नाशिक | Nashik
करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने रुग्णांना रेमडेसिवीर इंजेक्शनची गरज भासत आहे.
आदिवासी बांधवांना करोनाची लागण झाल्यास त्यांना आवश्यकता भासल्यास मोफत रेमडिसिव्हर इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे.
इंजेक्शनसाठी येणारा खर्च न्यूक्लिअस बजेटमधून करण्यास प्रकल्प कार्यालयांना मुभा देण्यात आली आहे.
सर्वच भौगोलिक क्षेत्रात बाधित रुग्ण आढळून येत आहे. अतिदुर्गम भागही कोरोनाच्या विळख्यात सापडत आहे. आदिवासी बहुल भागातही कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे.
त्यापार्श्वभूमीवर तसेच आदिवासी बांधवांकडे असलेले उत्पन्नाची मर्यादित साधने याचा विचार करून खासगी रुग्णालयात करोना उपचारासाठी दाखल झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या रुग्णास लागणाऱ्या रेमडिसिव्हर इंजेक्शनचा शासन उचलणार आहे. कोरोना विषाणूमुळे उदभवलेल्या परिस्थिती सन २०२० मध्ये आदिवासी कुटुंबाना न्यूक्लिअस बजेट योजनेअंतर्गत विविध लाभ देण्यात आले होते.
त्याचधर्तीवर न्यूक्लिअस बजेटमधून रेमडिसिव्हर इंजेक्शनसाठी येणारा प्रत्येकी १० लाख खर्च करण्यास राज्य शासनाने प्रकल्प कार्यालयांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील २९ प्रकल्प कार्यालयासाठी २ कोटी ९० लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
दरम्यान, आदिवासी बांधवांना उपचारासाठी निधीची कमतरता बासू दिली जाणार नाही. आरोग्य विषयक उपाययोजनांसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून १७२ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. त्याचा फायदा आदिवासी बांधवांना होणार आहे.
हे आहेत निकष
रुग्ण अनुसूचित जमातीतील असावा, त्याचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपर्यंत असावे, संबंधित खासगी रुग्णालय महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत नसावे, आदिम जमाती-द्ररीदय रेषेखालील-रेषेखालील-विधवा-अपंग महिला यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येइल.
