यशवंतराव चव्हाणांनी राज्यभर औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची सर्वकष योजना स्वीकारली, ज्यायोगे शहरांपासून दूर ग्रामीण भागातदेखील छोटे कारखाने निघून तेथील रोजगार वाढेल. मूळ कल्पना नेहरूंनी १९४७ साली स्थापन केलेल्या अॅ डव्हायसरी प्लॅनिंग बोर्डाची.
याच बोर्डाने १९५५ साली औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची प्रांतांना शिफारस केली. मुख्यमंत्री चव्हाणांचे द्वैभाषिक ही योजना राबविण्यात आघाडीवर होते. महाराष्ट्र राज्य झाल्यावर यशवंतरावांनी योजनेत सुधारणा करून तिचा वेगाने विस्तार केला. निमसरकारी तसेच बिगर सरकारी संस्था व खासगी उद्योगांनी अशा वसाहती स्थापण्याकरिता त्यांना उत्तेजन दिले व तसे नियम केले.
त्या काळात योजना इतर राज्यांपेक्षा बऱ्यापैकी सक्षमपणे इथे राबविली गेली. मुंबईजवळ ठाणे, पुण्याच्या आसपास आणि कोल्हापूरजवळ शासकीय प्रयत्नाने अशा वसाहती निर्मिल्या गेल्या व त्यांना योजनेप्रमाणे पुष्कळ सोयी-सवलती मिळाल्या. पुढे औरंगाबाद येथील वसाहतीनेदेखील जोर धरला, पण अपेक्षेप्रमाणे, मोठी शहरे सोडून दूरच्या भागांत ज्या वसाहती निर्माण केल्या गेल्या त्या बहुतेक ओस पडल्या. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे या त्रिकोणात चांगले औद्योगिकीकरण झाले.
औरंगाबाद आणि कोल्हापूर वगळता बाकीचा भाग अजूनही औद्योगिक दृष्टीने मागासलेलाच राहिला हे सरकारी अहवालांवरून कळते. त्यामुळे हा त्रिकोण सोडता उर्वरित महाराष्ट्र विकासाच्या व दारिद्रय़ाच्या मापदंडांमध्ये बिहार-ओरिसाच्याच बरोबरीने राहावा अशी विषण्ण परिस्थिती काल-परवापर्यंत होती. आता उदारीकरणानंतर थोडाफार फरक पडला असण्याची शक्यता आहे. पुण्याजवळ भोसरी येथे औद्योगिक वसाहत उभारायची होती तेव्हा यशवंतरावांनी स्वत: जाऊन वसाहतीसाठी जागा निवडली. तेवढी तळमळ त्यांच्या नंतरच्या नेत्यांमध्ये अभावानेच असावी. त्यांना तेवढा वेळही नसावा.
मुंबई-पुण्यातील उद्योग भराभरा वाढू लागले ते १९६० नंतर. त्याला कारण यशवंतरावांचे उमदे व्यक्तिमत्त्व आणि कामगारांप्रमाणेच उद्योजक, गुंतवणूकदार इत्यादिकांमध्ये विश्वास निर्माण करणारा उमदा, मनमिळावू स्वभाव. द्वैभाषिकाचे ते १९५६ मध्ये मुख्यमंत्री झाले तेव्हा धनाढय़ उद्योजक, गुंतवणूकदार, व्यापारी वगैरेंच्या पंचतारांकित वर्तुळात ते अपरिचित होते व त्या समूहांमध्ये हा ‘घाटी’ खेडेगावचा शेतकरी माणूस कसा वावरू शकेल याबद्दल अनेकांना शंका होत्या, पण विचारांचा पक्केपणा, आपल्या तत्त्वांवरील विश्वास आणि हाती घेतलेले काम पूर्ण करण्याची जिद्द या जोरावर ते या वर्तुळांमध्ये सहजतेने व आत्मविश्वासाने वावरत. राजकीय जाण आणि उत्तम वाचन यामुळे अशा गटांमधील संभाषणात ते सहज भाग घेऊन आपल्या वाक्चातुर्याने लोकांना चकित करून टाकीत. बिर्ला, टाटा, महेंद्र, बजाज आदी उद्योगपतींचा यशवंतरावांच्या क्षमतेवर विश्वास बसला. पुण्याचा ऑटोमोबाईल उद्योग वाढला, मुंबई-ठाण्यात विविध कारखाने येऊ लागले.
