स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या गेल्या 75 वर्षांमध्ये भारताचा जागतिक पातळीवरील प्रभाव वाढत गेलेला आहे. इतर देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये समतोल साधण्यापासून ते इतर देशांचे नेतृत्व करण्यापर्यंत, दक्षिण आशियातील प्रादेशिक सत्तेपासून ते आशिया खंडातील अग्रगण्य देश बनण्यापर्यंत, इतर आंतरराष्ट्रीय मोठ्या संस्था, संघटनांनी दिलेले आदेश किंवा घेतलेल्या निर्णयांचे निमूटपणाने पालन करण्यापासून ते आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांचा अजेंडा ठरवण्यापर्यंत, शेजारच्या चीनसारख्या देशाची दडपशाही सहन करण्यापासून ते एलएसीवर चीनच्या डोळ्यात डोळे घालून सामना करण्यापर्यंत भारताचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा झालेला प्रवास हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्वरुपाचा आहे.
भारतामध्ये खरे तर परराष्ट्र धोरण हा सुरुवातीपासून एक दुर्लक्षित विषय राहिलेला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताच्या आर्थिक आणि अन्य समस्या इतक्या होत्या की, त्यामुळे केवळ अंतर्गत मुद्यांवर सर्वाधिक भर दिला गेला. त्याकाळात परराष्ट्र धोरणाची जाण असणार्‍या मोजक्या नेत्यांमध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. ते स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान तर होतेच, पण पहिले परराष्ट्रमंत्रीही होते. 1964 पर्यंत परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा कारभार नेहरूंकडे होता. त्यांच्या काळामध्ये भारतीय परराष्ट्र धोरणाची वैचारिक पायाभरणी करण्याचे काम केले गेले. स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय परराष्ट्र धोरणाची विभागणी सहा टप्प्यांमध्ये करता येईल.
पहिला टप्पा ः 1947 ते 1962
या टप्प्याचे वर्णन प्रामुख्याने आशावादी अलिप्ततावाद (ऑप्टिमेस्टीक नॉनअलायन्मेंट) असे करावे लागेल. या अलिप्ततावादी विचारसरणीची पायाभरणी प्रामुख्याने पंडित नेहरूंकडून झाली होती. शीतयुद्धाच्या काळात जगाची विभागणी दोन विचारसरणींनी प्रभावित गटांमध्ये झाली होती. एकीकडे साम्यवादी गट होता, तर दुसरीकडे भांडवलशाही गट होता. एका गटाचे नेतृत्व अमेरिकेकडे होते, तर दुसर्‍या गटाचे सोव्हिएत रशियाकडे. याच काळामध्ये आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेमध्ये दुसर्‍या महायुद्धानंतर युरोपियन वसाहतवादी राष्ट्रांच्या जोखडापासून मुक्त झालेल्या अनेक देशांना आपला आर्थिक विकास साधायचा होता. त्यांना शीतयुद्धाच्या राजकारणात पडायचे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी स्वतःचे एक व्यासपीठ किंवा स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाच अलिप्ततावाद असे म्हटले जाते. आज शीतयुद्ध राहिलेले नसल्याने अलिप्ततावादाची चळवळ कालबाह्य ठरलेली आहे, पण ही विचारसरणी भारतीय परराष्ट्र धोरणाला मार्गदर्शक राहिलेली आहे. कारण परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रामध्ये निर्णय स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे, दुसर्‍यांच्या दावणीला न बांधणे, त्यावर इतर राष्ट्रांची जबरदस्ती खपवून न घेणे हा अलिप्ततवादाचा पाया असून भारताने आजही हे निर्णय स्वातंत्र्य अबाधित ठेवलेले आहे. अलिप्ततावाद हे गेल्या 75 वर्षांचे भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला खूप मोठे योगदान आहे.
दुसरा टप्पा ः 1962 ते 1971
भारतीय परराष्ट्र धोरणातील साधारणतः आठ वर्षांच्या कालावधीचा हा टप्पा वास्तववादी दृष्टिकोनाचा टप्पा म्हणून ओळखला जातो. या टप्प्याची सुरुवातच भारत-चीन युद्धाने झाली. युद्धातील पराभवामुळे भारताला मोठा धक्का बसला. त्यामुळे नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणातील अनेक मुद्यांवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली. यानंतर भारताने संरक्षण हितसंबंधांबाबत वास्तविक दृष्टिकोनातून पावले उचलण्यास सुरुवात केली. म्हणूनच 1963 साली आपण अमेरिकेबरोबर एक करार केला. त्यानंतर अमेरिकेचे लष्करी मिशन पहिल्यांदा सुरू झाले. हा भारताकडून घेतलेला एक वास्तववादी निर्णय होता. त्यानंतर 1971 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रशियासोबत सामूहिक सुरक्षेचा करार केला. या करारामुळे अमेरिकेकडून होणार्‍या संभाव्य हल्ल्यापासून भारत स्वतःचे रक्षण करू शकला.
