कहाणी परतलेल्या विद्यार्थ्यांची

युक्रेन-रशिया युद्धाला सुरुवात झाली ती तारीख होती 22 फेब्रुवारी. त्यावेळी प्रकर्षाने समोर आलेली बाब म्हणजे तिथे शिकत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या. वैद्यकीय शिक्षणासाठी एकट्या युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये 18 हजार विद्यार्थी दाखल झाले होते. (मग माहिती पुढे आली की भारतात टेन प्लस टू अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे फिलिपिन्समध्ये 15 हजार, रशियात 16 हजार तर चीनमध्ये 23 हजार विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत.) त्यांच्या सुरक्षित सुटकेसाठी भारत सरकारने ‘ऑपरेशन गंगा’ ही मोहीम उघडली आणि पुढच्या 15 दिवसांमध्ये एक-दोन अपवाद वगळता प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षितपणे बाहेर काढले गेले. ‘ऑपरेशन गंगा’बद्दल सरकारला धन्यवाद द्यावेत तेवढे थोडेच आहेत. सवाल आहे, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी युक्रेन, फिलिपिन्स, रशिया अशा भिन्न भाषिय, विषम तापमानातल्या देशात शिकायला का बरे जातात?

यासंदर्भात सर्वप्रथम पुढे आले ते इथल्या महागड्या वैद्यकीय शिक्षणाचे कारण. कनिष्ठ मध्यमवर्गाला अभ्युदयासाठी शिक्षण हाच एक पर्याय आहे. कारण त्याला राजकारणात स्थान नाही अन् भ्रष्टाचार करता येत नाही. त्यामुळे भारतीय कुटुंबात शिक्षणाची प्राथमिकता आहे. त्यात डॉक्टर होणे हे प्रत्येक मुलाचे, त्याच्या आई-वडिलांचे स्वप्न. इथे मुळात जागा कमी अन् त्यात आरक्षण. महागड्या फीवरचा उपाय म्हणजे परदेशात जाऊन डॉक्टर व्हा. तिकडे जाऊन 18 ते 20 लाख रुपयांमध्ये डॉक्टर होता येते. ज्या कुटुंबाना परवडते ते इंग्लंड, अमेरिकेला जातात. बाकीचे फिलिपिन्स, युक्रेन, रशिया अगदी चीन, कझाकिस्तानचाही पर्याय निवडतात. फिलिपिन्समध्ये आधी दोन वर्षांचे बीएस्सी करावे लागते आणि मग एमबीबीएस. चीनमध्ये पहिली दोन वर्षे चिनी भाषा, संस्कृती शिकण्यात वाया घालवावी लागतात आणि मग एमबीबीएसचे शिक्षण सुरू होते. तसे हे दोन्ही गैरसोयीचेच. त्यामुळे अर्थातच पहिली पसंती युक्रेनला… शालेय अभ्यासक्रमात भूगोलात न वाचलेल्या, न पाहिलेल्या, न ऐकलेल्या देशाला. त्यात या देशांनी भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय प्रवेशाची द्वारे खुली केली आहेत. मग तिकडे हजारो विद्यार्थी शिकायला जाणारच.

पण आज मुद्दा आहे तो जे विद्यार्थी परत आले आहेत, त्यांच्या शिक्षणाचे काय होणार? भारतात वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेली काही वर्षे एनटीईपी ही प्रवेशप्रक्रिया असते. मागील वर्षी 16 लाख 40 हजार 757 विद्यार्थी बसले. त्यातले 8 लाख 70 हजार 75 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आणि एकूण जागा आहेत 88 हजार. म्हणजे उत्तीर्ण झालेल्यांपैकी फक्त 10 टक्के विद्यार्थी देशात राहून वैद्यकीय शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करू शकणार. प्रत्येक 100 यशस्वी विद्यार्थ्यांमागे अवघ्या सुमारे 10 जागा. पुन्हा वैद्यकीय महाविद्यालये ही कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक. तिकडे अरुणाचल, सिक्कीम इथे फक्त नावाला, नागालँडमध्ये तेदेखील नाही. आज आपल्याकडे 595 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यात 88 हजार विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात अन् पदव्युत्तर शिक्षणासाठी 44 हजार जागा. हे सगळे खूपच महाग आणि कठीणदेखील. मग पर्याय राहतो तो परदेशी शिक्षणाचा. मागे यातल्या एका देशात मी एका मॉलमध्ये पादत्राणे आणि तयार कपड्यांच्या दुकानाच्या मध्ये मेडिकल कॉलेजची पाटी पाहिली होती. तिथून त्या देशातले सर्वोत्तम डॉक्टर बाहेर पडायचे, असे कळले. 100 विद्यार्थ्यांसाठी 140 शिक्षक हा निकष तपासून पाहायला हवा, अशी आग्रही मागणी आता होतेय. या सगळ्यामुळे वैद्यकीय कॉलेज चालवायचा खर्च आवाक्याबाहेरचा आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेले मत लक्षणीय आहे. हजारो मुले करोडो रुपये खर्चून छोट्या देशात शिक्षणासाठी जातात. मग ही संधी इथल्या खासगी शिक्षण संस्था का बरे उचलत नाहीत? राज्य सरकारे जमीन स्वस्तात देऊ शकत नाहीत का? हे सर्व चित्र बदलणे शक्य आहे आणि त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणाचे जुनाट नियम, कालबाह्य चौकट आणि भ्रष्टाचार समूळ उखडून काढायला हवा. आज कर, व्याज, जागांचे भाव, वाढते पगार यामुळे मेडिकल कॉलेज चालवणे परवडत नाही. यावर उपाय काढणे सहजशक्य आहे. इच्छाशक्ती हवी.

