– डॉ. जयंतीलाल भंडारी,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
पुढील वर्ष भारत-आसियान मैत्री वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय यंदाच्या आसियान शिखर परिषदेत घेण्यात आला आहे. यामुळे आसियान देशांबरोबर भारताचे नवे द्विपक्षीय आर्थिक करारमदार होण्याची शक्यता आणखी वाढेल, अशी आशा करायला हवी. त्याचप्रमाणे भारत जगातील अनेक देशांसमवेत मर्यादित स्वरूपाचे मुक्त व्यापार करार करण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे सरसावेल, असे दिसते. विशेषतः ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटनसोबत मर्यादित स्वरूपाचे एफटीए लवकरात लवकर अंतिम रूप घेतील. अशा जागतिक आणि परराष्ट्र व्यापार धोरणामुळे भारताच्या परदेशी व्यापाराच्या इतिहासात नवे अध्याय लिहिले जाऊ शकतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रूनेईचे सुलतान हाजी हनसल बोलकिया यांच्याबरोबर भारत-आसियान शिखर बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविताना 2022 मध्ये भारत-आसियान मैत्री वर्ष म्हणून साजरे करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे भारत-आसियान आर्थिक संबंधांच्या नव्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे की, कोरोनाकाळात भारत आणि आसियान यांनी एकमेकांना जे सहकार्य केले आहे, त्यामुळे आर्थिक संबंध दृढ होतील. कोविडचा सामना करण्यासाठी भारताने आसियान देशांना एक दशलक्ष डॉलरची मदतही केली आहे.
आसियान ही आग्नेय आशियाई देशांची संघटना असून, तीत व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनेई आणि कंबोडिया या देशांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी 15 देशांच्या स्वाक्षरीनंतर प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी(आरसीईपी) करार अस्तित्वात आला आहे. भारत या करारात सामील झालेला नाही. भारताच्या मते, आरसीईपीअंतर्गत देशाच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक हितांशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही.
आसियान देशांबरोबर नवीन व्यावसायिक करार करण्यासाठी भारत इच्छुक आहे. त्याचबरोबर, ज्या देशांना भारतीय बाजारपेठेची गरज आहे आणि भारताच्या विशिष्ट उत्पादनांसाठी ते त्यांची बाजारपेठ खुली करू इच्छितात अशा देशांसोबत मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करण्यावर भारत भर देत आहे. वास्तविक जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत (डब्ल्यूटीओ) व्यापारविषयक वाटाघाटी अधिक क्लिष्ट होत आहेत, त्यामुळे विविध देशांमधील एफटीए वेगाने वाढत आहेत.
डब्ल्यूटीओसुद्धा काही अटींसह मर्यादित स्वरूपातील एफटीएला परवानगी देते, ही चांगली गोष्ट आहे. एफटीए म्हणजे असे व्यापारविषयक करार होत, जेथे दोन किंवा अधिक देश परस्पर व्यापारात सीमाशुल्क आणि इतर शुल्कांसंबंधीच्या तरतुदींमध्ये एकमेकांना प्राधान्य देण्यास सहमती व्यक्त देतात.
जगभरात आजमितीस 300 पेक्षा जास्त एफटीए अस्तित्वात आहेत. भारताने गेल्या दहा वर्षांत कोणत्याही मोठ्या एफटीएवर स्वाक्षरी केलेली नाही. 2011 मध्ये भारताने मलेशियाबरोबर एफटीए केला होता.
यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात भारताने मॉरिशसबरोबर मर्यादित स्वरूपातील एफटीए केला होता. याअंतर्गत भारतातील कृषी, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अन्य 300 पेक्षा अधिक वस्तूंना मॉरिशसच्या बाजारात सवलतीच्या सीमाशुल्क आकारून प्रवेश मिळतो. त्याचप्रमाणे मॉरिशसमधील 615 वस्तूंना वा उत्पादनांवर भारतात एकतर सीमाशुल्क आकारले जाणार नाही किंवा कमी आकारले जाईल.
यात फ्रोजन फिश, बीयर, दारू, साबण, पिशव्या, वैद्यकीय आणि शल्यचिकित्सेस उपयुक्त उपकरणे तसेच तयार कपड्यांचा समावेश आहे. मर्यादित स्वरूपातील एफटीए हे मुक्त व्यापार करारासारखे बंधनकारक नसतात. म्हणजेच एखादी समस्या सोडविण्यासाठी पर्याय उपलब्ध असतात. भारताने यापूर्वी ज्या देशांबरोबर एफटीए केले आहेत, ते पाहता मर्यादित स्वरूपातील एफटीएच अधिक लाभकारक आहेत, असे म्हणता येईल. आसियान देशांसह जगातील अनेक देश भारताबरोबर द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यात लाभ असल्याचे मानतात, असे दिसून येते.
