औरंगाबाद – aurangabad
धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर (Tuljapur) येथील (Tuljabhavani Temple) श्री तुळजाभवानी मंदिरातील दानपेटीतील रक्कम लिलाव प्रक्रियेतील ८ कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरण फौजदारी जनहित याचिकेमध्ये रूपांतरित करण्याला परवानगी देत तेथून पुढे दोन आठवड्यांत प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश (Mumbai High Court) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल, न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांनी दिले आहेत.
या प्रकरणात राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, पोलिस महासंचालक, तसेच औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक आणि उस्मानाबाद पोलिस अधीक्षकांनी नोटीस बजावल्याच्या दिवसापासून दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. श्री तुळजाभवानी देवस्थानात वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत सिंहासन दानपेटी लिलावात ८ कोटी ४५ लाख ९७ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याच्या या प्रकरणात हिंदू जनजागृती समितीने ॲड. सुरेश कुलकर्णी व ॲड. उमेश भडगावकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी ९ लिलावदार, ५ तहसीलदार, १ लेखापरीक्षक आणि १ धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यावर विविध कलमांतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस राज्य गुन्हे अन्वेषण खात्याने चौकशी अहवालाद्वारे महाराष्ट्र शासनाला केली आहे. त्याला पाच वर्षे उलटली, तरी दोषींवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. समितीच्या विनंतीनुसार या प्रकरणाला जनहित याचिकेत रूपांतरित करण्याची अनुमती दिली आहे.
वर्ष २०११ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने श्री तुळजापूर मंदिर घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र यात अनेक बडे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सहभागी असल्याने चौकशी पूर्ण होत नव्हती. त्यामुळे समितीने वर्ष २०१५ मध्ये औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर २० सप्टेंबर २०१७ या दिवशी अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला; मात्र तो अहवाल विधिमंडळात सार्वजनिक न करता दडवून ठेवण्यात आला. या संदर्भात दुसरी याचिका दाखल केल्यावर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी २२ एप्रिल २०२२ या दिवशी संबंधित अहवालाची प्रत हिंदू जनजागृती समितीला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
कारवाईची शिफारस
या चौकशी अहवालात १६ शासकीय अधिकारी आणि लिलावधारक यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली. तसेच त्या कालावधीत मंदिराचे विश्वस्त असणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यावर विभागीय स्तरावर कारवाई करण्याची शिफारस केली होती; मात्र पाच वर्षे झाली तरी यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. अनेकदा निवेदने देऊन आणि आंदोलन करूनही शासनाने काही कार्यवाही केली नाही.
