बहुराष्ट्रीय राजनयाचे यश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा युरोप दौरा नुकताच पार पडला. या दौर्‍यादरम्यान ते इटली आणि इंग्लंड या दोन देशांमधील बहुपक्षीय राष्ट्रांच्या परिषदांना उपस्थित राहिले. इटलीतील रोममध्ये जी-20 या गटाची 16 वी परिषद होती, तर इंग्लंडमधील ग्लासगो येथे सीओपी-26 म्हणजेच कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज या हवामान बदलांसंदर्भातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिषद पार पडली. या दोन्हीही बैठका केवळ भारताच्या दृष्टीनेच नव्हे तर एकंदर जागतिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या.

जी-20 परिषदेमध्ये काय घडले?

यंदाच्या परिषदेचे उद्दिष्ट करोना महामारीनंतरच्या काळातील जागतिक अर्थव्यवस्थेेचे पुनरुज्जीवन असे होते. विशेष म्हणजे या परिषदेतील दुसरा अजेंडा हवामान बदलांसंदर्भात होता. याखेरीज लसीकरण, सबसिडी यांसारखे महत्त्वाचे मुद्देही यंदाच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर होते. जी-20 या संघटनेमध्ये 19 देशांचा आणि युरोपियन महासंघाचा समावेश होतो. जी-20 हा जगातील सर्वात मोठा गट आहे. एकूण जागतिक व्यापारापैकी 75 टक्के व्यापार हा जी-20 सदस्य देशांद्वारे होतो. जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या या देशांमध्ये आहे. त्यामुळे जगासमोरील बहुतांश महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबतचे निर्णय या परिषदेत घेतले जातात. रोममध्ये पार पडलेल्या यंदाच्या जी-20 च्या बैठकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले होते.

यंदाच्या बैठकीमध्ये भारताच्या ज्या-ज्या चिंता होत्या किंवा भारताने ज्या महत्त्वाच्या मागण्या केल्या होत्या त्यांची दखल घेतली गेल्याचे दिसून आले. हा भारताचा मोठा राजनैतिक विजय आहे, असे म्हणता येईल. विशेषतः जी-20 मध्ये हवामान बदलांसंदर्भात झालेली चर्चा ही महत्त्वाची ठरली. जगभरात हरितगृह वायू उत्सर्जनामुळे पृथ्वीचे तापमान कमालीचे वाढत आहे. यासंदर्भात सामूहिक पावले उचलली गेली नाहीत तर पृथ्वीचे तापमान 2.6 अंशांपर्यंत वाढण्याची भीती आहे. तसे झाल्यास पृथ्वीवर प्रचंड मोठ्या नैसर्गिक आपत्ती येऊ शकतात. युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांती होण्यापूर्वी पृथ्वीचे तापमान 1.5 डिग्री सेल्सिअस इतके होते. त्या पातळीपर्यंत तापमान खाली नेणे हे सध्या जागतिक उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. यासाठी ग्रीन हाऊस गॅसेसचे उत्सर्जन कमी करणे आवश्यक आहे. पॅरिसमध्ये पार पडलेल्या सीओपी-21 मध्ये याबाबत काही निर्णय घेत राष्ट्रांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी पॅरिस करार मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला. परिणामी त्या परिषदेत घेतले गेलेले निर्णय पूर्ण होऊ शकले नाहीत. आता मात्र जागतिक पातळीवर याचे गांभीर्य सर्वांनाच कळून चुकले आहे.

औद्योगिक क्रांतीनंतर युरोपियन देशांनी आणि अमेरिकेने प्रचंड मोठा औद्योगिक विकास केला. त्यातून हे देश गरिबीतून बाहेर पडत श्रीमंत आणि विकसित देश बनले. पण अन्य देशांमध्ये ही विकासाची प्रक्रिया घडून आली नाही. युरोप-अमेरिकेतील औद्येागिक प्रक्रियेमुळेच प्रदूषणात वाढ होऊन जागतिक तापमान वाढले. असे असताना आता हे विकसित देश 2050 पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाची पातळी घटवण्यासाठी, किमान पातळीवर आणण्यासाठी सर्वच राष्ट्रांनी प्रयत्न करण्याची भाषा करत आहेत. वस्तूतः भारताचाच विचार केल्यास आपण औद्योगिक-आर्थिक विकासाला अलीकडील काळात वेग दिला आहे. आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया यांच्या माध्यमातून उत्पादन प्रक्रियेला चालना दिली जात आहे. यासाठी पुढील 25 वर्षे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. तसेच जागतिक तापमानवाढीमध्ये मुख्य भूमिका ही भारताची राहिलेली नाही. त्यामुळे भारताची अशी मागणी आहे की, युरोपियन देशांनी कार्बन उत्सर्जन घटवण्याबाबत हमी द्यावी. दुसरा मुद्दा भारताने मांडला तो म्हणजे, भारतासारख्या देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करून औद्योगिक विकास साधायचा झाल्यास त्यासाठी आवश्यक असणारे नवतंत्रज्ञान हे अत्यंत महाग आहे. सबब, विकसित देशांनी हे तंत्रज्ञान मोफत अथवा कमी दरात उपलब्ध करून देणे वा त्याचे हस्तांतरण करणे आवश्यक आहे. मात्र विकसित देश यासाठी तयार नाहीत. उलट भारतानेच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबतची हमी द्यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. या वादामुळे पर्यावरणासारख्या अखिल मानव जातीशी संबंधित विषयाबाबत कोणत्याही निर्णयाप्रत जाण्यास अडचणी येत होत्या. तथापि यंदाच्या रोम डिक्लेरेशनमध्ये भारताच्या मागण्या बर्‍याच अंशी मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार भारताला कार्बन उत्सर्जन कमी करणे शक्य नसल्यास हरितपट्टे वाढवून ऑक्सिजन पातळी वाढवण्याबाबत गतिमान पावले टाकली पाहिजेत. याला नेट झिरो अशी संज्ञा वापरली जाते. भारताने 2070 पर्यंत नेट झिरोची उद्दिष्टपूर्ती करण्याचा प्रयत्न करू, अशी भूमिका घेतली आहे. तथापि यासाठीचे तंत्रज्ञान श्रीमंत देशांकडून पुरवण्यात यावे. भारताची ही मागणी पहिल्यांदाच मान्य करण्यात आली आहे.

