मोदी सरकारच्या दोन सभागृहात दोन परीक्षा

– ल.त्र्यं.जोशी

तसे पाहिले तर 2014 मध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्तारुढ झालेले भाजपाचे एनडीए सरकार प्रारंभापासूनच एकेक परीक्षा देत आहे व प्रत्येकवेळी काँग्रेसच्या विरोधावर मात करीतच आले आहे.चालू वर्ष तर 2024च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे वर्ष. त्यातच विरोधी ऐक्याचे सुरु असलेले प्रयत्न. त्यामुळे विरोधाला धार चढणारच. अशा वातावरणात हल्ली संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष दोन मुद्यांवर मोदी सरकारशी दोन-दोन हात करायला निघाले आहेत व त्यापैकी एका सभागृहात म्हणजे लोकसभेत त्याचा फैसला गुरुवारी झाला आहे व सोमवारी राज्यसभेत होऊ घातला आहे.

अर्थात दोन सभागृहात या दोन परीक्षा वेगवेगळ्या मुद्यांवर होत आहेत. एक मात्र खरे की, त्यांचा निकाल 2024च्या निकालांवर परिणाम करणारा ठरावा, अशी दोन्ही बाजूंची अपेक्षा आहे. किंबहुना त्यासाठीच विरोधकांनी या परीक्षांचा सापळा रचला आहे व तो लक्षात घेऊनच मोदी सरकारनेही आपली रणनीती निश्चित केली आहे. लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चा व राज्यसभेत दिल्ली विधेयकाला मंजुरी या दोन मुद्यांवर ही परीक्षा होत आहे हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. त्यात विजय मोदींचाच होणार याची विरोधकांनाही खात्रीच आहे. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की, तो विजय कसा होतो.

राज्यसभेतील परीक्षा ‘दिल्ली विधेयक’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या दुरुस्ती विधेयकाच्या निमित्ताने होत आहे. राजधानी दिल्लीतील अधिकार्‍यांच्या बदल्या, बढत्या करण्याचा अधिकार कुणाचा? लोकनिर्वाचित सरकारचा की, केंद्र सरकारचा? या विवादातून या दुरुस्ती विधेयकाचा जन्म झाला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील काही अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या असता तेथील नायब राज्यपालांनी त्या अमान्य केल्या व तो अधिकार आपला म्हणजे केंद्र सरकारचा आहे, अशी भूमिका घेतली. केजरीवालांनी त्या भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने त्यांची बाजू मान्य करुन तो अधिकार त्यांच्याकडेच आहे, असा निर्णय दिला. केंद्र सरकारला हा निर्णय मान्य नसल्याने त्याने आपल्या अधिकारात न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ करण्यासाठी एका अध्यादेशाद्वारे संबंधित कायद्यात दुरुस्ती केली.आता त्या दुरुस्तीला संसदेची मंजुरी हवी आहे.म्हणून दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर होणे आवश्यक आहे. लोकसभेत ते सहज मंजूर झाले पण राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नसल्याने तेथे ते कसे मंजूर होईल हा प्रश्न आहे. म्हणून तेथे सरकारला खिंडित गाठण्याची विरोधकांची रणनीती आहे. तेथे जर ते मंजूर झाले नाही तर तो सरकारचा फार मोठा पराभव ठरणार आहे. 2024 साठी तो अपशकुन ठरु शकतो. म्हणून त्या मुद्यावर राज्यसभेत अटीतटीचा संघर्ष होणे अपरिहार्यच आहे. तथापि ताजे वृत्त असे आहे की, हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्याइतपत खासदार विधेयकाच्या बाजूने मतदान करतील.राज्यसभेत एनडीए सरकारकडे बहुमत नसले तरी बिजू जनता दल, वाईएसआर काँग्रेस या पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आंध्र प्रदेशातील तेलगू देसम पक्षाचाही विधेयकाला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहेच. तसा तर काँग्रेसलाही या विधेयकाला पाठिंबा द्यावासा वाटत होता. किमान तटस्थ राहून ते विधेयक मंजूर व्हावे, अशीच तिची मनिषा होती. पण केजरीवालांनी तो मुद्दा विरोधी ऐक्याशी जोडल्यामुळे काँग्रेसला नाईलाजास्तव त्या विधेयकाला विरोध करावा लागत आहे.पण त्यामुळे फरक पडणार नाही. ते विधेयक राज्यसभेत मंजूर होणार हे जवळ-जवळ निश्चित झाले आहे.

