ओझे l Oze (विलास ढाकणे)
महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागात साल २००५ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (एन.आर.एच.एम) अंतर्गत जवळपास पंधरा ते वीस हजार कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्र राज्यात काम करणारे कर्मचारी दोन ते अडीच हजार इतकी आहे.
आरोग्य सहाय्यीका, आरोग्य सेविका, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखापाल, क्लार्क, आर. बी. एस. के. अश्या अनेक पदांवर हे कर्मचारी विनाखंड, दिवसरात्र, सुट्टी न घेता तसेच आरोग्य विभागात कायमस्वरूपी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या कुठल्याही सुविधा, (जसे. मेडिकल रजा, डिलिव्हरी रजा, अर्जित रजा, पेंशन, प्रॉव्हिडंट फंड, पगारवाढ) न मिळता सेवा देत आहे.
आजही करोना महामारीमध्ये महाराष्ट्र राज्याच नव्हे तर देश लढायला आरोग्य विभागाच्या जोरावर उभा असताना या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी असणारे कर्मचारी टाळून करोना कक्षात कर्तव्य बजवण्यास नेमले गेले असून हे कंत्राटी कर्मचारी तिथेही निर्भिडपणे सेवा देत आहे.
दहा हजाराच्या पगारावर काम करित असताना कुटुंबाचा विरोध असतानाही कोविड कक्षामध्ये या कंत्राटी कर्मचारी वर्गाने काम केले व करित आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाचा आरोग्य विभाग यांना कायम करण्यास तयार नाही. सण २००८ नंतर या कर्मचाऱ्यांनी कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासाठी धरणे आंदोलन, कामबंद आंदोलन, आमरण उपोषण, मुकमोर्चे केले आत्मदहन सुद्धा करण्याची तयारी केली परंतु शासनाने बळाचा वापर करून हाणून पाडले, एवढं करूनही कुठल्याही शासनाने या कर्मचाऱ्यांची दखल घेतली नाही.
आजच्या महागाईच्या काळात सात हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या मानधनावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार सुद्धा शासनाला वाढवण्याची तसदी घ्यावी वाटली नाही. आजही हे कंत्राटी कर्मचारी कायमस्वरूपी लाभ मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा कुठलाही लाभ न मिळता केवळ दहा ते पंधरा वर्षात केवळ तीन ते चार हजार रुपये वाढलेल्या मानधनात म्हणजेच दहा ते बारा हजार रुपयात घर चालवत आहे.
आंदोलन करता करता वर्ष २०१९ मध्ये नाशिक ते मंत्रालय मुंबई पायी मोर्चा काढला पण तो मोर्चा सुरू होण्यापूर्वीच तत्कालिक फडणवीस सरकारने पोलिसी बळाचा वापर करून हाणून पाडला. या सरकारच्या दंडुकेशाहीत बीड येथील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नाशिक येथून परत आपल्या गावी जाताना झालेल्या अपघातात जिवाला मुकावे लागले.
आता करोना महामारीच्या काळात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना करोना कक्षात कर्तव्य बजावत असताना इकडे महाविकास आघाडी सरकारने सतरा ते वीस हजार पदांची भरती आरोग्य विभागात करणार असल्याचे घोषित केले आहे. या घोषणेने कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्यां अपेक्षांना पुन्हा एकदा नवीन उमेद मिळाली आहे. त्यालाच अनुसरून या कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण राज्यात सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रक्तदान शिबिर घेतले, कोरोना कक्षात मास्क, पी पी ई किट अशी कुठलीही सुरक्षा न बाळगता सेवा देणे, अश्या प्रकारे पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे.
या सर्व बारा ते पंधरा वर्षात केलेल्या आंदोलनात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना खटकणारी एक गोष्ट म्हणजे सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, तसेच आताचे महाविकास आघाडीचे सर्वांचे लाडके विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ मागील सरकार मधले ग्रामविकास राज्यमंत्री आणि आताचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे हे सर्व नवीन पदभरती न करता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यास दुजोरा देत आहे आणि त्या दृष्टीने त्यांनी पाऊल उचलून सुद्धा आरोग्य विभागाचे सचिव यांनाच मात्र या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यास विरोध असून नवीन पदभरती करण्याची शिफारस ते करतायेत या मागे नेमकं काय गौडबंगाल आहे याचा शोध घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने या पंधरा-पंधरा वर्षांपासून मानधनावर काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची मागणी होत असताना आरोग्य विभागासह शासन यांच्याकडे दुर्लक्ष करित असताना दिसत आहे.
