मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याबाबत राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात येत आहेत. विभागाचा अभिप्राय तसेच इतर आवश्यक मान्यता प्राप्त होताच नामकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला रितसर पाठवण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली आहे.
औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर करण्याच्या संदर्भात भाजपच्या योगेश सागर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी लेखी उत्तर दिले. औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण करण्याबाबत महसूल आणि वन विभागाने ९ ऑक्टोबर १९९५ रोजी प्रारुप अधिसूचना प्रसिध्द केली होती. या अधिसूचनेविरुध्द तत्कालीन नगरसेवक महम्मद मुश्ताक अहमद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. या दोन्ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या.
त्याविरुध्द अहमद यांनी सर्वोच्य न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. त्यावर २९ जानेवारी १९९६ रोजी सुनावणी होऊ सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. गाव- शहराचे नाव बदलण्याचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. तो राज्य सरकारच्या अधिकार कक्षेत येत नाही.
त्यानुसार २७ जून २००१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार महसूल, वन आणि नगरविकास विभागाच्या अधिसुचनेव्दारे प्रसिध्द केलेल्या पारुप अधिसूचना रद्द केल्या. ही अधिसूचना रद्द केल्यामुळे सर्वोच्य न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. ही न्यायालयीन पार्श्वभूमी पाहता त्या अनुषंगाने विधी आणि न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात येत असून त्यांचे अभिप्राय आल्यावर नामकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला रितसर पाठवण्यात येईल, असे लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
