शेतकरी आंदोलनाला राजकारणाचे ग्रहण

आधी दिल्लीच्या तीन सीमांवरच असलेले हे आंदोलन पश्चिम उत्तरप्रदेशात नेऊन त्यांनी ते निवडणुकीच्या आखाड्यात आणून ठेवलेले दिसत आहे. खरे तर उत्तरप्रदेशातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतच टिकैत यांनी आपली शक्ती अजमावून पाहण्याचा प्रयत्न केला होता पण त्यांच्या स्वत:च्या मुजफ्फरनगर जिल्ह्यातच भाजपाने त्यांच्या पॅनेलचा पराभव करुन टिकैत यांना त्यांची जागा दाखवून दिली होती. ती जिव्हारी लागल्यामुळेच की, काय काही महिन्यातच होऊ घातलेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत शक्ती दाखविण्याचा विडा त्यांनी उचललेला दिसतो. त्यामुळे केवळ उत्तर प्रदेशातच नव्हे तर हरयाणामध्येही त्यांनी लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविलेले दिसते.

या निवडणुकीत योगी सरकारचा पराभव करुन त्या प्रदेशावर शेतकजयांचे राज्य आणण्याचा इरादा टिकैत यांनी नुकताच जाहीर केला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन निवडणुकीच्या दावणीला बांधले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसा विचार केला तर या आंदोलनाला राष्टलीय स्वरुप केव्हाच प्राप्त झाले नाही. प्रारंभी अन्य राज्यात त्याला प्रतिसाद मिळाला असेलही पण नंतर ते पंजाब, हरयाणा व पश्चिम उत्तरप्रदेशांपुरतेच मर्यादित राहिले.

पंजाबातही त्यात शेतकरी किती सामील झाले व अडते किती सहभागी झाले, असा प्रश्न आहेच. पण जे काही आंदोलक दटून बसलेले आहेत, त्यांचे र्धर्य व चिकाटी कमी लेखता येणार नाहीच. म्हणून या आंदोलनातून काही तरी निष्पन्न झाले पाहिजे असे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांच्यासारखा शेतकरीनेत्याांना वाटत असेल तर ते स्वाभाविकच आहे. आपण तयार केलेले तिन्ही शेतकरी कायदे पूर्ण विचारांती केले असले तरी त्यावर पुन्हा कलमवार चर्चा करण्याची आपली तयारी आहे हे केंद्र सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाही तर त्यासाठी डझनभर वेळा आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाशी प्रदीर्घ चर्चाही केली आहे.

पण प्रत्येक वेळी ते कायदे रद्द करण्याचाच आपला हट्ट आंदोलनाच्या नेत्यांनी व त्यांना पाठिंबा देणाजया काँग्रेससह राजकीय पक्षांनी कायम ठेवला आहे व तोच आजही कायम आहे. खरे तर कायदे रद्द करणार नाही, हे केंद्र सरकारने पहिल्याच बैठकीत स्पष्ट केले. पण त्यात काही त्रुटी असतील तर त्यावर चर्चा करण्याची आपली तयारी आहे, हे सरकारने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाही तर आजही त्याची ती तयारी कायम आहे.

पण चर्चेच्या नावाखाली आंदोलकांना सरकारवर दबाव कायम ठेवायचा होता. सरकार चर्चेला तयार नाही, असा संदेश सरकारलाही द्यायचा नव्हता. म्हणून चर्चा लांबत गेली. हातात मात्र कुणाच्याही, काहीही पडले नाही. आंदोलनाच्या नेत्यांशी चर्चेच्या फेजया सुरु असतानाच हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोचला आणि तेथेही न्यायालयाने रास्त भूमिका स्वीकारुन एकीकडे कायद्यांची अंमलबजावणी तहकूब केली आणि त्यांचा आणखी सखोल विचार करण्यासाठी स्वत:च एक उच्चधिकार समितीही नेमली.

या समितीने सर्व संबंधितांची मते ऐकून घेऊन आपला अहवालही सरन्यायाधीशांकडे सादर केला. वास्तविक आंदोलनाच्या नेत्यांनी तो अहवाल जाहीर करण्याची मागणी करायला हवी होती. पण ते त्याबद्दल अवाक्षरही काढायला तयार नाहीत. कारण त्यांनी प्रारंभापासूना समितीशी असहकार पुकारला होता. आता समितीचा अहवाल सादर होऊनही बराच काळ लोटला पण ना सरकारच्या पातळीवर ना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर कुठलीही हालचाल दिसत आहे.

