Union Budget 2023 : केंद्रीय अर्थसंकल्पावर तज्ञांचे विश्लेषण पाहा Live
सहभाग : डॉ. मेधा सायखेडकर, मल्हार मुतालिक, साहिल गरुड, रेवती कुलकर्णी आणि अद्वैत आफळे.
संवाद : डॉ. वैशाली बालाजीवाले, संपादक, देशदूत आणि देशदूत टाईम्स, नाशिक.
नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Union Finance Minister Nirmala Sitharaman )यांनी संसदेत 2023-24 चा अर्थसंकल्प (Budget 2023-24 )सादर केला. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तयार केलेला अर्थसंकल्प असला तरीही या अर्थसंकल्पामुळे सामान्य माणसाला दिलासा देणारा व त्यांना प्रगतीकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी ‘देशदूत’च्या संवाद कट्ट्यावर सीए साहिल गरूड, युवा उद्योजक मल्हार मुतालिक, राजकीय व अर्थ विश्लेषक डॉ. मेधा सायखेडकर व फायनान्शियल प्लॅनर रेवती कुलकर्णी उपस्थित होत्या. त्यांच्याशी ‘देशदूत’ व ‘देशदूत टाइम्स’च्या संपादक डॉ. वैशाली बालाजीवाले यांनी संवाद साधला.
राजकीय व अर्थ विश्लेषक डॉ. मेधा सायखेडकर म्हणाल्या की, 2014 पासून या सरकारचा लेखाजोखा मांडला गेला. यामध्ये कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी विशेष लक्ष दिले आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपकडे जास्त लक्ष दिले जाणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेवर 66 टक्क्यांची वाढ करणे हा खूप मोठा मुद्दा आहे. दळणवळणाच्या साधनांचा उपयोग होण्याकरता रेल्वेवरदेखील या अर्थसंकल्पाने लक्ष दिले आहे. डिजिटल लायब्ररीकडे आपण जात आहोत.
लघुउद्योगांकडेदेखील चांगले लक्ष दिले आहे. कृषी स्टार्टअप या चांगल्या मुद्यासोबतच गोडाऊन हा चांगला मुद्दा यात घेण्यात आला आहे.
यावेळी बोलताना सीए अद्वैत आफळे म्हणाले की, सर्वांना आनंद देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. भारताची अर्थव्यवस्था सर्वात वेगाने वाढणारी असल्याने आता संपूर्ण जगाचे भारतावर लक्ष आहे. नव्या आयकर प्रणालीमुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बॅटरीवर चालणार्‍या आणि इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटीसह अनेक वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची बॅटरी खूप महाग आहे, ज्यामुळे ईव्ही वाहनांच्या किमतीदेखील खूप जास्त आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे आता इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणाला चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच हरितऊर्जेकडे वाटचाल करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांवर अनुदानाव्यतिरिक्त जैव इंधन, हायड्रोजन यांसारख्या इंधन पर्यायांना प्रोत्साहन देण्यावरदेखील सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. अर्थसंकल्पात ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीसाठी इतका मोठा निधी दिल्याने वाहन उद्योगाला नक्कीच चालना मिळणार आहे.
यावेळी युवा उद्योजक मल्हार मुतालिक यांनी सांगितले की, करामध्ये दिली गेलेली सवलत सोडली तर हा प्रगतिशील देशासाठी प्रगती करता येण्यासारखा अर्थसंकल्प होता. सरकार दिलेले आश्वासन पूर्ण करत आहे. सरकारने काही मुभादेखील दिल्या आहेत. एक कॉर्पोरेट पॅनकार्ड हा चांगला उपक्रम काढला आहे. डिजिटलच्या युगात बर्‍याच गोष्टी चांगल्या केल्या आहेत. पूर्वी आयकर भरायला 92 दिवस लागायचे आता केवळ 16 दिवस लागतात. टूरिझमच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प चांगला होता.
यावेळी सीए साहिल गरूड यांनी सांगितले की, यंदाचा अर्थसंकल्प हा लोकप्रिय अर्थसंकल्प म्हणता येईल. कारण आयकरात जी सवलत द्यायची होती ती सरकारने दिलेली आहे. जुन्या आयकर प्रणालीला कुठेच अडथळा न आणता मागील वर्षी आणलेल्या प्रणालीचे दर सरकारने कमी केलेले आहेत. 0 ते 3 लाख रकमेवर 0 टक्के, 3 ते 6 लाखांवर 5 टक्के, 6 ते 9 लाख रकमेवर 10 टक्के, 9 ते 12 लाख रकमेवर 15 टक्के, 12 ते 15 लाख रकमेवर 20 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त रकमेवर 30 टक्के अशी नवीन करप्रणाली तयार करण्यात आली आहे. एखादा व्यक्ती जो नऊ लाख रुपये कमवतो, त्याचा आयकर यंदाच्या प्रणालीमुळे साधारणपणे 40 हजारांनी कमी होईल. यामुळे त्या व्यक्तीच्या हातात जास्त पैसा उरेल.
अलीकडेच वर्क फ्रॉम होम पद्धत उदयास आली आहे. नव्या करप्रणालीत सरकारकडून वजावट देण्यात आली आहे. जे याआधी नव्हते, यामुळे डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढण्यात नक्कीच सहाय्य होणार असून आणि नोकरदार वर्गाला दिलासा मिळणार आहे, असे सीए साहिल म्हणाले. फायनान्शियल प्लॅनर रेवती कुलकर्णी यांनी सांगितले की, लोकप्रिय अर्थसंकल्प होता. साधनसामुग्री व हरित ऊर्जेवर जास्त प्रमाणात लक्ष दिले गेले. महिलांना बचत गुंतवणुकीचे महत्त्व कळण्याच्या दृष्टीने यामध्ये चांगले लक्ष दिले आहे. युवांना चांगल्याप्रकारे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याने खूपच चांगली संधी उपलब्ध होणार आहे.
