कोरोना काळात वातावरण काहीसे अस्थिर झाले आहे. सक्तीच्या टाळेबंदीमुळे समाजाची घडी विस्कटली आहे. रोजगार कमी झाले आहेत. रोजंदारीच्या कामांची संख्या कमी झाली आहे. तथापि प्रशासनाच्या आणि समाजाच्या सर्वच स्तरावर नकारात्मक गोष्टीच घडत आहेत का? परिस्थिती दिसते तेवढी खालावलेली आहे का? माणसे नकारात्मकच विचार करत आहेत का? ती निराश आणि हताश झाली आहेत का? या प्रश्नांचा मागोवा घेतांना याच काळात चांगलेही बरेच काही घडत आहे. विपरीत परिस्थितीतही चांगुलपणाची भावना प्रबळ आहे, सामाजिक बांधिलकीची मुळे दिवसेंदिवस अधिक घट्टपणे रुजत आहेत.
प्रशासकीय पातळीवरही जनहिताचे निर्णय घेतले जात आहेत याचा प्रत्यय अनेकांना येत आहे. काल सर्वत्र जागतिक अवयवदान दिवस साजरा झाला. गेल्या तीन-चार दिवसात मुंबईत चार दात्यांकडून अवयवदान करण्यात आले. त्यांच्या कुटुंबियांच्या संमतीने मिळालेले त्यांचे अवयव गरजू रुग्णांच्या शरीरात प्रत्यारोपण करण्यात आले. गेल्या वर्षभरात मुंबईत 22 दात्यांचे अवयव दान करण्यात आल्याची माहिती अवयवदान आणि प्रत्यारोपण समितीने माध्यमांना दिली. मुंबईतील केईएम रुग्णालयात प्रथमच एका व्यक्तीचे दोन्ही हात दान करण्यात आले. रुग्णालयाच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडल्याचे सांगितले जात आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार मेंदू मृत झालेल्या व्यक्तींचे अवयवदान केले जाऊ शकतात. त्यासाठी त्यांच्या कुटुंबियांना पुढाकार आणि निर्णय घ्यावा लागतो. याच प्रकारचे दुसरे एक अभिनंदनीय काम 15 ऑगस्टपासून सुरु होण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर झाला आहे.
15 ऑगस्टपासून कुपोषित बालकांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात धडक मोहीम राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 31 ऑगस्टपर्यत ही मोहीम राहील. या मोहिमेत सहा वर्षांपर्यंतच्या कुपोषित बालकांची यादी तयार केली जाईल. त्याबरोबरच सहा वर्षांच्या आतील सर्व बालके, गर्भवती आणि स्तनदा मातांचे लसीकरण केले जाईल असेही शासनाने जाहीर केले आहे. करोना काळात कुपोषित बालकांची संख्या वाढत असल्याची भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. त्या दिशेनेही या मोहिमेचा प्रयत्न राहील. कुपोषण ही जुनाट समस्या आहे. देशातील 22 राज्यांमध्ये 2016 ते 2019 दरम्यान कुपोषणाचा अभ्यास करण्यासाठी कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण केले गेले. त्या काळात 22 पैकी 13 राज्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अधिक वाढल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. गेल्या वर्षभरात पालघर आणि मेळघाटात अडीचशेपेक्षा जास्त बालके कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडली आहेत.
नागपूरमध्ये सुमारे हजार बालके कुपोषणाच्या छायेत आहेत. कुपोषण कमी व्हावे यासाठी शासन अनेक योजना राबवते. तथापि विविध योजनांच्या माध्यमातून करण्यात येणारा कोट्यवधींचा निधी वाया जात असल्याचा आरोप सामाजिक संस्था करतात. कोट्यवधीचा निधी खर्च होऊनही कुपोषित बालकांची संख्या सातत्याने का वाढते असा प्रश्नही या संस्था उपस्थित करतात. कुपोषित बालकांचे नव्याने पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करताना अशा मुद्यांची दखल घेतली जाईल अशी जनतेची अपेक्षा असल्यास ती चूक नव्हे.
डॉ.अभय आणि डॉ. राणी बंग या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या संस्थेने बालकांच्या कुपोषणावर प्रचंड काम केले आहे. या विषयावरील अहवाल त्यांच्या संस्थेनेही तयार केले आहेत. त्यांची दखल घेतल्यास कुपोषणावर मात करण्यास शासनाला मदतच होईल. धडक मोहिमेचा उद्देश फक्त कुपोषित बालकांचा शोध घेणे एवढाच नक्कीच नसेल. कुपोषणाच्या समस्येवर कायमची मात करण्यासाठी यंत्रणा यावेळी तरी सर्वसमावेशक उपाययोजना तयार करेल आणि तिची अमलबजावणी कार्यक्षम अधिकार्‍यांकडे सोपवेल अशी अपेक्षा जनतेने करावी का?
