1960 मध्ये स्थापना झाल्यापासून संयुक्त महाराष्ट्राचा आजपर्यंतचा प्रवास देदीप्यमान राहिला आहे. अर्थातच सध्याचा सत्तासंघर्ष, करोनाकाळानंतर उद्भवलेली स्थिती हाताळताना आलेला ताण, अपुरा रोजगार, करोनाचा धोका नव्याने वाढू लागल्यामुळे घ्यावी लागणारी खबरदारी हे सध्याचे राज्यासमोरचे कळीचे मुद्दे आहेत. यंदाच्या महाराष्ट्र दिनानिमित्त या मुद्यांचा साकल्याने विचार करण्याची गरज आहे.
आपल्या सर्वांगसुंदर राज्याला निसर्गाचे वरदान लाभले आहे. इथली सुपीक जमीन, उद्यमशील माणसे, कुशल कामगारवर्ग, भौगोलिक अनुकूलता हे आणि यासारखे अनेक घटक देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यात कायमच अग्रेसर असतात. अलीकडच्या काळामध्ये राज्यात विस्तारणारे रस्त्यांचे जाळे, पायाभूत सुविधांमध्ये बघायला मिळणारे मोठे बदल तसेच रेल्वे यंत्रणेतील सुधारणा आणि त्यातील अद्ययावतता या सर्वांमुळेच महाराष्ट्राचे देशातील स्थान आणि महत्त्व वाढणार आहे, यात शंका नाही. हे राज्य कला, संस्कृती, संस्कार यांचा गौरव करणारे आहे. इथे नेहमीच नव्या-जुन्याचा सर्वोत्तम संगम बघायला मिळतो. मात्र राज्याने काही क्षेत्रांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज लक्षात घ्यायला हवी.
गेल्या काही वर्षांमध्ये उद्योजकांनी महाराष्ट्रातले आणि अन्य राज्यांमधले वीजदर यांच्या तुलनेकडे वारंवार लक्ष वेधले; परंतु त्यावर राज्यकर्त्यांनीही काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सीमा भागातल्या काही उद्योजकांनी शेजारच्या राज्यात जाणे पसंत केले. महाराष्ट्रात उद्योग, शेती आणि अन्य घटकांमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला. त्यामुळे बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांमधून स्थलांतरीत मजूर आणि कामगार मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात आले आणि महाराष्ट्रात सर्वाधिक नागरीकरण झाले. मात्र नागरीकरणाचे फायदे आहेत तसेच तोटेही आहेत. स्थलांतरितांचे लोंढे वाढतच असल्यामुळे आता केवळ मुंबईमध्येच नव्हे तर राज्यातील बर्‍याच शहरांमधील प्रश्न बिकट बनत आहेत. एकट्या मुंबईत सुमारे 65 लाख लोक झोपडपट्टीत राहतात. त्यामुळेच यापुढील काळात या प्रश्नावर काम करण्याची गरज लक्षात घ्यायला हवी.
सहकार क्षेत्र हे महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य मानले जाते. काही सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्यांमध्ये गैरव्यवहार झाले; सहकारातले राजकारण, नेत्यांची कुरघोडी, कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि जागतिक परिस्थिती तर कधी अधिकचे उत्पादन यामुळे सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आली. सूतगिरण्यांचेही थोडेफार तसेच झाले. महाराष्ट्रात नागरी बँका आणि पतसंस्थांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यांनीही ग्रामीण विकासाला हातभार लावला; परंतु काही धोरणे राज्याच्या विकासाला मारक ठरत गेले. आवश्यकतेपेक्षा जास्त साखर कारखाने, त्यांच्यातील स्पर्धा, राजकारण यामुळे सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आली आणि खासगी कारखानदारीने सहकारी साखर कारखानदारीपुढे आव्हान निर्माण केले. महाराष्ट्रातल्या शेती विकासाचा दर चांगला होता. फलोद्यानाची योजना महाराष्ट्राने देशाला दिली. शेतीमालावर प्रक्रिया करण्याचे अनेक उद्योग उभे राहिले; परंतु हजारो कोटी रुपये खर्चूनही महाराष्ट्रातले सिंचनाखालचे क्षेत्र किती वाढले, हे समोर आलेले नाही.