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या आर्थिक आव्हानाचा मुकाबला करताना भारत 2021-22 मध्ये जगातील सर्वाधिक म्हणजे 9 किंवा 10 टक्के दराने विकास करणारा देश असेल, असे मानले जात आहे. भारतात डिजिटलीकरण, पायाभूत संरचना, शहरी नवसुविधा आणि स्मार्ट सिटीज यावर भर दिला जात आहे. आसियान देशांसाठी अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या चांगल्या संधी उपलब्ध आहेत, ज्या क्षेत्रांत भारताने प्रगती केली आहे.
डिजिटलीकरण, ई-कॉमर्स, माहिती तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, पर्यटन आणि पायाभूत संरचना अशी ही क्षेत्रे आहेत. जगातील विविध देशांमध्ये असे मानले गेले आहे की, कोविड-19 दरम्यान भारताबद्दल वाढलेला जागतिक विश्वास, आधुनिक तंत्रज्ञान, देशांतर्गत बाजारपेठ, व्यापक मनुष्यबळ, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील दक्षता असे महत्त्वपूर्ण मुद्दे आर्थिक उंची देण्यास सक्षम आहेत. कोरोनाकाळात एफटीएबाबतचे सरकारचे विचार बदलले आहेत, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.
जागतिक वातावरणात सरकार प्रथम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटनसह काही अन्य विकसित देशांबरोबर मर्यादित स्वरूपाचे व्यापारविषयक करार करण्यास अधिक महत्त्व देत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सप्टेंबर 2021 मध्ये केलेला अमेरिका दौरा आणि राष्ट्रपती जो बाइडेन यांच्याबरोबर त्यांची झालेली चर्चा यामुळे चांगले आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंधांच्या नव्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिकेदरम्यान मर्यादित स्वरूपाचे व्यापारी करार होण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. ढोबळपणे सांगायचे झाल्यास भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापारातील सर्व वादग्रस्त मुद्द्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे.
भारताने अमेरिकेला जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेन्सेसच्या (जीएसपी) अंतर्गत काही देशांतर्गत उत्पादनांना निर्यातीवरील सवलती पुन्हा देणे आणि कृषी, वाहन, वाहनांचे सुटे भाग तसेच इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील आपल्या उत्पादनांसाठी मोठी बाजारपेठ देण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे अमेरिका भारताकडून आपली कृषी आणि बांधकाम साहित्य, डेअरी उत्पादने आणि वैद्यकीय उपकरणे आदींसाठी मोठी बाजारपेठ, माहितीचे स्थानिकीकरण आणि काही माहिती आणि संचार तंत्रज्ञान (आयसीटी) उत्पादनांसाठी आयातशुल्कात कपात करण्याची मागणी करीत आहे.
ऑस्ट्रेलिया, युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटनसह काही अन्य देशांबरोबर मर्यादित स्वरूपाच्या मुक्त व्यापार करारांबाबत भारताची झालेली चर्चा समाधानकारक आहे. परंतु काही आव्हानेही आहेत. आता भारताला मुक्त व्यापार कराराशी संबंधित आपल्या धोरणात गरजेनुसार बदल करावे लागतील आणि ते करीत असताना देशातील व्यापारी गरजा तसेच जागतिक व्यापारविषयक वातावरण हे मुद्दे प्रामुख्याने विचारात घ्यावे लागतील.
28 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत-आसियान शिखर परिषदेत अध्यक्षस्थान भूषविल्यानंतर आणि 2022 हे वर्ष भारत-आसियान मैत्री वर्ष म्हणून साजरे करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर आसियान देशांबरोबर भारताचे नवे द्विपक्षीय आर्थिक करारमदार होण्याची शक्यता आणखी वाढेल, अशी आशा करायला हवी.
त्याचप्रमाणे भारत जगातील अनेक देशांसमवेत मर्यादित स्वरूपाचे मुक्त व्यापार करार करण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे सरसावेल, असे दिसते. विशेषतः ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटनसोबत मर्यादित स्वरूपाचे एफटीए लवकरात लवकर अंतिम रूप घेतील. अशा जागतिक आणि परराष्ट्र व्यापार धोरणामुळे भारताच्या परदेशी व्यापाराच्या इतिहासात नवे अध्याय लिहिले जाऊ शकतील.