दुसरा मुद्दा होता लसीकरणाचा. आज आफ्रिकन देश, लॅटिन अमेरिका येथे कोविडच्या लसी उपलब्ध होत नाहीयेत. येणार्‍या काळात दरवर्षी पाच अब्ज लसींचे डोस तयार करून त्यांची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे भारताकडून सांगण्यात आले आहे आणि त्याला जी-20 च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. याखेरीज कृषी अनुदानाविषयीचा भारताचा मुद्दाही मान्य करण्यात आला. सधन, श्रीमंत शेतकर्‍यांऐवजी गरीब शेतकर्‍यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले पाहिजे, या भारताच्या भूमिकेलाही पाठिंबा मिळताना दिसला. यापूर्वी काळ्या पैशांच्या मुद्याबाबतही भारताची भूमिका जी-20 देशांनी मान्य केली होती. आता यंदाच्या बैठकीनंतर ही बाब पुन्हा स्पष्ट झाली आहे की, भारत आता जागतिक पातळीवरील बड्या संघटनांचा अजेंडा निर्धारित करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सीओपी-26 परिषदेमध्ये काय घडले?

ग्लासगोमध्ये पार पडलेल्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष होते. याचे कारण विकसित देश कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत भारतावर प्रचंड दबाव आणत आहेत. 2050 पर्यंत नेट झिरो पातळीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची घोषणा विकसित राष्ट्रांनी केली आहे. त्यामुळे भारत याबाबत काय भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते. पंतप्रधान मोदींचे भाषण हे केवळ भारताच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणारे नव्हते तर सर्व विकसनशील आणि गरीब देशांच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणारे होते. या भाषणातून सामूहिक हितसंबंधांचे प्रतिबिंब पडले. पंतप्रधान मोदींनी या भाषणातून श्रीमंत आणि विकसित देशांवर सडकून टीका केली. विशेषतः कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विकसित देशांकडून करण्यात येणार्‍या एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या वित्तीय सहाय्याच्या आश्वासनाचा मुद्दा त्यांनी मांडला. हे आश्वासन कोपनहेगनच्या परिषदेत देण्यात आले होते. तथापि त्यांनी हे सहाय्य दिलेच नाही. जी-77 या विकसनशील देशांच्या गटांच्या व्यासपीठावरही याबाबतची मागणी करण्यात आली होती. पण श्रीमंत देशांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शवली नाही, याकडे मोदींनी लक्ष वेधले. दुसरे म्हणजे 2050 पर्यंत नेट झिरोचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे भारताला शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एकूण जागतिक लोकसंख्येपैकी भारताची लोकसंख्या 17 टक्के आहे, पण भारताचा जागतिक कार्बन उत्सर्जनातील हिस्सा केवळ 5 टक्के इतका आहे. पुढील 10 ते 20 वर्षांमध्ये भारताने औद्योगिकरणाला प्रचंड गती दिली तरीही त्यातून युरोपियन देशांइतके कार्बन उत्सर्जन होणार नाही हे सांगतानाच त्यांनी याबाबत भारतावर दबाव आणला जाऊ नये, असे स्पष्टपणाने सांगितले. त्याचवेळी पर्यावरण बदल, हवामान बदल, जागतिक तापमानवाढ यासंदर्भात करावयाच्या जागतिक उपाययोजनांबाबत भारत संपूर्ण सहकार्य करेल, मात्र त्यासाठीचे वित्तीय सहाय्य केले गेले पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका मोदींनी मांडली. उत्तर गोलार्धातील देशांनी दिलेल्या वचनाची पूर्तता करावी, आत्मपरीक्षण करावे, असेही त्यांनी खडसावले.

ही भूमिका आशिया खंडातील सर्व गरीब आणि विकसनशील देशांच्या वतीने त्यांनी मांडली. त्यामुळे पुन्हा एकदा भारत सामूहिक नेतृत्वाच्या दिशेने जाताना दिसला. 1960 च्या दशकामध्ये अलिप्ततावादाच्या माध्यमातून भारताने आशिया, आफ्रिका खंडातील देशाचे नेतृत्व केले होते, तशाच पद्धतीचे नेतृत्व आता भारत करू लागला आहे.