीच आणखी एक घटना पालघर जिल्ह्यातील म्हसेपाडा येथे घडली. परिसरातील वस्त्यांमध्ये जाण्यासाठी रस्ते नसल्याने अनेक रुग्णांना जीव गमवावा लागतो असे ग्रामस्थ सांगतात. राज्य निर्मितीनंतर ६३ वर्षांनी सुद्धा गावे, वाड्या आणि वस्त्यांवर जाण्यासाठी रस्ता नाही, आरोग्य व्यवस्थेचे वाढते अनारोग्य ही शरमेची बाब नाही का? सामाजिक आरोग्यासाठी सरकार अनेक योजना जाहीर करते. पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत करण्याची घोषणा केली जाते. पण योजनांचा लाभ लोकांना मिळवून देणारी आरोग्य व्यवस्थाच आजारी असेल तर लोकांनी कुठे जावे? खासगी रुग्णालयांचा खर्च सर्वानाच परवडणारा नसतो. त्यामुळे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचा आधार घेणे हा लोकांचा नाईलाज असतो. तथापि याचा अर्थ व्यवस्थेने लोकांना गृहीत धरावे असा होतो का? याबाबतीत शहरी आणि ग्रामीण असा फारसा भेद आढळत नाही. शहरातील सरकारी रुग्णालये देखील अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात. रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक आणि डॉक्टर-आरोग्य कर्मचारी यांच्यात मारामारीचे प्रसंग उदभवतात. अशा घटना घडतात तेव्हा समाजात गदारोळ उडतो. सरकारही दोषींना शासन करण्याचे आश्वासन देते. पण तसेच पुढे घडते का? सरकारी विभाग त्यांची जबाबदारी पार पाडतात का, लोकांची कामे वेळेत केली जातात का याचा आढावा सरकार घेते का? तसा घेतला जात असता तर दुर्दैवी घटनांची पुनरावृती घडली असती का? सरकारी अनास्था फक्त यापुरतीच मर्यादित नाही. अनेक पातळ्यांवर लोक ती अनुभवतात. किरकोळ कामांसाठी लोकांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. शैक्षणिक प्रवेशासाठी आवश्यक दाखले मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना रांगा लावाव्या लागतात. तांत्रिक अडचणींच्या कारणांना सामोरे जावे लागते. ‘साहेब जागेवर नाहीत’ या सबबीची जागा ऑनलाइनच्या काळात ‘सर्व्हर डाऊन आहे’ या शब्दांनी घेतली आहे, एवढाच काय तो बदल लोक अनुभवतात. परिस्थिती बदलणे शासनाचे कर्तव्य आहे. तथापि राजकीय साठमारीच्या खेळात या कर्तव्याचा विसर राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना पडत असेल तर त्यात नवल ते काय?