महाराष्ट्रातल्या अनेक शेतकर्‍यांनाच आता शेती करावी, असे वाटत नाही. त्याला कारणीभूत आहे शेतीमालाचा भाव. महाराष्ट्राची एकरी उत्पादकता घटली. काहीकाळ महाराष्ट्राचा कृषी उत्पादनाचा दर शून्य टक्क्यावर आला होता. शेजारच्या मध्य प्रदेशचा शेती विकासदर 10 टक्क्यांहून अधिक होता, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. बिहारसारख्या राज्याचा शेती विकासाचा दर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त होता, हे महाराष्ट्राच्या चांगल्या प्रकृतीचे लक्षण नक्कीच नाही. महाराष्ट्रातील शेती अडचणीत आल्याने आणि दुष्काळ, अवकाळी, गारपीट वा अन्य आपत्तींमुळे शेतीतला मजूर, शेतकरी आता शहरांकडे धाव घ्यायला लागला आहे. दुसरीकडे, अन्य राज्ये शेतीमध्ये प्रगती करत आहेत. महाराष्ट्राशी त्यांची स्पर्धा वाढली आहे. महाराष्ट्र मात्र मागे पडत चालला आहे. शेतीत प्रगती झाली तर शहरांकडचा लोंढा थांबतो. महाराष्ट्रात पाणीवाटपाचा प्राधान्यक्रमही वादाचा विषय झाला. पिण्याच्या पाण्याला पहिला क्रम असणे स्वाभाविक आहे; परंतु शेतीसाठी बांधल्या गेलेल्या धरणातले सर्व पाणी पिण्यासाठी वापरले जायला लागले. हे टाळण्यासाठी पिण्यासाठी स्वतंत्र धरणे बांधण्याची आवश्यकता होती. पण त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. शेतीची दुरवस्था झाली.
देशातल्या इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. हरयाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांमधल्या नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. राज्याच्या डोक्यावरचा कर्जभारही वाढता आहे. एकीकडे आपण राज्याला पुरोगामित्वाचा वारसा असल्याचे सांगतो, दुसरीकडे राज्यात महिला अत्याचारांच्या घटना वाढत आहेत. अपहरण, अत्याचार आणि शोषण या स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्येही वाढ झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्र दिनानिमित्त ही परिस्थिती बदलण्याचा संकल्प सोडण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्याची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवणे आणि अधिक कर्ज घेणे हे एक धोरण असू शकते, मात्र केवळ उधारीच्या माध्यमातून संपूर्ण उणीव भरून काढल्यास राज्य कर्जाच्या खाईत ढकलले जाईल. सार्वजनिक खर्च कमी करणे हा यावर एक पर्याय असू शकतो; परंतु हे धोरण तणावातल्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रतिकूल असू शकेल. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण तसेच इतर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात अतिरिक्त खर्चाची आवश्यकता निर्माण होणार आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या राष्ट्रीय अल्पबचत निधी कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य दरवर्षी साडेदहा हजार कोटी रुपयांची किंवा त्यापेक्षा जास्त परतफेड करते. हे लक्षात घेता राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्र सरकारने कर्ज घेणे अधिक कार्यक्षम आणि रास्त होईल.
काही व्यवसायांची संख्या रोडावल्याने अनेकजणांच्या गेलेल्या नोकर्‍या परत मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. ही स्थिती जागेवर आणण्यासाठी त्यांना वैकल्पिक रोजगारासाठी पुन्हा पैसे द्यावे लागतील आणि वैकल्पिक व्यवसायांना सक्रिय प्रोत्साहन द्यावे लागेल. इ-कॉमर्स आणि तत्सम तंत्रांद्वारे शासनाने व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
आगामी काळात करोनासारखे साथीचे आजार बळावण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. देशातील तसेच राज्यातील वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता आता त्याबाबतही खंबीर निर्णय घेण्याची आणि ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात आरोग्यावरचा खर्च कमी केला आहे. महाराष्ट्रातही तेच चित्र आहे. कुपोषण, साथीचे वाढते आजार, ग्रामीण आरोग्यावर होणार्‍या खर्चाचे कमी प्रमाण आदी बाबी पाहता महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेसमोरही मोठे आव्हान आहे. त्यामुळेच ते पेलण्याची तयारी करण्याकडे आता राज्यकर्त्यांचे लक्ष असायला हवे.
