नाशिक । रविंद्र केडिया Nashik
रामकुंडासह 17 कुंडांच्या तळाचे काँक्रिट काढण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निरीकडून तांत्रिक अहवाल मागवण्यात आला असून, त्यानंतर काँक्रिटचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे गोदाप्रेमींसह पुरोहित संघाचे निरीच्या अहवालाकडे लक्ष लागलेले आहे.
रामकुंडासह वेगवेगळ्या क्षेत्राकुंडांच्या तळाशी असलेले काँक्रिट काढण्यावरून गोदावरीप्रेमी व पुरोहित संघांमध्ये वाद भेटला होता. न्यायालयीन लढ्यामध्ये न्यायालयाने काँक्रिट करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र स्मार्ट सिटीच्या बैठकीमध्ये परस्परांमधील वाद लक्षात घेता जिल्हाधिकार्यांनी या संदर्भात सुवर्णमध्य काढण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार स्मार्ट सिटीने कुंडांच्या तळाचे काँक्रीट काढण्याबाबतचा तांत्रिक अहवाल निरीकडून मागितला असून, लवकरच निधीचा अहवाल मिळाल्यानंतर या कामाला सुरुवात केली जाणार असल्याने गोदाप्रेमींचे लक्ष त्याकडे लागलेले आहे.
गोदावरी नदीपात्रात रामकुंडासह विविध 17 कुंडांच्या माध्यमातून विविध धार्मिक आख्यायिका व घडामोडींचे संदर्भ दिले जात आहेत. नदीच्या पात्रामध्ये गोदावरी नदीला अनेक गुप्त नद्यांचा प्रवेशही ठिकठिकाणी होत असल्याचे दाखले देखील दिले जात आहेत. त्यासोबतच नदीचा प्रवाह जिवंत राहण्यासाठी नदीपात्रात असलेले पाण्याचे जिवंत झरे मोठ्या प्रमाणात आहेत.
काँक्रिटीकरणानंतर या झर्यांचा प्रवाह बंद झाला आहे. गोदावरीप्रेमींनी हे झरे मुक्त करण्यासाठी न्यायालयात ( 176 / 2012 ) दाद मागितली होती. न्यायालयाने जनहित याचिका अन्वये कॉक्रीट काढण्याची आदेश दिले होते.
याबाबत निरीकडून तांत्रिक अहवाल घेण्यासोबतच पोलीस आयुक्त, मनपा आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांची त्रिसदस्यीय समिती गठण करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. समितीने प्रत्यक्ष पहाणी करुन काँक्रिट काढण्याची सूचना दिली होती. स्मार्ट सिटीने घेतलेल्या बैठकीत पुरोहीत संघासह काही सामाजिक कार्यकर्त्यानी काँक्रिट काढण्यास विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर हा प्रश्न समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी गंगाधरन डी. यांनी सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याची सूचना स्मार्ट सिटीला केली होती.
स्मार्ट सिटीने यासंदर्भात निरीला पत्र देऊन काँक्रिटवरील उपस्थित प्रश्नाच्या अनुषंगाने तांत्रिक उपाय उपलब्ध करून देण्याची विनंती करणारे पत्र दिले होते.
स्मार्टसिटीसह नाशिककरांना निरीच्या अहवालाची प्रतीक्षा असून, त्यांच्या मार्गदर्शनानंतर काँक्रिटच्या प्रश्नावर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे नाशिक म्युनसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉपरेशनचे मुख कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांनी सांगितले.