नाशिक | प्रतिनिधी
६ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने शासनाच्या सर्व विभागात, शासकीय विभागात, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादीमध्ये बाह्य स्त्रोताद्वारे नऊ एजन्सी मार्फत कंत्राटी कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदरचा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा अशी मागणी आयटक सह कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीने केली आहे. तसेच या निर्णयाच्या विरोधात कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या सर्व घटक संघटना राज्यभर २१ सप्टेंबर पासून निषेध निदर्शने करणार आहेत.
राज्यातील २००० पेक्षा जास्त युनियन स्वतंत्रपणे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन सदरचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करणार आहेत, तसेच गणेश उत्सवानंतर मुंबईमध्ये राज्यातील सर्व कामगार संघटनांची संयुक्त परिषद घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल.
सर्व राजकीय पक्षांनी राज्य सरकारच्या कंत्राटीकरणाच्या निर्णयाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. जे पक्ष कंत्राटीकरणालापाठींबा देतील त्यांना येत्या निवडणुकीत पराभव करण्यात येईल अशी तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच विद्यार्थी, युवक व स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी यांनीही या निर्णयाला विरोध करावा असे आवाहन कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने राजू देसले समन्वयक
व्ही डी धनवटे नाशिक जिल्हा अध्यक्ष, दत्तु तुपे जील्हासचिव, दत्तात्रय गायधनी, अनिल बीचकुल, सखाराम दुर्गुडे, भीमा पाटील, अरूण म्हस्के यांनी केली आहे.