जिल्हा आणि तालुक्याच्या ठिकाणी असणारी 200 बेडची सर्व रुग्णालये मेडिकल कॉलेज स्थापन करून त्याच्याशी संलग्न करता येतील. मेडिकल कौन्सिलने शिक्षकांची व्याख्या बदलायला हवी. खासगी प्रॅक्टिस करणार्‍या डॉक्टरांना आकर्षित करता यायलाच हवे. मोदींच्या निरीक्षणानंतर शिक्षण मंत्रालय आणि एनएमसी जागरुकपणे ही व्यवस्था बदलायला धजावतील. पण त्याला दोन-तीन वर्षे जाणार. एक हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर हे ध्येय गाठायचे असेल तर भारतातले मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याच्या वाढीची गती पुरेशी नाही. ते लक्ष्य गाठण्यासाठी आजच्या घडीला 187 नवी मेडिकल कॉलेज उघडावी लागतील. आजच्या गतीने ती उघडून विद्यार्थी बाहेर पडेपर्यंत आणखी 187 कॉलेजची नवी गरज निर्माण होईल. त्यात पुन्हा गुणवत्तेचा प्रश्न येईलच. हॉस्पिटल चालवणे आणि मेडिकल कॉलेज चालवणे या दोन्ही भिन्न बाबी आहेत आणि त्याचे प्रॉफिट मॉडेलही वेगवेगळे आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. मग या मुलांचे काय? काहींना वाटतेय की महिनाभरात युद्ध संपेल आणि आपल्याला परत जाता येईल. पण त्यांचे आई-वडील त्यांना पाठवायला तयार होतील का? मुलांना परत जायचेय आणि डॉक्टर व्हायचेय. भारतात सबसिडाईज फीमध्ये मेडिकलला अ‍ॅडमिशन मिळाली तर त्यांना ती हवी आहे. अन्यथा पोलंड, रोमानियामध्ये केंद्राने शब्द टाकावा, अशीही त्यांची इच्छा आहे किंवा भारतातल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये त्यांना सामावून घेतले जावे, अशी मागणी आहे. ती पूर्ण होणे कठीण. कारण त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाणार. मग या मुलांचे होणार काय?

यातली आणखी एक काळी बाजू समोर आली ती एजंटस्ची. त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. कोणतेही कायदेकानून लागू नाहीत. काम करायचे लायसन्स नाही आणि ते सर्वत्र आहेत. ती व्यवस्था गोळीबंद आहे. युक्रेनमधल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये या एजंटांशिवाय प्रवेश जवळपास अशक्यच. प्रवेशाव्यतिरिक्त राहणे आणि जेवणखाण याचीदेखील व्यवस्था ते करतात. दरवर्षी 18 ते 20 हजार मुले एकट्या युक्रेनमधून डॉक्टर बनून भारतात परततात. त्यांना प्रॅक्टिस करण्याअगोदर इथे एका परीक्षेला तोंड द्यावे लागते. त्याचा निकाल जेमतेम 10 ते 15 टक्के लागतो. या विद्यार्थ्यांना कोणताही हँडस् ऑन एक्सपिरियन्स मिळत नाही. त्यांचे प्रॅक्टिकल नॉलेज तोकडे असते. त्यांच्या शिक्षणात अंतर्भाव असलेले रोग आणि त्यावरचे उपाय आपल्याकडे नाहीत. म्हणजे मलेरिया, विषमज्वर या व्याधींचे कोणते व्हेरिएंट भारतात आहेत आणि त्यावरील उपाययोजना काय, याचे पुरेसे ज्ञान त्यांना नसते असे निरीक्षण तज्ज्ञ डॉक्टरांनी व्यक्त केलेय. त्यामुळे या शिक्षणाची सुसंगतता आणि संदर्भ इथे आल्यावर फारसा उपयोगाचा नसतो, अशीदेखील तक्रार आहे.

या सगळ्यामुळे निकाल कमी लागतो. उत्तीर्ण होणार्‍यांपैकी थोडेफार शहरात काम करू शकतात. बाकीचे छोट्या छोट्या गावातून प्रॅक्टिस करतात. या शिक्षणासाठी केलेल्या गुंतवणुकीचा परतावा कसा मिळाला नाही, याबद्दलही खंत करतात. तरीदेखील एजंटांच्या भूलथापांना एक मोठा वर्ग बळी पडतो. हे आजचे भीषण वास्तव आहे. ही व्यवस्था आता बदलायलाच हवी.