राज्याच्या अनेक भागात पावसाची रिपरिप सुरु आहे. वातावरण ढगाळ आहे. अनेक भागात अस्वच्छतेचा प्रकोप आढळतो. हे वातावरण साथीच्या रोगांना पूरक आहे. त्यांचा फैलाव होत आहे. डोळे येण्याची साथ आहे. लाखो लोक त्याने पीडित आहेत. डेंग्यू डोके वर काढत आहे. त्याचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. उपचारांसाठी राज्यातील लाखो लोकांना सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागतो. त्यांच्या आर्थिक अस्थिरतेमुळे त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नसतो. कदाचित त्यामुळे सरकारी रुग्णालये गर्दीने ओसंडून वाहतांना आढळतात. तथापि सरकारी आरोग्य व्यवस्थेला अनारोग्याची बाधा झाली आहे.
हा संसर्ग बळावतच आहे. उपचारांच्या आशेने जाणाऱ्या रुग्णांना त्याचा विपरीत परिणाम सहन करावा लागतो. राज्याचा काही भाग दुर्गम तर काही भाग अतिदुर्गम आहे. सगळ्याच ठिकाणी शासकीय आरोग्य सेवा पोहोचलेली नाही. प्रसंगी तेथील लोकांच्या गैरसोयीची तीव्रता जास्त असते. दवाखाने नाहीत, असतील तेथे पोहोचण्यासाठी रस्ते नाहीत, त्यामुळे वाहन उपलब्ध नसणे अशा अनेक समस्यांना त्यांना नेहमीच सामोरे जावे लागते. जिथे आरोग्य केंद्रे नाहीत तेथे आरोग्यवर्धिनी केन्द्रे सुरु करण्यात आली आहेत. सार्वजनिक सेवा गरजूंपर्यंत पोहोचवणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. राज्यात सुमारे दहा हजारांपेक्षा जास्त केंद्रे सुरु झाली. केंद्रामधून तेरा प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातील असे सरकारने जाहीर केले होते. तथापि त्यातील दोन हजारांपेक्षा जास्त केंद्रांमध्ये पूर्णवेळ डॉक्टर उपलब्ध नसल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे.
त्या केंद्रांवरील सेवांचा भार इतरत्र कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांना वाहावा लागतो असेही वृत्तात म्हंटले आहे. मुळात सरकारी रुग्णालयात एरवीही रुग्णांची प्रचंड गर्दी असते. साथीच्या रोगाच्या काळात त्यात वाढ होते. अशा काळात डॉक्टर उपलब्ध नसलेल्या केंद्रातील अतिरिक्त सेवांचा भार पेलणे दुसऱ्या केंद्रात कार्यरत असलेल्या एका डॉक्टरला शक्य होऊ शकेल का? म्हणजे त्यांचा परिणाम पुन्हा रुग्णांनाच सहन करावा लागू शकेल. लागत असेलही. अनेक रुग्णांना उपचाराविना घरी परतावे लागत असेल. हा रुग्णांचा दोष आहे का? आरोग्यवर्धिनी केंद्र योजना केंद्र सरकारची की राज्य सरकारची याच्याशी रुग्णांना देणेघेणे असू शकेल का? सरकार लोकांसाठी चालवत असलेल्या आरोग्य केंद्रामध्ये गरजेच्या वेळी विनासायास उपचार मिळावेत एवढी साधी त्यांची अपेक्षा. ग्रामीण भागात आरोग्यसेवेची जास्त गरज पण सुविधांचा अभाव आणि दुर्लक्षही वाढते. ते लोक यंत्रणेपर्यंत सहज पोहोचू शकत नाहीत. त्यांना दुसरा पर्याय देखील नाही.
सुविधा निर्माण करताना त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देखील निश्चित का केली जात नसावी? सरकारी आरोग्य सेवेच्या उप्लब्धतेबाबत शहरी आणि ग्रामीण असा भेद होऊ शकेल का? तथापि शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील लोकांना कार्यक्षम आरोग्य सेवेची गरज जास्त आहे हेही नाकारता येऊ शकेल का? सरकार अनेक योजना जाहीर करते. त्यांचे उद्देशही लोककल्याणचे असतात. पण बहुतेक सरकारी योजनांचे घोडे कुठे पेंड खाते हे सरकारला अजूनही शोधता आले नसेल का? योजना आणि अंमलबजावणी यांचे नियोजन न करताच लोकप्रियतेसाठी योजना जाहीर करण्याची घाई केली जात असावी का? अमलबजावणी न झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची? अकार्यक्षम सेवकांवर कारवाई केली जाते का? जनतेच्या निदान ऐकिवात तरी नाही. करोना महामारीने सरकारी आरोग्य व्यवस्था बळकटीची गरज तीव्रतेने जाणवून दिली. आरोग्य तंज्ञानी सरकारचे वारंवार लक्षही वेधून घेतले. तसे कधी घडेल? तोपर्यंत लोकांची अवस्था ‘दात आहेत पण चणे नाहीत’ अशीच असेल का?
