नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi
पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे 2023-24 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6 ते 6.8 टक्के दराने वाढेल अशी अपेक्षा संसदेत काल सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल संसदेत 2022-23 चा आर्थिक अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला. दरम्यान,आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
जागतिक मंदीमुळे भारतातून होणार्‍या निर्यातीचा वेग मंदावण्याची भीती आहे, त्यामुळेच गेल्यावर्षी 7 टक्क्यांच्या वाढीने वाढण्याची अपेक्षा करण्यात आली आहे. 6 ते 6.8 टक्के हा अर्थव्यवस्थेचा अपेक्षित वृद्धीदर गेल्या तीन वर्षातील सर्वात कमी आहे.
भारतीय जीडीपी वाढीचा दर हा 7 टक्क्यांच्या आत अपेक्षित असला तरी जगभरातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढणारी असेल. जगभरातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतातील परकीय चलनाची स्थिती मजबूत असल्यामुळे सीपीआय इन्फ्लेशनचा वाढता दर रिझर्व बँकेच्या आवाक्यात आहे.
– निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
करोना महामारीमुळे झालेल्या नुकसानातून अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. चालू आर्थिक वर्षात विकास दर 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2023- 24 मध्ये जीडीपी वाढ 6-6.8टक्के दरम्यान असू शकते.
– व्ही. नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सल्लागार
महत्त्वाचे मुद्दे
जागतिक पटलावर भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था.
करोनानंतर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर वेगाने, देशांतर्गत मागणीत वाढ, गुंतवणूकीत वाढ.
पीपीपीच्या संदर्भात भारताची तिसरी सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, विनिमय दरात पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था
करोना काळात मंदावलेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर.
अमेरिकन केंद्रीय बँकेद्वारे व्याजदराच्या चढ-उतारांवर रुपयांवरील परिणाम दिसत आहे.
पीएम किसान, पीएम गरीब कल्याण योजनांसारख्या सरकारी योजनांना अधिक प्रोत्साहन दिले आहे.
* चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत केंद्र सरकारच्या कॅपेक्समध्ये 63.4 टक्के वाढ
