Saturday, July 27, 2024
Homeमुख्य बातम्या"...तर राहुल नार्वेकरांना दररोज आमदार अपात्रता सुनावणी घ्यावी लागणार" : उज्ज्वल निकम

“…तर राहुल नार्वेकरांना दररोज आमदार अपात्रता सुनावणी घ्यावी लागणार” : उज्ज्वल निकम

मुंबई | Mumbai

आज सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना फटकारले आहे. राहुल नार्वेकर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यास उशीर करत असल्याने सुप्रीम कोर्टाने नाराजी जाहीर केली आहे. त्यांना कोणीतरी समजावून सांगावे की, त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा आदर करावा अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी खडेबोल सुनावले आहेत. आम्हाला मंगळवारपर्यंत वेळापत्रक द्या, अन्यथा आदेश जाहीर करु असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.

- Advertisement -

यावर आता ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांनी दाखल केलेल्या वेळापत्रकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. याचाच अर्थ याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, ‘आम्ही विधानसभा आणि अध्यक्षांचा मान ठेवला आहे. त्यामुळे आम्ही दिलेल्या सूचनांचे विधानसभा अध्यक्षांनी आदर करावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विधानसभा अध्यक्षांना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेचा निर्णय दोन महिन्यांत पूर्ण करावा लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

‘नाशिक उडता’ पंजाब झालंय का? संजय राऊतांचा सवाल; ‘या’ तारखेला ठाकरे गटाचा मोर्चा

ते पुढे म्हणाले की, दोन महिन्यांत निकाल दिला नाहीतर, आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालायने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले आहे. याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे सूचित केले की, १० व्या परिशिष्टानुसार अध्यक्षांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केले, तर आम्ही आमच्या अधिकारानुसार पुढील कार्यवाही करू. अध्यक्षांनी वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केले आहे. ते वेळापत्रक पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने २ महिन्यांत कारवाई करण्यात सांगितले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना दररोज अपात्रतेची सुनावणी घ्यावी लागणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

‘देशदूत’ / ‘सार्वमत’चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

“मंगळवारपर्यंत नवे वेळापत्रक द्या, अन्यथा…”; सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना पुन्हा फटकारलं

- Advertisment -

ताज्या बातम्या