केंद्र सरकारच्याच कायद्यानुसार दिल्लीला विधानसभा देण्यात आली असली तरी त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. दिल्ली हे देशाच्या राजधानीचे शहर व आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचे शहर असल्याने तेथील कायदा व सुव्यवस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारितच ठेवण्यात आली आहे. पण केजरीवाल मात्र ही स्थिती मान्य करीत नाहीत. निवडून आल्यापासूनच त्यांनी यासंदर्भात केंद्राशी व केंद्राचे प्रतिनिधी असलेल्या नायब राज्यपालांनी सवतासुभा मांडला आहे. त्यातूनच त्यांनी अधिकार्‍यांच्या बदल्या व बढत्यांचा मुद्दा वादग्रस्त बनविला आहे. त्यांच्या सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची बाजू उचलून धरली.त्यामुळेच केंद्र सरकारला अध्यादेशाचा आश्रय घ्यावा लागला.

खरे तर लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव आणावा लागला ही विरोधी पक्षांची मजबुरी आहे. कारण त्याने अधिवेशनाच्या प्रारंभापासूनच मणिपूरप्रकरणी चर्चेचा आग्रह धरला. तो योग्यही होता आणि सरकारही त्या चर्चेला तयार होते. स्वतः गृहमंत्री अमित शहा यांनीच सभागृहात तशी तयारी दर्शविली होती.पण विरोधी पक्षासाठी मणिपूर हा केवळ एक बहाणा होता. पंतप्रधान मोदी हे त्यांचे खरे लक्ष्य होते. ते लक्षात यायला सरकारला वेळ लागला नाही. म्हणून त्यानेही आपली रणनीती तयार केली. ती अर्थातच अंतिम विजयावर लक्ष ठेवून. वास्तविक पंतप्रधानानीच चर्चेला उत्तर द्यावे या विरोधकांच्या हट्टात तथ्य नव्हते. ज्या खात्याचा विषय असेल त्या खात्याच्या मंत्र्याने अशा चर्चेला उत्तर देण्याची प्रथा आहे. तशी गरज पडली तर पंतप्रधान अशा चर्चेत हस्तक्षेप करु शकतातच पण त्यांनीच उत्तर द्यावे ही पूर्व अट असू शकत नाही. त्यामुळे तो प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला. मोदी संसदेला कमी लेखतात हे विरोधकाना अधोरेखित करायचे होते तर त्यांच्या अवास्तव मुद्यांवर झुकायचे नाही हे सत्तारुढ पक्षाने ठरविले. शेवटी विरोधकांनी मणिपूरचा मुद्दा बाजूला ठेवला व पंतप्रधानांना नमविण्याच्या मुद्याला प्राधान्य दिले. त्यासाठी त्यांना सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. म्हणून नाइलाजास्तव त्याना अविश्वास प्रस्ताव आणावा लागला. तो आणतांना सरकार सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चेला तयार होईल, असे त्यांचे गणित होते पण अविश्वासाचा ठराव फेटाळला जाऊन अधिवेशनाचा समारोप करण्याची रणनीती सरकारने आखली व त्यानुसार महत्त्वाची विधेयके मंजूर करुन घेऊन शेवटच्या आठवड्यात अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा ठेवली. 8 आणि 9 ऑगस्टला ही चर्चा होईल आणि 10 तारखेला सकाळी 11 वाजता पंतप्रधान मोदी अविश्वास ठरावावरील चर्चेला उत्तर देतील व त्यावर सरकारच्या बाजूने विक्रमी मतदान नोंदवून समारोप होईल. अर्थात सरकारच्या या रणनीतीला विरोधकही आपल्या रणतीनीने उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतीलच. त्याचा भाग म्हणून मोदींच्या भाषणात वारंवार अडथळे उत्पन्न झाले व मतदानापूर्वीच विरोधकांनी सभात्यागासारखे शस्त्र वापरले तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. शेवटी मुद्दा आहे 2024चा नॅरेटीव सेट करण्याचा. मणिपूर हे त्यासाठी केवळ निमित्त आहे.

– मो.९४२२८६५९३५