Thursday, May 30, 2024
Homeमुख्य बातम्या... हे तर भाजपचं धोरण; उद्धव ठाकरेंचा टोला

… हे तर भाजपचं धोरण; उद्धव ठाकरेंचा टोला

मुंबई | Mumbai

पुण्यातील कसबा पोटनिवडणुकीत (Kasba By-Election) भाजपची (BJP) ३२ वर्षांची सत्ता उलथवून देत काँग्रेसच्या (Congress) उमेदवाराचा विजय झाला. मविआतर्फे येथे काँग्रेसचे रवींद्र धंगेकर यांना उमेदवारी देण्यात आली होती तर भाजपकडून हेमंत रासने यांना उमेदवारी मिळाली होती. यामध्ये धंगेकर यांनी ११ हजार ४० मतांनी रासने यांचा पराभव केला आहे.

- Advertisement -

या निकालानंतर ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजपला खडेबोल सुनावले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही विशेष समितीद्वारे व्हावी, असा निर्णय दिला आहे. या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असले पाहिजे, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्या निर्णयावर बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी समाधान देखील व्यक्त केले आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…

महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष : पुन्हा तारीख पे तारीख; पुढील सुनावणी ‘या’ तारखेला

यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना ठाकरे म्हणाले की, वापरा आणि फेका हे भाजपचे धोरण आहे हे मी बोललो होतो. तेच पुण्यात झालं. शिवसेनेचाही वापर करून फेकले. मुक्ता टिळक (Mukta Tilak) यांच्या घरातही तिकिट दिलं गेलं नाही त्यामुळे वापरा आणि फेका हेच समोर आलं. गिरीश बापट (Girish Bapat) यांना ऑक्सिजनच्या नळ्या लावून प्रचाराला आणलं. सहानुभूती पाहिजे पण ती पण सिलेक्टिव्ह हवी हे मतदार कधी स्वीकारत नाही असे त्यांनी सांगितले.

पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निणर्यावर बोलताना ठाकरे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून तो आपल्या देशातील लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी दिलासादायक आहे. लोकशाही ठेवायची असेल तर पक्षांतर्गत लोकशाही जिवंत राहिली पाहिजे असं सांगणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया बदलली जायची असे त्यांनी सांगितले.

Kasba Peth By Election : भाजपला ‘जोर का झटका’ देणारे रवींद्र धंगेकर आहे तरी कोण? वाचा सविस्तर

तसेच पूर्वी पंतप्रधानांच्या शिफारशीवरून आयुक्त निवडले जायचे. आता पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश आयुक्तांची राष्ट्रपतींकडे शिफारस करतील. बेबंदशाही रोखली पाहिजे. ती रोखली नाही तर काळ सोकावेल. निवडणूक आयोगावर किती विश्वास ठेवायचा असा काळ सुरू आहे. त्यातील हा निर्णय दिलासादायक असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या