भालचंद्र जोशी
करोनाच्या संसर्गामुळे देशभर लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम झाले. शाळा दीर्घकाळ बंद राहिल्याने देशाला मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागू शकते. लोकांची रोजीरोटी सुरू राहायला हवी, हे सरकारला उमगले आहे. पण शिक्षणही गरजेचे आहे, हे ते सोयीस्करपणे विसरले आहेत. या सार्‍यात पुढच्या एक-दोन पिढ्या आपण बरबादीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवल्या आहेत. त्यासाठी जागे व्हायला हवे.
माणसाच्या आयुष्यात अचानक एखादे संकट आले की त्याच्या बुद्धीच्या नसा आकुंचन पावतात. मेंदू काम करणे बंद करतो. या काळात माणूस घेत असलेल्या निर्णयाचा त्याच्या आधीच्या किंवा नंतरच्याही आयुष्याशी काहीच संबंध नसतो, असे आजवर आपण पाहत आणि अनुभवत आलो आहोत. करोना नावाच्या महामारीने भारतात धडक देऊन आता दोन वर्षे होत आली आहेत. शिक्षण व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम झाले. सर्वच भागांमधल्या शाळा दीर्घकाळ बंद राहिल्याने देशाला मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागू शकते. करोनाच्या संसर्गाचा वेग वाढला की करा शाळा बंद, असे सरसकट धोरण राबवले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या अनुभवातून काही शिकण्याऐवजी आता पुन्हा शाळा बंद ठेवून सरकारने करोनाच्या पायी आपला मेंदू गहाण ठेवल्याचेच सार्‍यांना दाखवून दिले आहे.
जागतिक महासत्ता बनणारच असे आपण जगाला सांगत आहोत. पण ही महासत्ता अशिक्षित, अर्धवट ज्ञानच्या जोरावर मोठ्या होणार्‍या पिढीच्या मदतीने बनणार का? गेल्या दोन वर्षांपासून करोनाने जगाला वेठीला धरले आहे. दर दोन-चार महिन्याला या विषाणूचा नवा व्हेरिएंट कुठे तरी जन्म घेतो आणि मग तो किती खतरनाक आहे हे सांगण्याची स्पर्धा सुरू होते. हे इशारे सुरू झाले की हे बंद करा, हे करू नका, असे सांगितले जाते. करोना पहिल्यांदा आला तेव्हा कुणाला याबाबत काही माहिती नव्हते. सरकार, प्रशासनच नव्हे तर आरोग्यतज्ज्ञही संभ्रमात होते. जनतेनेही त्यावेळी ही गृहीतके मान्य करून सरकार, प्रशासन, आरोग्यतज्ज्ञ सांगतील तसेच वागणे सोयीचे मानले होते. पण त्या संभ्रमावस्थेतले निर्णय अतार्किक आणि वैज्ञानिक कसोटीला उतरणारे नव्हते हे पुढे स्पष्ट झाले. वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवणारे आणि सुज्ञ नागरिक असलेल्या देशांमधल्या सरकारांच्या चुकीच्या निर्णयांना विरोध झाला. मग तिथल्या सरकारांनी चूक मान्य करून आपले निर्णय दुरूस्त केले आणि आज त्या देशांमध्ये करोनाची तिसरी लाट सुरू असूनही सारे काही व्यवस्थित सुरू आहे.
एकीकडे करोनाचे अस्तित्व अवघ्या मानवी जीवनाने मान्य केले आहे. जगभरातल्या बहुतांश देशांनी करोनाचे नवनवे व्हेरिएंट येत राहतील, पण त्याची भीती न बाळगता योग्य खबरदारी आणि उपाययोजनांच्या आधारे करोनाचा मुकाबला करत सामान्यांना सामान्यपणे जगू देण्यावर भर देण्याचे सूत्र स्वीकारले आहे. त्यामुळेच बहुतांश देशांनी करोनाच्या व्हेरिएंटचे हल्ले सुरू असतानाही आपल्या देशातल्या अर्थकारणाशी निगडीत असलेल्या सर्व बाबी सुरू ठेवून परिस्थितीशी जुळवून घेतल्याचे दिसत आहे. करोना आला त्यावेळी उडालेला गोंधळ आपल्याकडे आजही कायम आहे. करोना आला की त्यावर निर्बंध, जमावबंदी, संचारबंदी, लॉकडाऊन याशिवाय दुसरे पर्यायच नाहीत, असा समज कायम आहे. विशेष म्हणजे हे पर्याय आकलनशून्य, अतार्किक आणि अवैज्ञानिक असल्याचे खुद्द जागतिक आरोग्य संघटना आणि इतर जागतिक संस्था सांगत असतानाही आपले सत्ताधारी याच उपाययोजनांना घट्ट मिठी मारून बसले आहेत. पण आता जनताही ‘करोनाने मेलो तरी चालेल पण सरकारने अघोरी उपाय थांबवावेत’ असे म्हणू लागली आहे.
