दुष्काळात तेरावा महिना ठरावा असा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. २०८० पर्यंत भूजलाचा उपसा सध्याच्या तुलनेत सुमारे ८० टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे अमेरिकेतील मिशिगन विद्यापीठाचे संशोधन आहे. त्याचे परिणाम जागतिक स्तरावर होणार असले तरी असे झाले तर भारतातील निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येची उपजीविका धोक्यात येऊ शकते. वातावरण जसजसे उष्ण होत जाईल तसतसा उपसा प्रचंड वाढेल असे निष्कर्ष या अहवालात नमूद आहेत. ते चिंता वाढवणारे आहेत. पावसाने ओढ दिली आहे. अंशतः दुष्काळाची भीती व्यक्त होत आहे. सरकारी पातळीवर सज्जतेचे आदेश आहेत.
हंगामी पावसाचा अजून एक महिना बाकी आहे. तरीही आत्ताच राज्यातील सुमारे दोन हजारांपेक्षा जास्त गावांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरु आहे. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये फक्त १४ गावे-वाडयांना टँकरची गरज भासली होती असे सांगितले जाते. राज्याच्या धरणांमध्ये आत्ताच्या घडीला सुमारे ६१ टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षीचीच्या तुलनेत तो सुमारे २० टक्क्यांनी कमी आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर टंचाईग्रस्त गावांमध्ये भर पडेल. जिथे जिथे शक्य आहे तिथे तिथे भूजलाचा उपसाही वाढेल. आगामी काळात तो वाढतच जाईल अशी भीती मिशिगन विद्यापीठाचा अहवाल व्यक्त करतो. ते लक्षात घेता राष्ट्र आणि राज्य पातळीवर याचे धोरण ठरववण्याची आवश्यकता आहे. कूपनलिका खोदण्यासाठी नियम आहेत असे सांगितले जाऊ शकेल. तथापि फक्त नियम आणि प्रसंगी कायदे करणे पुरेसे ठरेल का? अस्तित्वात आहेत त्या नियमांची कसोशीने अंमलबजावणी होते असे किती अधिकारी ठामपणे सांगू शकतील? गरज नसताना कूपनलिका खोदल्या जात नाहीत असे किती लोक आत्मविश्वासाने सांगू शकतील? कूपनलिका खोदण्याचा निर्णय राजकारणाने प्रभावित होत नाही असे सांगितले जाऊ शकेल का? प्रश्न नुसता कूपनलिका खोदण्याचा नाही. तर पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवण्याचा देखील आहे. याबाबतीतही सार्वत्रिक स्तरावर जाणत्यांच्या अनुभवास उजेडच येतो असे म्हणणे वावगे ठरेल का? सरकारी पातळीवर धोरण ठरवले गेले पाहिजे, त्यात सामान्य माणसे काय करू शकतात? अस प्रश्न सामान्यांना पडू शकतो. तसेही सारे काही सरकारने करावे अशी मानसिकता वर्षानुवर्षे जोपासली जात आहे. त्याला दुष्काळाचे सावट अपवाद ठरू शकेल का? ठरवले तर सामान्य माणसांनाही अनेक गोष्टी करता येऊ शकतात. सरकारने भविष्याचा वेध घेऊन धोरणे ठरवावीत यासाठी दबाव गट निर्माण केले जाऊ शकतात. अर्थात त्यासाठी लोकांनाही दूरचा विचार करण्याची सवय अंगी बाणवावी लागेल. अल्पकाळ अडचण सोसावी लागली तरी नियम आमी कायदे पाळावे लागतील. तशी किती जणांची तयारी असेल हाही चिंतेचाच भाग आहे. जलसंवर्धनाच्या क्षेत्रात अनेक सामाजिक संस्था चांगले काम करतात. अशा संस्थांचे पाठबळ लोक वाढवू शकतात. त्यांच्या कामात सक्रिय सहभाग नोंदवू शकतात. पाणी वाचवणे म्हणजेच भूजल उपसा कमी करणे याची खूणगाठ बांधली जायला हवी. सामाजिक पातळीवर भूजल पातळी वाढवली जाऊ शकेल असे मार्ग शोधले जायला हवे. ८० सालात असे घडणार आहे, त्याची चिंता आत्ताच कशाला? असे अनेकांना वाटू शकेल. तथापि प्रत्येक माणसाच्या पुढच्या पिढीला म्हणजेच त्यांच्या मुलाबाळांना पाणीटंचाही भेडसावी, त्यांचा उदरनिर्वाह कठीण व्हावा असे कोणाला वाटेल? तेव्हा, त्यांच्यासाठी तरी सध्याच्या पिढीला विचार करावा लागेल. डॉ. राजेंद्रसिहांसारख्या जाणत्यांनी त्यात पुढाकार घेतला आहे. गरज आहे लोकांनी जाणत्यांना साथ देण्याची. तेवढे तर नक्कीच केले जाऊ शकेल.
