Sunday, May 19, 2024
Homeजळगावआयुक्त बदलीच्या आदेशावर मॅटकडून स्थगिती कायम!

आयुक्त बदलीच्या आदेशावर मॅटकडून स्थगिती कायम!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

महानगरपालिकेच्या (Municipal Corporation) डॉ. विद्या गायकवाड (Dr. Vidya Gaikwad)यांची आयुक्तपदावरून (post of Commissioner) झालेल्या बदली प्रकरणी (case of transfer) त्यांनी मॅट (Mat) मध्ये धाव घेतली होती. याप्रकरणी आज मॅटमध्ये कामकाज झाले. यात राज्यशासनाने प्रतिज्ञानापत्र (Affidavit by State Govt) सादर केले तर आयुक्त देविदास पवा (Commissioner Devidas Pawar)र यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर (submit an affidavit) करण्यासाठी मॅटने मुदत दिली आहे. त्यामुळे मॅट ने स्थगिती आदेश (Stay order upheld) कायम ठेवत पुढील कामकाज 20 डिसेंबर रोजी ठेवले आहे. त्यामुळे मनपातील आयुक्त पदाचा तिढा अजून काही दिवस राहणार आहे.

- Advertisement -

Visual Story : ड्रिम गर्लने दिल्या तीच्या आयुष्यातील प्रेमाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा !VISUAL Story: अभिनेत्री मृणाल ठाकूरचा बॉसी अवतार पाहाल तर प्रेमातच पडाल !

जळगाव महानगर नगरपालिकेच्या आयुुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांची अचानक राज्यशासनाने आदेश काढून बदली केली होती. त्यांच्या जागी परभणीचे देविदास पवार यांची नियुक्ती राज्यशासनाने केली होती. त्यानंतर डॉ. गायकवाड यांनी मॅट मध्ये धाव घेत आयुक्तपदाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती मिळाली होती. याबाबत शुक्रवार 9 डिसेंबरला कामकाज झाले. यावेळी राज्यशासनाकडून त्यांची बाजू तसेच प्रतिज्ञापत्र मॅटपुढे सादर केले तर आयुक्त देविदास पवार यांनी पुरेसा वेळ न मिळाल्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितली. तिघांची मॅटने म्हणने ऐकून पुढील कामकाज 20 डिसेंबर रोजी ठेवल आहे. डॉ. विद्या गायकवाड यांच्याकडून अ‍ॅड. अविनाश देशमुख, तर आयुक्त पवार यांच्याकडून एस. एस. ठोंबरे यांनी तर शासनाकडून सरकारी वकील यांनी काम कामकाज पाहिले.

६१ वी महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धा :
जळगाव केंद्रातून समर्थ बहुउद्देशीय संस्थेचे ‘अर्यमा उवाच’ प्रथममनाेरंजन: दीपिका सर्कसमधुन लावणार ४४० ला करंट : पहा टिझर जिल्हा दूध संघासाठी आज मतदान

स्थगिती आदेश कायम

डॉ. विद्या गायकवाड यांच्या तक्रारीवरून मॅटने बदली आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे नूतन आयुक्त देविदास पवार हे जरी आयुक्त पदावर कायम असले तरी त्यांना धोरणात्मक तसेच आर्थिक निर्णय घेता येणार नाही. प्रशासकीय कामकाज व फायलींचा निपटारा मात्र त्यांना करता येणार आहे.

सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट व्यवसायिकाला 1 कोटीचा ऑनलाईन गंडा

- Advertisment -

ताज्या बातम्या