नाशिक | प्रतिनिधी
धनगर समाजाचा आदिवासींमध्ये (अनु. जमातीच्या) आरक्षणात समावेश करू नये, या मागणीसठी नाशिक जिल्ह्यात कार्यरत असणाऱ्या सर्व आदिवासी सामाजिक संघटनांच्या वतीने राज्यपाल रमेश बैस यांच्या दौऱ्याच्या वेळीच मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचा अहवाल तत्काळ विधानसभेच्या पटलावर जाहीर करावा. तसेच पब्लिक डोमेनमध्ये आणून सार्वजनीक करावा. आदिवासी मंत्रालयाला मिळणाऱ्या आर्थिक बजेट मधून आदिवासी विकास विभागाच्या सर्वच अधिकारी कर्मचारी यांचे वेतन देऊ नये.
पूर्वीप्रमाणे ते मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून अदा करण्यात यावे जेणेकरून आदिवासींच्या विकासासाठी हक्काचा निधी उपलब्ध राहील. पेसा कायद्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करू नये. शासनाने नुकताच बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवा पुरविण्यासाठी नेमलेल्या खासगी संस्थेचा दि. ६ सप्टेंबर २०२३ चा उद्योग, कामगार विभागाचा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा. यासाठी, दि. १२ ऑक्टोबर रोजी दु. १२ वा. तपोवन मैदान – औरंगाबाद नाका – पंचवटी डेपो – निमाणी – मालेगाव स्थानक- रविवार कारंजा – रेड क्रॉस सिग्नल – शालीमार – सीबीएस ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक या मार्गाने शिस्तबद्ध पद्धतीने आदिवासींचा उलगुलान मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
मोर्चाचा शेवट नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे होणार आहे. या मोर्चात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, जे.पी. गावित, सुनील भूसारा,मंजुळाताई गावित, माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, माजी आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांच्यासह, आजी-माजी आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक, सरपंच यांसह आदिवासी सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहे.
उलगुलान मोर्चा समन्वयक अशोक बागुल, राजाभाऊ वाघले, कैलास शार्दुल, शिवाजीराव ढवळे, अर्जुन गांगुर्डे, लकी जाधव, नामदेव बागुल, विशाल माळेकर, योगेश रिंझड, प्रभाकर फसाळे, विकी मुंजे, पृथ्वीराज अंडे यांनी कळवले आहे.
