Friday, May 3, 2024
Homeनंदुरबारनंदुरबार जिल्ह्यात दागिन्यांवर ह्युड सक्तीविरोधात तीनशे सुवर्णपेढ्या बंद

नंदुरबार जिल्ह्यात दागिन्यांवर ह्युड सक्तीविरोधात तीनशे सुवर्णपेढ्या बंद

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

हॉलमार्किंग प्रक्रिया, Hallmarking process एचयुआयडीच्या क्लिष्ट व जाचक तरतुदी आणि अनेक कारकुनी व्याप वाढणार असल्याने या कायद्यातील एचयुआयडीची तरतूद रद्द Cancellation of HUID provision करण्यात यावी, या मागणीसाठी जिल्हा सुवर्णकार व सराफ असोशियन District Goldsmith and Bullion Association तर्फे जिल्हाभर एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद Symbolic closure पाळण्यात आला.यात सुमारे 350 च्यावर पिढ्या आहेत.

- Advertisement -

महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशन व नंदुरबार जिल्हा सराफ असोसिएशनतर्फे एचयुआयडीच्या क्लिष्ट व जाचक तरतुदी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पाळण्यात आला.त्यामुळे शहरातील सराफ बाजारात शुकशुकाट दिसुन आला.यावेळी जिल्हा सुवर्णकार व सराफ व्यावसायिकांतर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधिर खांंदे Resident Deputy Collector Sudhir Khande यांना निवेदन देण्यात आले.

या निवेदनात हॉलमार्किंग विक्रीच्या ठिकाणी लागू असावे. व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी आणि ज्वेलर्सना अनावश्यक त्रास कमी करण्यासाठी आणि ज्वेलरी उद्योगाच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीसाठी हे महत्वाचे आहे.नोंदणी रद्द करणे. नागरी स्वरूपाच्या गुन्त्यासाठी नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद उद्योगासाठी हानिकारक असेल आणि लाखो लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम करेल, परिणामी बेरोजगारी होईल.

यामुळे लायसेन्स राज येईल त्यामुळे ज्वेलर्सची नोंदणी रद्द केली जाऊ नये.नवीन माकिंग प्रोसेस हॉलमार्किग सिस्टीम मागील 16 वर्षांपासून आधीच सुरळीत चालत होती आणि व्यापार आणि ग्राहकांनी ती चांगली स्वीकारली होती. सक्तीची व्यवस्था न करता अनिवार्य व्यवस्थेअंतर्गत संपूर्ण प्रणाली बदलली गेली आहे आणि आता सर्व भागधारकांना त्रास होत आहे, कार्यक्षमता 10 ते 15 टक्के पर्यंत कमी झाली.

अधिकार्‍यांना दिलेले व्यापक अधिकार आणि दंडात्मक तरतुदी. बीआयएस कायद्याच्या कलम 2 अंतर्गत नमूद केलेल्या दंडात्मक तरतुदी अधिकार्‍यांना गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत ज्वेलर्सवर खटला चालवण्याचे अधिकार देतात आणि.ज्वेलर्सना गुन्हेगारापेक्षा कमी वागणूक देत नाहीत. 10 लाखांपर्यंत दंड, तुरुंगवास आणि परवाना रद्द केल्याने, इन्स्पेक्टर राजची भीती आहे.त्यामुळे दंडाच्या तरतुदी नागरी स्वरूपाच्या असाव्यात आणि फौजदारी खटल्यातील इतर सर्व घटक काढून टाकले पाहिजेत.

भारतात दरवर्षी सुमारे 10-12 कोटी तुकडे तयार होतात. याव्यतिरिक्त, जवळजवळ 4-5 कोटींचा विद्यमान स्टॉक,तुकड्यांना अद्याप हॉलमार्क करणे बाकी आहे. साहेब, एका वर्षात हॉलमार्क करण्यासाठी एकूण तुकड्यांची संख्या जवळजवळ 14-15 कोटी तुकडे इतकी जाते.

हॉलमार्किंग केंद्रांची सध्याची गती, क्षमता सुमारे 1 लाख तुकडे, दिवस आहे या वेगाने या वर्षांचे उत्पादन चिन्हांकित करण्यासाठी सुमारे 1400 दिवस किंवा 4-5 वर्षांच्या समतुल्य वेळ लागेल. जरी मार्किगचा वेग दुप्पट 2 लाख प्रतिदिन झाला तरीही देशातील चालू तुकडे चिन्हांकित करण्यास अद्याप 2 वर्षे लागतील.

हॉलमार्किग केंद्रे उभारणे किंवा तयार करणे हे खाजगी उद्योजकांच्या हातात आहे आणि पुढे किती वेगाने आणि कुठे केंद्रे उभारली जातील हे आम्हाला माहित नाही.

यामुळे व्यापारात पूर्ण अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. देशाच्या आतील भागात हॉलमार्किग केंद्रांची सध्याची कमकुवत उपलब्धता यामुळे संपूर्ण भारतभर हॉलमार्किंग राजवटीची अंमलबजावणी अशक्य होते. यामुळे संपूर्ण उद्योग आणि मूल्य साखळी विस्कळीत होईल आणि लाखो लोकांचे जीवनमान धोक्यात येईल.

त्यामुळे 5 हजार वर्षे जुने उद्योग वाचवण्यासाठी संसदीय अधिवेशनात हा विषय घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे .

यावेळी जिल्हा अध्यक्ष मनोज श्रॉफ, उपाध्यक्ष जगदीश सोनी,कार्यकारी अध्यक्ष सुनिल सोनार, पांडुरंग सराफ, जितेंद्र सोनार,राजेश सोनार, मयुर सोनार, हार्दिक श्रॉफ, जितेंद्र सोनार, हिरालाल सोनी आदी उपस्थीत होते.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या