तिसरा टप्पा ः 1971 ते 1991
हा 20 वर्षांचा कालावधी आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अत्यंत जटिल किंवा गुंतागुंतीचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. कारण याच कालखंडामध्ये अमेरिका आणि चीन यांच्यात पुन्हा एकदा संबंध प्रस्थापित होण्यास सुरुवात झाली. अमेरिकेने चीनला राजनैतिक मान्यता द्यायला सुरुवात झाली. यामुळे अमेरिका-चीन-पाकिस्तान अशा स्वरुपाचा एक गट पुढे यायला लागल्याने भारताच्या चिंता वाढल्या. दुसरीकडे अफगाणिस्तानात सोव्हिएत रशियाने आपले सैन्य घुसवलेले होते. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही राष्ट्रांनी एकत्र येऊन आपली आण्विक मक्तेदारी तयार केली होती. या सर्व कठिण परिस्थितीमध्ये भारताला आपले परराष्ट्र धोरण आखणे आणि पुढे घेऊन जाणे हे एक मोठे आव्हान होते. याकाळातील एक मोठी उपलब्धी म्हणजे भारताने केलेले अणू परीक्षण. 1991 मध्ये सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले आणि शीतयुद्धाचा शेवट झाला.
चौथा टप्पा ः 1991 ते 1999
आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये हा कालखंड एकध्रुवीय विश्वरचनेचा टप्पा म्हणून ओळखला जातो. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर 15 नवी राज्ये तयार झाली. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका ही सुपरपॉवर म्हणून पुढे आली आणि जगामध्ये एकध्रुवी रचना निर्माण झाली. याचकाळात आपला पारंपरिक आधार असणार्‍या सोव्हिएत रशियापासून भारत दुरावला गेला. परंतु याचकाळात भारताने जगाला एक मोठे योगदान दिले. ते म्हणजे गुजराल डॉक्ट्रीन. 1993 मध्ये इंद्रकुमार गुजराल हे भारताचे परराष्ट्रमंत्री आणि नंतर काहीकाळासाठी पंतप्रधानही बनले. त्यांनी भारताचे शेजारील देशांबरोबर, जागतिक पातळीवरील इतर देशांबरोबर संबंध कसे असावेत यासंदर्भामध्ये काही महत्त्वपूर्ण विचार मांडले आणि ते धोरणाच्या रूपाने पुढे आले. त्याला गुजराल डॉक्ट्रीन म्हटले जाते. यामध्ये प्रिन्सिपल ऑफ नॉन रेसिप्रॉसिटीचा समावेश होतो. याचा अर्थ कोणतीही परतफेडीची अपेक्षा न करता शेजारच्या देशांना मदत करत राहणे. हे तत्त्व आजही भारत अवलंबत आला आहे. त्याचप्रमाणे ‘कोअर पेरीफरी’ हे तत्त्वही गुजराल डॉक्ट्रीनचा महत्त्वाचा भाग होते. यानुसार काश्मीरच्या मुद्यामुळे भारत-पाकिस्तान यांच्या संबंधांमध्ये नेहमीच तणाव राहिला असल्याने या ‘कोअर इश्यू’ला काही काळासाठी बाजूला ठेवायचे आणि शैक्षणिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक-व्यापारी संबंध प्रस्थापित करायचे. त्याप्रमाणे गुजराल यांच्या काळात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान इतर संबंध वाढीस लागले.
