नवी दिल्ली | New Delhi
देशभरात मतदार यादीच्या (Voter List) ‘स्पेशल इन्टेन्सिव रिव्हिजन’ (SIR) प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुरू असतानाच भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) अंतर्गत कारभारावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी (Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi) यांनी गेल्या १० महिन्यांत आयोगाच्या विविध निर्णयांवर तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याची धक्कादायक माहिती ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तातून समोर आली आहे.
यातील चार आक्षेप तर एकाच दिवशी नोंदवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.या गंभीर आरोपानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Dnyanesh Kumar) यांच्यावर राजकीय वर्तुळातून जोरदार निशाणा साधला जात असून विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेले आक्षेप प्रामुख्याने मतदार याद्यांची पारदर्शकता आणि प्रशासकीय निर्णयांच्या कायदेशीरतेशी संबंधित आहेत.
Form-6 मधील बदल ‘अनधिकृत व बेकायदा’
नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form-6 मधील बदलांवर आयुक्त विवेक जोशी यांनी मे महिन्यात प्रश्न उपस्थित केले, ज्याला संधू यांनी पाठिंबा दिला. ऑगस्ट महिन्यात संधू यांनी हा बदल पूर्णपणे ‘अनधिकृत व बेकायदा’ असल्याचे सांगत तो तत्काळ मागे घेण्याची मागणी केली.
डेटाबेसचे केंद्रीकरण व सुरक्षा
डिजिटल प्रणालीद्वारे मतदार यादीचा डेटाबेस दिल्लीत केंद्रीय पातळीवर केंद्रित केला जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ERO) बदलांसाठी पुरेसा वेळ दिला जात नसल्याचे सांगत या प्रणालीचे ऑडिट करण्याची मागणी केली गेली.
गोव्यातील ९७ मतदारांचा घोळ
गोव्यात आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर ९७ मतदार पात्र ठरले. मात्र, सॉफ्टवेअरमध्ये हटवलेली नावे पुन्हा जोडण्याची (Re-add) सोय नसल्याने या मतदारांना अंतिम यादीत समाविष्टच करता आले नाही.
पश्चिम बंगालमधील अपील प्रक्रिया
पश्चिम बंगालमध्ये वगळलेल्या मतदारांना पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाविरोधात आयोगाच्या वतीने अपील दाखल करण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांशिवाय इतर दोन आयुक्तांना पूर्वकल्पना न देता ही प्रक्रिया कुणाच्या परवानगीने राबवली गेली, असा प्रश्न संधू यांनी उपस्थित केला.
निर्णयप्रक्रियेत दुर्लक्ष
आयोगातील महत्त्वाचे निर्णय दोन आयुक्तांच्या लेखी सल्ल्याविरुद्ध व त्यांना माहिती न देता घेतले जात असल्याचा आणि बहुमताचा नियम डावलला जात असल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
या खळबळजनक वृत्तानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अंतर्गत मतभेदांचे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी SIR प्रक्रियेसह आयोगाचे सर्व निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या एकमताने व मंजुरीनेच घेण्यात आले आहेत असे म्हटले आहे. तसेच दोन्ही आयुक्तांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करून तोडगा काढण्यात आला होता. कोणत्याही निवडणूक आयुक्ताने औपचारिकरीत्या असहमती (Formal Dissent) नोंदवलेली नाही, असा दावा आयोगाने केला आहे.
विरोधाची धार तीव्र, राजीनाम्याची मागणी
या वृत्तामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठा उद्रेक झाला असून, विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी या प्रकारामुळे आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे म्हटले असून त्यांनी तिन्ही आयुक्तांमधील सर्व पत्रव्यवहार सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. तर आम आदमी पार्टी आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेत्यांनी थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
कायद्याची चौकट काय सांगते?
भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली आहे. २०२३ च्या नवीन नियमांनुसार, तीन सदस्यीय आयोगाचे कामकाज शक्य तितके एकमताने चालवणे बंधनकारक आहे आणि मतभेद झाल्यास बहुमताच्या आधारे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
वादग्रस्त ठरलेले अधिकारी कोण?
१) ज्ञानेश कुमार हे सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त, ज्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर दोन आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याचे समोर आले आहे.
२) सुखबीर सिंह संधू हे १९८८ बॅचचे उत्तराखंड कॅडरचे निवृत्त IAS अधिकारी असून, त्यांनी उत्तराखंडचे मुख्य सचिव आणि NHAI चे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे. १५ मार्च २०२४ रोजी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली.
३) विवेक जोशी हे १९८९ बॅचचे हरियाणा कॅडरचे IAS अधिकारी. त्यांनी हरियाणाचे मुख्य सचिव आणि केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांत वरिष्ठ पदांवर सेवा दिली आहे. १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली.
