Saturday, May 4, 2024
Homeनाशिकपाणीपट्टी वसुलीसाठी मनपाचा 'हा' निर्णय

पाणीपट्टी वसुलीसाठी मनपाचा ‘हा’ निर्णय

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नाशिक महापालिकेचे ( NMC )उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत म्हणजे घरपट्टी(House Tax ), पाणीपट्टी(Water Bills ) असली तरी पाहिजे त्या प्रमाणात नियमित वसुली होत नसल्यामुळे कोट्यवधी रुपये थकीत झाले आहे. वसुलीसाठी विविध प्रयोग करणार्‍या महापालिकेने आता झटपट बिल वसुलीसाठी थेट स्मार्ट वॉटर मीटर लावण्याचा प्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील सुमारे 35 हजार अर्धा इंचीच्या वरील नळ धारकांच्या घरी किंवा व्यवसायिक प्रतिष्ठानच्या ठिकाणी स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून हे नवीन स्मार्ट पाणी मीटर (Smart Water Meter ) लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिना भरताच ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकाला बिल जाईल तसेच ऑनलाईन पद्धतीने पैसे देखील भरता येणार आहे.

- Advertisement -

पाणीपट्टीची वसुली करण्यासाठी मध्यंतरी महापालिकेने विशेष पथाची देखील निर्मिती केली होती, मात्र हा प्रयोग देखील फसला आहे. तर दुसरीकडे वसुलीसाठी महापालिकेच्या कर विभागाकडे सुमारे 200 पेक्षा जास्त सेवकांची कमतरता असल्यामुळे देखील वसुली होत नाही. म्हणून आता स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून स्पार्ट मीटरचा पर्याय समोर आला आहे. शहर व उपनगरीय परिसर मिळून सुमारे दोन लाख नळ कनेक्शन आहे. चालू आर्थिक वर्षात 61 कोटी रूपयांच्या एकूण उद्दिष्टापैकी 33 कोटी 50 लाख रूपये वसुल झाले आहेत.

पुढील तीन महिन्यात 28 कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी कर संकलन विभागापुढे आव्हान आहे. मात्र अनेक ग्राहकांपर्यत पाणी पट्टि बिल पोहचले नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहे. कर संकलन विभागाकडे प्रभाग रचनेपासून मिळकत सर्वेक्षणापर्यंत कामे लावली जात असल्याने बिल वाटपावर परिणाम होत असल्याचे पहायला मिळते. शिवाय कर संकलन विभागाकडे अवघे नव्वद कर्मचारी असून घरोघरी जात रिडिंग घेणे, बिल वाटप करणे व त्यांची वसुली करताना घाम निघत आहे. दुसरीकडे पाणी चोरीेचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. परिणामी महापालिकेला पाणीपट्टितून अपेक्षित उत्पन्नात पाणी सोडावे लागत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता स्मार्ट सिटिच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात शहरातील पाऊण इंच नळ कनेक्शनवर अ‍ॅटो मीटर रिडिंग प्रणाली बसवली जाणार आहे. अशा नळ कनेक्शनधारकांची संख्या पस्तीस हजार इतकी आहे.

अ‍ॅटो मीटर रिडिंगमुळे कर संकलन विभागाचा घरोघरी जात रिडिंग घेणे व बिल वाटप करणे हा त्रास वाचणार आहे. शिवाय जेवढा पाणी वापर असेल तेवढे बिल जनरेट होईल. त्यामुळे काही प्रमाणात पाणी चोरीलाही आळा बसणार आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या