गेल्या दोन वर्षांचा विचार केला तर देशाच्या नव्या पिढीचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. कारण गेल्या दोन वर्षांमध्ये शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शिक्षण संस्था अगदी बोटावर मोजता येतील इतके दिवसच चालू राहिल्या. 2020 च्या शैक्षणिक सत्राच्या आरंभीच करोनाची पहिली लाट आली आणि अवघ्या काही दिवसांमध्येच पहिला हातोडा बसला तो शाळांवर. विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून करोनाचा प्रसार होऊ नये याचा विचार करून काही दिवस शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शाळा बंद तरी शिक्षण सुरू, असा विचार करून ऑनलाईन शिक्षण, शाळा असा पर्याय पुढे आला. पण या दूरस्थ शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थ्यांपर्यंत खरे शिक्षण मात्र पोहोचलेच नाही. ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचे दुष्परिणाम झाल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली. शिक्षकांच्या सहवासात, शालेय वातावरणात शिकण्यापासून विद्यार्थी वंचित राहिले. शिक्षणाची, अभ्यासाची, लिहिण्या-वाचण्याची सवयच मोडली. ऑनलाईन क्लासमध्ये शिकवलेले लक्षातच येईना. शाळेत लक्षात न आलेले शिक्षकांना विचारण्याची सोय होती. ऑनलाईन क्लासमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे लक्ष द्यायला शिक्षकांना वेळ मिळेना. त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड निर्माण झाला. आता परीक्षा झाल्या तर लिहायचे काय, मार्क कमी पडले तर कुणाला दोष द्यायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. थोड्याथोडक्या नव्हे तर तब्बल अठरा महिने शाळा बंद राहिल्या.
मधल्या काळात काही परीक्षाही ऑनलाईन झाल्या. काही विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देताच पुढच्या वर्गात पाठवले गेले. तब्बल दीड वर्षांनंतर ऑक्टोबर 2021 मध्ये शाळा कशा तरी सुरू झाल्या. मात्र अलीकडच्या तिसर्‍या लाटेने पुन्हा शाळांवर गंडांतर आणले. या सगळ्यामागे एकच कारण आहे, ते म्हणजे सरकारने शाळा आणि शिक्षण हे विषय जणू ऑप्शनल ठेवले आहेत. आताही राज्यातले शिक्षणतज्ज्ञ, आरोग्यतज्ज्ञ एवढेच नव्हे तर सर्वसामान्य पालक आणि स्वत: विद्यार्थीही हा अतार्किक आणि अवैज्ञानिक निर्णय दुरूस्त करा, मुलांचे शैक्षणिक आयुष्य बरबाद करू नका, असा कंठशोष करत आहेत. मध्यंतरी, ‘बीट ऑर ब्रोकन? इन्फॉर्मेलिटी अ‍ॅण्ड कोव्हिड-19 इन साऊथ एशिया’ या नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. पाच महिने शाळा बंद राहिल्याने मुले अभ्यास करणे विसरली, मुलांचे पाच वर्षांपर्यंतचे शैक्षणिक नुकसान झाले. शाळा बंद असल्याने मुलांवर असंख्य बंधने येत आहेत. प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर 391 दशलक्ष मुले शाळेपासून दुरावली. त्यांच्या अध्ययनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. केवळ शाळा बंद राहिल्याने दक्षिण आशियातल्या देशांना 880 अब्ज डॉलर्सच्या घरामध्ये उत्पन्नाला मुकावे लागू शकते. भारताला याचा सर्वाधिक फटका बसेल, अशी भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
शिक्षणाअभावी बालमनांवर परिणाम होत आहे. बुद्धीचा विकास खुंटत चालला आहे. हे सामान्यांसह शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांना कळते. सरकारच्या ‘शाळा बंद’च्या निर्णयाला ते विरोधही करत आहेत. करोना आणि ओमायक्रॉनच्या प्रसाराच्या भीतीने सरकारने शाळा बंद करताना शासकीय कार्यालये, खासगी कार्यालये, बाजारपेठा, उद्योगधंदे, सार्वजनिक वाहतूक, समारंभ, निवडणुकीचे प्रचार एवढेच नाही तर मॉल, चित्रपटगृहे, उपाहारगृहे, मद्यालये, मंदिरे वगैरे सर्व काही सुरू ठेवले. म्हणजे करोना आणि ओमायक्रॉनला फक्त शाळा, कॉलेजवरच आक्रमण करायचे असावे; बाकी ठिकाणी हा विषाणू जात नाही?
खरे तर गेल्या दोन वर्षांमध्ये सरकारही काही शिकले असावे असे वाटत होते. आपल्याला राज्य करत राहायचे तर लोकांची रोजीरोटी सुरू राहायला हवी, हे सरकारला उमगले आहे. पण शिक्षणही गरजेचे आहे, हे सोयीस्करपणे विसरले आहे. या सार्‍यात पुढच्या एक-दोन पिढ्या आपण बरबादीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवल्या आहेत आणि त्यासाठी आता तरी जागे व्हायला हवे, याचे भान सरकारला येईल तो सुदिन म्हणावा लागेल.