पाचवा टप्पा ः 2000 ते 2013
याकाळात आपण एकविसाव्या शतकात प्रवेश केला. या टप्प्यामध्ये डॉ. मनमोहन सिंग आणि अटलबिहारी वाजपेयी असे दोन पंतप्रधान भारताला लाभले. एकविसाव्या शतकात आशिया खंडाचे, त्यातही पूर्व आशिया, आशिया प्रशांत क्षेत्राचे महत्त्व प्रचंड वाढले. अमेरिकेचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. चीनचा काऊंटरवेट म्हणून भारताला पुढे करण्याच्या दिशेने अमेरिकेने प्रयत्न सुरू केले. याकाळातील सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे 2006 मध्ये झालेला भारत-अमेरिका यांच्यातील नागरी अणुकरार. भारत हा जगातील एकमेव देश आहे ज्याच्याशी अमेरिकेने हा करार केलेला आहे. भारताने सीटीबीटी आणि एनपीटी या दोन्ही करारांवर स्वाक्षरी केलेली नाही. भारत हा न्यूक्लियर सप्लाय ग्रुपचा सदस्य नाहीये. असे असतानाही भारताला अणुऊर्जेच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणारे युरेनियम, तंत्रज्ञान आणि कच्चा माल मिळणे या करारामुळे सोपे झाले. या कालखंडात भारताचा चीनबरोबरचा करार आणि 2003 मध्ये पाकिस्तानसोबत झालेला शस्रसंधी करार पूर्ण झाले.
सहावा टप्पा ः 2014 ते 2021
भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या इतिहासात हा टप्पा सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो. याला एनर्जिटिक एंगेजमेंट असे म्हटले जाते. कारण या कालखंडात भारताचे जगाबरोबरचे संबंध घनिष्ठ बनले. या टप्प्यामध्ये अशा अनेक गोष्टी घडल्या ज्यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा वाढण्यास मदत झाली. मुख्य म्हणजे भारताला पुन्हा एकदा वास्तववादाकडे घेऊन जाणारा हा टप्पा होता. भारताने शेजारील देशांबरोबरच पूर्व आशिया आणि पश्चिम आशियातील देशांबरोबरचे संबंध घनिष्ठ करण्याचा प्रयत्न केला. या टप्प्यामध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरण हे भारताच्या आर्थिक उद्दिष्टांबरोबर जोडले गेले. पंतप्रधान मोदींचे सात वर्षांतील 70हून अधिक परदेश दौरे, चीनबरोबरचा डोकलामचा, गलवानचा वाद, पाकिस्तानविरुद्ध सर्जिकल व प्रीएम्प्टिव्ह अ‍ॅटॅक, मुस्लीम राष्ट्रांबरोबर संबंध सुधारण्यापासून ते अंतराळातील उपग्रह पाडण्याची क्षमता विकसित करणे, करोना महामारीकाळात 120हून अधिक देशांना हायड्रोक्सोक्लोरोक्वीनचा पुरवठा, ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ धोरणाअंतर्गत 70हून अधिक देशांना साडेसहा कोटी लसींचा पुरवठा, वंदे मातरम् मिशनअंतर्गत करोनाकाळात परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशात आणणे, क्वाड गटाची पुनर्बांधणी अशा अनेक मोठ्या घडामोडी या सात वर्षांच्या काळात घडल्या. दोन वर्षांपूर्वी सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या पुलवामा हल्ल्यानंतर ज्या पद्धतीने संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारताच्या पाठीशी उभा राहिला, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने आपल्या इतिहासात पहिल्यांदाच या हल्ल्यावर टीका करणारा प्रस्ताव मंजूर केला, यापासून तर यूएनएससीवर दोन वर्षांसाठी निवड, विश्व आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्षपद, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेवर निवड अशा अनेक घटनांमुळे याकाळात भारताच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावाची पावती मिळते. त्याचप्रमाणे शांघाय सहकार्य संघटना, एमटीसीआर, वासेनर व ऑस्ट्रेलिया समूह यांसारख्या प्रभावशाली आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्यत्व मिळण्याबरोबरच अमेरिकेकडून प्राप्त झालेला एसटी-1 दर्जा व रशियाकडून मिळणारी एस-400 ही क्षेपणास्रविरोधी यंत्रणा हे भारताचे मोठे यश मानले पाहिजे. जी-20 सारख्या संघटनांच्या व्यासपीठांवरून भारताने उपस्थित केलेला व मान्य झालेला काळ्या पैशाचा प्रश्न यांसारख्या उपलब्धी अशा अनेक जमेच्या बाजू या कालखंडात घडल्या आहेत.
आर्थिक विकास साधताना लष्करी क्षेत्रातील मोठा आयातदार ही ओळख पुसून निर्यातदार देश बनायचे आहे आणि आज या दिशेने पडणारी पावले पाहता हे लक्ष्य फार दूर नाहीये. जेव्हा भारत स्वातंत्र्याची शंभरी पूर्ण करेल तेव्हा जगातील सर्वोच्च महासत्ता असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
