नाशिक | प्रतिनिधी
राज्यातील साडेतीन हजार पाणी वापर संस्थांनी १५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंंचनाखाली आणले आहे. आता पुन्हा जलसंपदा विभागाचे सचिव डॉ.संजय बेलसरे यांनी अनेक सकारात्मक गोष्टींचा समावेश करून महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकर्‍यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ कायद्याचा सुधारित अहवाल ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्य शासनास सादर केला आहे.
जलसंपदा विभागाचे मनुष्यबळ हे साधारणपणे ३० ते ४० टक्के इतकेच असल्याने प्रभावी सिंचना करिता पाणी वापर संस्था अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. आजची राज्याची सिंचन निर्मिती ५६ लाख हेक्टर असली तरी १५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाणी वापर संस्था कार्यरत आहेत.
जलसंपदा विभागाचे सचिव डॉ.संजय बेलसरे यांनी नुकतीच पाणी वापर संस्था पदाधिकारी,लाभार्थी शेतकरी व अधिकारी यांच्या करित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतला. पाणी वापर संस्था स्थापना,गरज व भविष्य या विषयावर मार्गदर्शन करताना डॉ. संजय बेलसरे बोलत होते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सदस्या डॉ. साधना महाशब्दे, मुख्य अभियंता डॉ.हेमंत धुमाळ, निवृत शाखा अभियंता लक्ष्मीकांत वाघवकर, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालयाच्या अधिक्षक अभियंता वैशाली नारकर यांचे सह राज्यातील पाणी वापर संस्था पदाधिकारी, शेतकरी, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.
डॉ.बेलसरे पुढे म्हणाले की, प्रति थेंब अधिक पीक हे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी पाणी वापर संस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक आहे. खान्देशातील फड पद्धती, विदर्भात माल गुजारी तलाव, मुळा प्रकल्प, वाघाड प्रकल्प, अमूल डेअरी, जमखंडी को.प.बंधारा (कर्नाटक) इत्यादी प्रकल्प हि लोकसहभागाची काही उत्तम उदाहरणे आहेत.
महसुली उत्पन्न वाढावे या हेतूने ब्रिटिश कालखंडात पाणी वापर व्यवस्थापन सरकारकडे घेतले गेले. वातावरणीय बदला मुळे पाणी वापर संस्थांची गरज असल्याचे अधोरेखित होते. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी यांची यातील जबाबदारी ही महत्त्वाची आहे.
अनेक सकारात्मक गोष्टींचा समावेश करून महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ कायद्याचा सुधारित अहवाल दि. ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्य शासनास सादर केला आहे. पाणी वितरणासोबत प्रक्रिया उद्योग निर्मिती , कृषीपूरक व्यवस्थापन याचा ही संस्थानी विचार करवा. पाणी वापर संस्थामध्ये महिलांचा व तज्ञ निमंत्रितांचाही सहभाग असावा.
संस्था पदाधिकारी नियमित प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.पाणी वापर संस्थाचे लेखा परीक्षण ही महत्त्वपूर्ण बाब आहे. चांगले काम करणार्‍या संस्थांना प्रोत्साहनपर अनुदान तर चुकीचे काम करणार्‍या संस्थांना दंड. संस्थांमध्ये युवकांचा सहभाग ही वाढवणे हितावह होईल. नाविन्यपूर्ण संकल्पनाना चालना दिली जाईल. पाणी वापर संस्था सक्षमीकरणासाठी पाणी पट्टी परतावा आता कार्यकारी अभियंता स्तरावरच दिला जाईल. हिवरे बाजारचे सिंचन व्यवस्थापन, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पाणी लेखा खूपच प्रेरणादायी आणि आदर्शवत आहे असे ही डॉ.बेलसरे म्हणाले.प्रकल्प सन्मवयक डॉ.गणेश बड़े यांनी प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन केले. वैभव भागवत यांनी आभार मानले.
