दिल्ली | Delhi
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय (Union Budget 2023) अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली असून ते ६ एप्रिल पर्यंत चालणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) यांच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली.
त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) या देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey 2022-23 ) सभागृहाच्या पटलावर ठेवला.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, देशाचा विकास दर २०२३-२४ मध्ये ६.५ टक्के असेल. या वर्षी विकास दर ७ टक्के असेल तर २०२१-२२ मध्ये विकास दर ८.७ टक्के इतका होता. भारत जगातील सर्वात वेगाने विकास होणारी अर्थव्यवस्था होत आहे. या अहवालानुसार आर्थिक विकास वैयक्तीक खर्च, कॉरपोरेट बॅलेंस शीट्स, छोट्या व्यावसाईकांमधील क्रेडिट ग्रोथ आणि प्रवासी मजूर पुन्हा शहरात परत आल्याने होईल.
आरबीआयने या आर्थिक वर्षात महागाई ६.८ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा अंदाज आरबीआयच्या अप्पर टार्गेट लिमिटच्या वर आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात घरांच्या किमती वाढू शकतात असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
Union Budget 2023 : अर्थसंकल्पाबद्दलच्या ‘या’ इंट्रेस्टिंग गोष्टी तुम्हाला माहित आहेत का?
आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे काय?
अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देशाच्या येत्या आर्थिक वर्षाचा अंदाज मांडण्यात येतो. पण आर्थिक पाहणी अहवाल हा गेल्या आर्थिक वर्षाचा लेखाजोगा असतो. त्यामध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेने कशा प्रकारची कामगिरी केली हे सांगितलं जातं. हा आर्थिक पाहणी अहवाल सरकारने संसदेत मांडावा असा कुठल्याही कायद्यात किंवा घटनेत उल्लेख नाही. ही एक परंपरा आहे. पण हा दस्तऐवज देशासाठी खूपच महत्वाचा आहे. कारण यातूनच गेल्या वर्षभरातील सरकारची कामगिरी नागरिकांना समजते.
सरकारने त्या-त्या योजनांसाठी केलेली तरतूद आणि केलेला खर्च यांचा मेळ बसतो काय किंवा ज्या योजनेवर खर्च करायचा ठरवला होता त्यावरच पैसे खर्च करण्यात आले आहेत का अशी अनेक प्रकारची महत्वपूर्ण माहिती देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात येते. थोडक्यात सांगायचे तर आपल्या कुटुंबाचा महिन्याचा वा वर्षाचा खर्च शेवटी ज्या प्रमाणे मांडण्यात येतो तशाच प्रकारे देशाचा जमा-खर्च या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आधारे मांडण्यात येतो.
Union Budget 2023 : संसदेतील अभिभाषणात राष्ट्रपती मुर्मू कलम ३७०, तिहेरी तलाकवर काय म्हणाल्या?
महत्वाचं म्हणजे अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल हे दोन्ही शब्द आपल्या राज्यघटनेमध्ये नमूद नाहीत. अर्थसंकल्पासाठी आपल्या राज्यघटनेत Annual Financial Statement हा शब्द वापरण्यात आला आहे. देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत राष्ट्रपतींनी सादर करावा अशी आपल्या राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण देशाचे अर्थमंत्री राष्ट्रपतींच्या नावाने अर्थसंकल्प संसदेत मांडतात.
भारताच्या संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यास १९५१ सालापासून सुरुवात झाली. सन १९६३ पर्यंत देशाचा अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल हा एकत्रितपणे मांडण्यात यायचा. सन १९६४ पासून अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल हे वेगवेगळे करण्यात आले.
डॉक्टरांची कमाल! मेंदूमधून चक्क दगड काढला… वाचा ऑपरेशनची थरारक स्टोरी
अर्थसंकल्प तयार करताना मोठी गुप्तता बाळगण्यात येते. कारण त्यामध्ये येत्या वर्षाच्या नियोजनाचा समावेश असतो. पण आर्थिक पाहणी अहवालाचे तसे काही नाही. तो मागील वर्षाचा लेखाजोगा असल्याने तो तयार करताना कोणतीही गुप्तता बाळगण्यात येत नाही. देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखेखाली आर्थिक पाहणी अहवाल तयार केला जातो.
आर्थिक पाहणी अहवाल हा सरकारसाठी एक प्रकारे मार्गदर्शकाची भूमिका बजावत असतो. कारण गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने ज्या योजना सुरु केल्या होत्या त्या कितपत यशस्वी झाल्या आहेत याची सखोल माहिती या अहवालात असते. त्यामुळे सरकार आपल्या भविष्यातील वाटचालीमध्ये किंवा आर्थिक दिशेमध्ये योग्य तो बदल करु शकते. देशातील प्रत्येक क्षेत्रावर या अहवालात सखोल चर्चा करण्यात येते.
घरापर्यंत सोडतो म्हणाला अन्…; धक्कादायक घटनेनं पनवेल हादरलं
