नवी दिल्ली | New Delhi
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) आज शनिवार (दि.०१ फेब्रुवारी) रोजी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पामधून कोणत्या मोठ्या घोषणा करण्यात येणार? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. त्यानंतर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करत त्यांना गिफ्ट दिले आहे.
यावेळी सीतारामन म्हणाल्या की, किसान क्रेडिट कार्डची (Kisan Credit Card limit increased) मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाखांवर करण्यात आली आहे.त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता कृषी आणि पूरक साहित्य खरेदीसाठी मोठी रक्कम मिळणार आहे.दरम्यान, आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ नुसार, मार्च २०२४ पर्यंत, देशातील किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांची संख्या ७.७५ वर पोहोचली आहे. तर या योजनेतील थकीत कर्जाची रक्कम ९.८१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
डिजिटलायझेशनपासून शेतकऱ्यांना दिलासा
सुधारित व्याज सबव्हेंशन स्कीम (MISS) २०२४०-२५ साठी दाव्यांची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने किसान रिन पोर्टल (KRP) सुरू केले आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत या पोर्टलद्वारे १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत सध्या ५.९ कोटी शेतकरी लाभ घेत आहेत.
शेतीसाठी करण्यात आलेल्या घोषणा
पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा
राज्यांसोबत भागीदारीत धनधान्य योजना राबवणार
कृषी जिल्हा विकास योजना असेल
कमी उत्पादन होणाऱ्या 100 जिल्ह्यांत योजना राबवणार
1 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होईल
उत्पादकता वाढवणे, पीक विकास,साठवणूक वाढवणार
सिंचन वाढवणार,लघु व मध्यम मुदतीचं कर्ज देणार
डाळींमध्ये देश आत्मनिर्भर बनवणार
तेलबियांप्रमाणं आता डाळींसाठीही योजना राबवणार
डाळींसाठी ६ वर्षांचा आत्मनिर्भर अभियान राबवणार
तूर,उडीद आणि मसूर दाळींवर अभियानावर लक्ष केंद्रीत
नाफेड,एनसीसीएफसारख्या संस्था डाळींची खरेदी करेल
नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून केंद्रीय संस्थांकडून डाळखरेदी
भाजीपाला आणि फळांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम
उत्पादन,प्रभावी पुरवठा आणि योग्य किंमत देणार
फळे-भाज्यांचा कार्यक्रम राबवणासाठी नवी यंत्रणा उभारणार
कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पाच वर्षांचे विशेष अभियान
कापसाच्या विविध जाती विकसित करणार
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कापूस उत्पादनाला जोड देणार
दर्जेदार कापूस निर्यातीवर सरकार भर देणार