म्हणून त्या उच्चाधिकार समितीचे एक सदस्य अनिल घनवट यांनी त्या समितीचा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी सरन्यायाधीश रामण्णा यांना एका पत्राद्वारे केली आहे. तो अहवाल बाहेर आल्यानंतर शेतकजयांना आनंदच होईल असा शंभर टक्के विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

पण आंदोलनाचे नेते त्यावरही एक शब्द बोलायला तयार नाहीत. तसाही त्यांनी या समितीला प्रतिसाद दिला नव्हताच. पण किमान त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर तरी विश्वास ठेवायला हवा. पण त्यांनी कायदे रद्द करण्याचा हट्टच कायम ठेवला आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा होऊ शकतो की, आंदोलनाच्या नेत्यांजवळ कोणताही तर्क नाही. त्यांना कायदेच नको आहेत. लोकशाही प्रणालीत असा दुराग्रह कसा काय चालू शकतो आणि टिकू शकतो? जर त्याबाबत तुमचा एवढाच हट्ट आहे तर त्यामागील तर्क लोकांच्या गळी उतरविण्याची तरी तुमची तयारी असायला हवी.

केवळ आम्ही म्हणतो म्हणून कायदे रद्द करा, असे कसे मान्य होऊ शकते? इतके झाल्यानंतरही सरकारची चर्चा करण्याची तयारीच नसती तर त्या स्थितीत सरकारला दोष देता आलाही असता. पण तसेही नाही. या कायद्यांवर कलमवार चर्चा करण्याची सरकारची आजही तयारी आहे.तसे त्याने वारंवार स्पष्टही केले आहे. पण कुणी आपला हट्टच कायम ठेवणार असेल तर गतिरोधाशिवाय हातात काहीही पडू शकत नाही.

परवा एका वृत्तवाहिनीवर चर्चा सुरु असताना ङ्ग हा कायदा शेतकजयांनी मानलाच पाहिजे, असे सूचित करणारे एक विधान दाखवून द्याफ असे आव्हान भाजपाच्या प्रवक्त्याने शेतकरी प्रतिनिधीना दिले तेव्हा त्या प्रतिनिधींजवळ मौन पाळण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरला नाही. आंदोलनाच्या नेत्यांमध्ये शेतकरी किती आहेत, एक नाव तरी सांगाा, असे आव्हान देण्यात आले तेव्हा शेतकजयांचे कैवारी म्हणविणारे नेते एकही नाव सांगू शकले नाही. कोणते कलम शेतकरीविरोधी आहे ते सांगा असे म्हटल्यानंतर कोणताही शेतकरी प्रतिनिधी ते सांगू शकला नाही.

मग कायदेच रद्द करण्याचा दुराग्रह कां, हे कुणालाही कळत नाही. दुसरा प्रश्न येतो किमान आधार भावांना कायद्याचे संरक्षण देण्याचा. पण त्याबाबतही सरकारने हे हमीभाव कायम राहतील असा निर्वाळा दिला आहे. किंबहुना वेळोवेळी त्यातही वाढ केली आहे.तरीही कायद्याचे तुणतुणे वाजविलेच जात आहे. याचा अर्थच असा होतो की, केवळ आपल्या व्यक्तिगत प्रतिष्ठेसाठी हे आंदोलन चालविले जात आहे.

ताज्या वृत्तानुसार उच्चाधिकार समिती कायदे रद्द करण्यास अनुकूल नाही, असे अनिल घनवट यांनी पीटीआयच्या प्रतिनिधीला मुलाखत देतांना सांगितले. पण समितीच्या अहवालातून सर्व समस्या सुटू शकतात असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. एका प्रश्नाला उत्तर देतांना घनवट म्हणाले की,ङ्घ सरकारच्या कायद्यांशी समितीही पूर्णपणे सहमत नाही. त्यात दुरुस्त्या करण्याची गरज आहेच.

त्याही समितीने सुचविल्या आहेत व त्यामुळे शेतकजयांचे समाधान होऊ शकते असे आम्हाला वाटते.फ कदाचित अहवाल आल्यानंतर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा विचार सर्वोच्च न्यायालय वा सरकार करीत असेल. पण अहवाल आल्यानंतर शेतकजयांना आनंदच होईल, असे त्यांनी दुसजया एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. त्यामुळे आता या आंदोलनाचा चेंडू सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टातून कसा खेळला जातो, यावरच आंदोलनाचे भवितव्य अवलंबून आहे.