नाशिक । प्रतिनिधी
राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचे प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेत सहाय्यभूत ठरण्यासाठी नववर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे येत्या बुधवार (दि.१) पासून बँकांच्या मुख्यालयांत दोन नोडल ऑफिसर्सची नेमणूक करावी असे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.
प्रत्येक बँकेने २ नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. यातील एक अधिकारी हा कार्यकालीन कामकाज तर दुसरा अधिकारी आयटी समन्वयक म्हणून काम करेल. या अधिकाऱ्यांचे नाव, फोन नंबर, ईमेल आयडी आदी माहिती दि. १ जानेवारी पर्यंत सरकारकडे द्यावी , जिल्हापातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमावा असेही या आदेशात म्हटले आहे.
शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी ज्या खात्यांमधून कर्ज घेण्यात आले आहे त्या आधार कार्ड लिंक असलेल्या आणि नसलेल्या खात्यांची स्वतंत्र माहिती देखील सरकारकडून मागवण्यात आली आहे. येत्या ७ जानेवारीपर्यंत ही माहिती पाठवावी. त्याशिवाय आधारशी न जोडलेल्या खात्यांची यादी बँकेच्या शाखेत तसेच गावच्या चावडीवर लावावी असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. बँकांनी आपल्या खातेदार असलेल्या ग्राहकांना फोन करुन त्यांचे खाते आधारशी जोडून घ्यावे असेही सुचवण्यात आले आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमध्ये दोन लाखांपेक्षा एक रुपयाही अधिकचे थकित कर्ज असल्यास त्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळणार नसल्याचं सरकारच्या अध्यादेशात म्हटले आहे.
केवळ अल्पमुदतीच्या कर्जासाठीच ही कर्जमाफी योजना लागू होणार आहे. दि. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च 2२०१९ हा कालावधी कर्जमाफीसाठी ग्राह्य धरण्यात आला आहे. दि. ३० सप्टेंबरपर्यंतच्या २ लाखांच्या थकित रकमेला कर्जमाफी मिळणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ हा फक्त अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शिवाय कर्ज वैयक्तिक असण्याची अटही यात घालण्यात आली आहे.
शासनादेशाच्या पाचव्या कलमानुसार व्याज आणि मुद्दल मिळून दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी अपात्र करण्यात आलं आहे. मागील कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एक रकमी परतफेड योजनेअंतर्गत दीड लाखाची कर्जमाफी होती. मात्र नव्या योजनेत दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांना सरसकट अपात्र करण्यात आले आहे.