याचा अर्थ चव्हाण भांडवलदारांना धार्जिणे होते आणि त्यांचे लांगुलचालन करीत होते, असा मुळीच नाही. राम प्रधान यांना यशवंतरावांनीच सांगितलेला एक किस्सा येथे दिला पाहिजे. मुख्यमंत्री झाल्यावर यशवंतरावांनी आपले बिऱ्हाड सह्याद्रीमध्ये हलविले. त्या दिवशी सगळी कामे आटोपून उशिरा झोपी गेले. हे नेहमीचेच होते. पहाटे सहा वाजता शिपायाने उठविले. बाहेर घनश्यामदास बिर्ला आलेत म्हणून. यशवंतराव कसेबसे आवरून बैठकीच्या खोलीत आले. शुभ्र झब्बा-पायजाम्यात बिर्ला होते. यशवंतरावांनी स्वागत केले, बिर्लाशेठनी अभिनंदन केले. इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारीत, थोडा वडिलकीचा सल्ला देऊन बिर्ला निघून गेले. दोन-तीन दिवस असेच झाले. रोज सकाळी येऊन ते यशवंतरावांना उठवीत. चौथ्या दिवशी मात्र चव्हाणांनी सांगितले की, माफ करा, मी जरा उशिराच झोपतो. आपले काही काम असेल तर कचेरीत येऊन केव्हाही भेटावे. बिर्लानीही खेळकरपणे माफी मागितली. ते म्हणाले की, ते सकाळी फिरायला जात आणि परतताना सहज मोरारजीभाईंशी गप्पा मारायला सह्याद्रीवर येत. ‘काम असेल तर जरूर कचेरीत भेटेन’. एवढी गोष्ट यशवंतरावांचे चारित्र्य सांगायला पुरेशी आहे. शेवटपर्यंत त्यांना पैशांची चणचण असायची. शेवटच्या काळात त्यांनी कऱ्हाडला ‘विरंगुळा’ नावाची छोटासा बंगला बांधला. इतका दीर्घ काळ सत्तेच्या उच्चस्थानी असूनही तो बंगला मंत्र्याच्या काय पण साध्या आमदाराच्याही इतमामाला मुळीच शोभेसा नव्हता.
ग्रामीण भागात शेतीमधील उत्पादित मालाच्या प्रक्रियेवर आधारित कारखाने काढून कृषी औद्योगिक असा पुरोगामी समाज निर्माण करण्याची आकांक्षा त्यांनी महाराष्ट्राला सांगितली. ते मुख्यमंत्री झाले तोवर विठ्ठलराव विखे-पाटील यांच्या प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याने चांगली प्रगती करून भोवतालच्या दुष्काळी ग्रामीण भागाचा कायापालट केला होता. आणखी चार सहकारी कारखाने निघाले होते. विखे-पाटलांनी तर शेतीला लागणारी अवजारे आणि साखर कारखान्याला लागणारी अवजड मशिनरी तयार करण्याचा मोठा कारखाना काढण्याचा चंग बांधून त्यासाठी वेगळी सहकारी सोसायटी निर्माण केली होती. चव्हाणांनी कृषी-उद्योग क्षेत्रामध्ये, सहकार क्षेत्र नवनिर्माणाचे काम करू शकते ही क्षमता ओळखली आणि त्या क्षेत्राला उचलून धरले. सहकारी कायद्यांमध्ये विविध सुधारणा करून त्यांना केंद्राकडून मंजुरीही मिळविली. सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या प्रक्रिया त्यामुळे सुलभ व लवचिक झाल्या. समाजाच्या खालच्या स्तरापर्यंत सहकार क्षेत्राचा विस्तार होऊन पश्चिम महाराष्ट्रात हरित क्रांती घडून आली. सहकार म्हणजे केवळ साखर कारखाने नव्हे. गावपातळीवर बी-बियाणे आणि शेतीसाठी कर्ज पुरविणाऱ्या सहकारी सोसायटय़ांपासून तो पशुपालन, दूध-दुभते, शेतमालाची खरेदी-विक्री, सिंचन, राज्यपातळीपासून तो गावापर्यंत बांधलेल्या सहकारी बँकांच्या साखळ्या आणि शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे कारखाने या सर्व गोष्टी सुलभतेने होण्यास त्यांनी झटून प्रयत्न केले. राज्यातील सहकार, उद्योग व सिंचन खाते, तसेच केंद्रातील उद्योग खाते या सगळ्यांची मेळवणी करून अनेक नवे कायदे केले आणि जुन्या कायद्यांमध्ये सर्वात खालच्या स्तरापर्यंत सहकाराचे फायदे पोहोचतील अशा सुधारणा केल्या. नव्या साखर कारखान्यांची परवानगी फक्त सहकारी संस्थांनाच मिळेल असे नियम केंद्राची मनधरणी करून करवून घेतले. पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी कार्यकर्त्यांचे घट्ट जाळे विणले गेले, ग्रामीण भागात समृद्धी आली, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे राहणीमान सुधारले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चालविलेल्या कारखान्यांनी आजूबाजूच्या ग्रामीण भागाचा कायापालट करून टाकला. शैक्षणिक संस्था उभारल्या. राजकीय व सामाजिक जागृती वाढली. शेतकऱ्यांना प्रगतीचे दार खुले झाले.
